ओबीसी महामंडळातर्फे विविध कर्ज योजना

देशाची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याने नोक-यांची मागणी आणि उपलब्धता यात मोठी दरी निर्माण झाली आहे. राज्यात सुशिक्षित मनुष्यबळ मोठया प्रमाणावर आहे. त्याचा संपत्ती म्हणुन उपयोग करुन घेणे आवश्यक आहे. व्यक्ती, कुटुंब व समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्वयंरोजगाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने शासनाने सामाजिक न्याय विभागांतर्गत इतर मागासवर्गीयांसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ विभागाची स्थापना केली आहे.

इतर मागासवर्गीयांचे सर्वांगीण कल्याण व विकासासाठी विविध योजना राबविण्याच्या दृष्टीने वित्त पुरवठा करणे हे या महामंडळाचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. तसेच स्वयंरोजगाराला चालना देऊन त्यांची आर्थिक स्थिती उंचावणे त्यांच्या उत्पादन केलेल्या वस्तुला बाजारपेठ उपलब्ध करुन देणे हे देखील महामंडळाच्या उद्दिष्टांमध्ये अंतर्भुत आहे.

महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल रु. ५० कोटी असून राष्ट्रीय महामंडळाच्या कर्ज योजनांसाठी शासनाने रु. १२५ कोटींची हमी मंजूर केली आहे. महामंडळाच्या विविध योजना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हा, तालुका व गाव पातळीपर्यंत राबविल्या जातात. उपलब्ध मनुष्यबळ व निधी लक्षात घेऊन आजपर्यंत जास्तीतजास्त गरजू लोकांनपर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्‍न केला आहे.

लाभार्थीसाठी विविध कर्ज योजना पुढील प्रमाणे आहे.

बीज भांडवल योजना : 

यात प्रकल्प मर्यादा रु. ५ लाख पर्यंत, तर लाभार्थींचा सहभाग ५ टक्के, महामंडळाच्या कर्जावर ६ टक्के व्याज तर परतफेडीचा कालावधी ५ वर्षे. महामंडळाचा सहभाग २० टक्के, बॅकेचा सहभाग ७५ टक्के, तर ७५ टक्के रक्कमेवर बँकेच्या दराने व्या (साधारण: १२ ते १४ टक्के) सुक्ष्म पत पुरवठा योजनासाठी नोंदणीकृत अशासकीय संस्था मार्फत स्वयंसहाय्यता बचत गटास कर्ज पुरवठा करण्यासाठी सस्थेला रु. ५ लाखापर्यंत कर्ज, संस्था बचत गटातील कमीतकमी २० सदस्यांना जास्तीतजास्त रु. २५ हजारापर्यंत कर्ज देवू शकते. तथापि जास्तीत जास्त सभासदांना कर्ज वितरीत करणे अपेक्षित आहे.

या रक्कमेपैकी राष्ट्रीय महामंडळाचा सहभाग ९० टक्के तर राज्य महामंडळाचा सहभाग ५ टक्के, संस्थेचा/बचत गटातील सभासदांचा सहभाग ५ टक्के, संस्थेस ५ टक्के दराने व संस्था लाभार्थीस ९ टक्के दराने व्याज आकारते. परत फेडीचा कालावधी २ वर्ष.

महिला समृध्दी योजना : 

शहरी व ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयं सहाय्यता बचत गटामार्फत थेट कर्ज पुरवठा, प्रकल्प मर्यादा रु. ५ लाख पर्यंत त्यामध्ये राष्ट्रीय महामंडळाचा सहभाग ९५ टक्के व राज्य महामंडळाचा सहभाग ५ टक्के.

एका बचत गटातील कमीत कमी २० महिलांना प्रत्येकी जास्तीत जास्त सभासदांना कर्ज वितरीत करणे अपेक्षित आहे. व्याजदर ४ टक्के, परत फेडीचा कालावधी २ वर्षे.

स्वर्णिमा योजना :

दारिद्र रेषेखालील महिलांसाठीची योजना मध्ये दारिद्रय रेषेखालील महिलांसाठीची योजना, प्रकल्प मर्यादा रु. ५० हजार पर्यंत त्यामध्ये राष्ट्रीय महामंडळाचा सहभाग ९५ टक्के व राज्य महामडळाचा ५ टक्के, कर्जावर ४ टक्के दराने व्याज, परतफेडीचा कालावधी ७ वर्षे.

स्वयंसक्षम कर्ज योजनामध्ये व्यावसायिक शिक्षण पूर्ण केलेल्या १८ ते ३५ वयोगटातील सुशिक्षित तरुण/तरुणी, प्रकल्प मर्यादा रु. ५ लाख पर्यंत राष्ट्रीय महामंडळाचा सहभाग ९० टक्के तर राज्य महामंडळाचा सहभाग ५ टक्के, लाभार्थींचा सहभाग ५ टक्के, व्याजदर ५ टक्के तर परतफेडीचा कालावधी ५ वर्षे आहे

मुदती कर्ज योजना, मार्जिन मनी योजना, शैक्षणिक कर्ज योजना आदी.महामंडळाच्या योजनांतर्गत सुरु करता येण्यासारखे व्यवसायात कृषि व संलग्न व्यवसायात फुल झाडांची लागवड, शेळीपालन, कुकुट पालन, आळंबी उत्पादन, ट्रॅक्टर-ट्रॅली, रेशीम उद्योग, दुग्ध व्यवसाय, मळणीयंत्र, मत्स्य व्यवसाय, फळबाग, कृषी क्लिनीक, विहिरीची खोली वाढविणे. वाहतुक क्षेत्राशी संबंधित व्यवसायात प्राण्यांचा वापर केलेली गाडी, बैलगाडी, ऑटोरिक्षा, सायकल रिक्षा, मारुती व्हॅन, जीप, टुरिस्ट टॅक्सी, मिनीबस, मिनी ट्रक, दळणवळण व्यापार संस्था, टायरच्या चाकाची बैलगाडी तसेच लघु उद्योग व सेवा उद्योग व्यवसायासाठी महामंडळा तर्फे कर्ज उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद आहे.

इतर मागासवर्गीयातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणींनी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ विभागातर्फे विविध व्यवसायीक कर्ज योजनेचा लाभ घेऊन स्वत:च्या पायावर उभा राहून समाजाची व कुटुंबाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मोलाचा हातभार लावतील.

शा.मो.कास्देक