हिंदी भाषा परीक्षा
हिंदी भाषा परिक्षा एतदर्थ मंडळामार्फत शासकीय सेवेत असणा-या सर्व राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारी, कर्मचा-यांसाठी वर्षातून दोन वेळा विभागीय कार्यालयांच्या ठिकाणी घेण्यात येतात.
टंकलेखन व लघुलेखन
सरकारी कामकाजात मराठीचा वापर करण्यासाठी पूर्वतयारी म्हणून कर्मचा-यांना मार्गदर्शक पुस्तके उपलब्ध करून देणे, अमराठी भाषिक कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणे, ही कामे भाषा संचालनालयाने पार पाडली. पण याहीपेक्षा महत्वाचे काम होते ते मराठी टंकलेखन यंत्रे उपलब्ध करून देण्याचे. अशा यंत्रांच्या अभावी मराठीच्या वापराला गती मिळणे दुरापास्तच होते. वेगवेगळ्या कंपन्यांची वेगवेगळे कळफलक असलेली अठरा प्रकारची टंकलेखनयंत्रे लोकांच्या वापरात होती. परंतु इंग्रजी टंकलेखन यंत्राप्रमाणेच मराठी टंकलेखन यंत्राचा कळफलक एकरूप असणे इष्ट होते. व्यावहारिकदृष्ट्याही तसे असणे सोयीचे होते. या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी शासनाने मराठी लघुलेखन, टंकलेखन, एकमुद्गाक्षरमुद्गण, पंक्तिमुद्गण व दूरमुद्गण समिती स्थापन केली. या समितीवरील तज्‍ज्ञ सदस्यांनी या प्रश्नाचा सांगोपांग विचार करून मराठी व हिंदी या दोन्ही भाषांना उपयुक्त ठरेल असा एकरूप कळफलक प्रसिध्द केला, असे करताना भाषेतील अक्षरांची वारंवारता व कळफलकावरील त्यांचे अनुरूप स्थान याचा समितीने अभ्यास केला. केंद्ग सरकारातही या प्रश्नाचा विचार होतच होता. महाराष्ट्र शासनाच्या उपरोक्त समितीने तयार केलेल्या एकरूप कळफलकाला थोडयाफार फेरफारासह केंद्ग सरकारने मान्यता दिली. त्या कळफलकानुसार टंकलेखनयंत्रे तयार होऊन अनेक शासकीय कार्यालयात ती वापरली जात आहेत. याच संदर्भात शासनाने ‘’देवनागरीचा एकरूप कळफलक’’ हे पुस्तक प्रसिद्ध करून त्यामागील आपली भूमिका स्पष्ट केली. टंकलेखकांच्या उपयोगासाठी ‘’मराठी टंकलेखन प्रवेशिका’’ हे पुस्तक प्रकाशित केले.
टंकलेखनाप्रमाणे मराठी लघुलेखनाचीही विशिष्ट पद्धती विकसित करण्यात आली. सध्या उपलब्ध असलेल्या मराठी लघुलेखकांची संख्या शासनाच्या भविष्य काळातील गरजेच्या दृष्टीने फारच कमी होती. तेव्हा प्रथम विद्यमान इंग्रजी लघुलेखकांनाच क्रमाक्रमाने मराठी लघुलेखनाचे प्रशिक्षण देण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले. त्यासाठी मराठी टंकलेखन / लघुलेखन प्रशिक्षण व बक्षिस योजना अंमलात आणली. लघुलेखनाच्या निरनिराळ्या पद्धती अस्तित्वात होत्या. प्रशिक्षणार्थी ज्या पद्धतीने इंग्रजी लघुलेखन शिकले असतील तिच्याहून मराठी निदेशनाची पद्धती भिन्न असेल तर ती पद्धत आत्मसात करणे त्यांना अवघड जाते असे आढळून आले. ही अडचण दूर करण्यासाठी निरनिराळ्या लघुलेखन पद्धतींचा अभ्यास करून शासनोपयोगी अशा चांगल्या लघुलेखन प्रणालीची निवड करणे आवश्यक होते. त्यासाठी शासनाने एक समिती नेमली. या समितीने सर्व पद्धतींचा अभ्यास करून सर्वसमावेशक अशा स्वतंत्र प्रणालीचे मराठी लघुलेखन नावाचे एक पुस्तक तयार केले. हे पुस्तक प्रसिद्ध केल्यानंतर शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना तसेच प्रशिक्षणार्थींना उपयुक्त ठरेल असे ‘’मराठी लघुलेखन मार्गदर्शिका’’ हेही पुस्तक भाषा संचालनालयाने प्रकाशित केले.
शासनमान्य वाणिज्य संस्थांमार्फत इंग्रजी टंकलेखक व लघुलेखक यांना मराठी टंकलेखनाचे व लघुलेखनाचे प्रशिक्षण देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. मराठी टंकलेखन व लघुलेखन प्रशिक्षण योजनेला कर्मचा-यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. सुमारे ७९०९ टंकलेखकांना व १७०९ लघुलेखकांना मराठी टंकलेखन व लघुलेखनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते.
संगणकाने टंकलेखन - लघुलेखन क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली आहे. आजच्या संगणकयुगात काळानुरूप जुनी टंकलेखन पद्धती बदलून संगणकाचा अधिकाधिक वापर करणे व कागदपत्रविरहित (पेपरलेस) शासन व्यवहाराकडे वाटचाल करण्याची गरज आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल, २००९ पासून टंकलेखनाच्या परीक्षा टंकलेखन यंत्रावर न घेता संगणकावर घेण्यात येत आहेत.
अल्पसंख्याक भाषांतील अनुवाद
महाराष्ट्र राज्यातील हिंदी, गुजराथी, उर्दू, तेलगू, कन्नड व सिंधी या भाषा बोलणा-या लोकांची संख्या बरीच आहे. महसुली विभागातील एकूण लोकसंख्येपैकी १५ टक्क्यांहून अधिक लोक उपरोक्त भाषा बोलणारे असतील तर त्या भाषांना अल्पसंख्याकाची भाषा म्हणून शासनाने मान्यता दिली आहे. या भाषांना संरक्षण मिळावे आणि अल्पसंख्य भाषिकांना शासनाचे महत्वाचे आदेश, अधिसूचना, नियम इत्यादी उपलब्ध करून देता यावेत यासाठी भाषा संचालनालयाच्या मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या चार विभागीय कार्यालयात मराठी अनुवादाबरोबरच अल्पसंख्य भाषांतील अनुवादाची सोय करण्यात आली व त्यासाठी संबंधित भाषेतील तज्‍ज्ञ अधिका-यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. तथापि, उक्त अल्पसंख्याक भाषेतील अनुवादाबाबत क्वचितच मागणी आल्याने ती पदे रिक्त होतील तसतशी कमी करण्यात आली. सध्या भाषा संचालनालयाची विभागीय कार्यालये विभागीय पातळीवरील मराठीकरणाचे काम सांभाळतात. तसेच वर्षातून दोन वेळा आयोजित होणा-या अराजपत्रित कर्मचा-यांच्या मराठी भाषा निम्नस्तर व उच्चस्तर परीक्षा, हिंदी भाषा परीक्षा आणि मराठी टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षांचे कामही पार पाडतात.
मराठीचा अधिकाधिक वापर
शासनाच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजात मराठीचा वापर जास्तीत जास्त होण्याच्या दृष्टीने व तो तसा होतो आहे किंवा नाही हे प्रत्यक्ष पाहून कार्यालयांची तपासणी करून त्याचा अहवाल शासनास वेळोवळी सादर करण्याचे काम भाषा संचालनालयाकडे सोपवण्यात आले आहे. प्रत्येक शासकीय कार्यालयांची मराठीकरणाच्या दृष्टीने तपशीलवार तपासणी करून तपासणीचा अहवाल त्या कार्यालयास व संबंधित प्रशासकीय विभागास पाठवण्यात येतो. तपासणीच्यावेळी मराठीकरणाच्या संदर्भात आवश्यक ते मार्गदर्शन त्या त्या कार्यालयांना करण्यात येते.
राजभाषा मराठीच्या अभिवृद्धीसाठी भाषा संचालनालय सतत प्रयत्नशील आहे. यादृष्टीने १९७९-८० हे राजभाषा वर्ष अतिशय उपकारक ठरले. राज्यातील महत्वाच्या ठिकाणी परिसंवाद, चर्चा व व्याख्याने आयोजित करून शासन व्यवहार, कायदा, न्यायदान व तंत्रविद्या या सर्व क्षेत्रात मराठीचा वापर कितपत करता येईल हे सांगण्याची उत्तम संधी मिळाली. दूरदर्शन, आकाशवाणी, वृत्तपत्रे या प्रसिद्धी माध्यमांनीही मराठीच्या संवर्धनासंबंधीचा विचार लोकापर्यंत पोहचविण्याची मोलाची कामगिरी बजावली. या वर्षात नामवंत कायदेपंडितांनी, शास्त्रज्ञांनी व शिक्षणतज्‍ज्ञांनी मराठीच्या विकासाच्या दिशा दर्शविणारे जे विचारप्रवर्तक लेख ‘’लोकराज्य’’ च्या राजभाषा विशेषांकात व इतरत्र लिहिले त्यांचे एक संकलन ‘’मंथन’’ या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आले.
शासन व्यवहारात मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्याच्या दृष्टीने शासनाने पुढील महत्वाच्या उपाययोजना केल्या आहेत.
१. इंग्रजी टंकलेखकांना व लघुलेखकांना मराठी टंकलेखनाचे व लघुलेखनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. मे १९९१ पासून हे प्रशिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे.
२. अमराठी भाषिक अधिका-यांसाठी व कर्मचा-यांसाठी मराठी भाषा परीक्षा डिसेंबर १९८७ पासून सक्तीची करण्यात आली असून ती उत्तीर्ण करण्यासाठी ४ वर्षाचा कालावधी देण्यात आलेला आहे.
३. शासकीय मुद्गणालयाकडून करण्यात येणारा इंग्रजी टंकलेखन यंत्राचा पुरवठा बंद करण्यात आला असून अपवादात्मक परिस्थितीतच शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या परवानगीने इंग्रजी टंकलेखन यंत्राचा पुरवठा करण्यात येतो.
४. वर्जित प्रयोजने वगळता इतर बाबतीत संयुक्तिक कारण नसताना राजभाषा मराठीचा वापर करण्याच्या संदर्भात जे अधिकारी किंवा कर्मचारी टाळाटाळ करतील त्यांच्या गोपनीय अभिलेखात आवश्यक ती नोंद घेण्यात यावी, अशा सूचना सर्व कार्यालयप्रमुख व विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच वारंवार समज देऊनही जे अधिकारी किंवा कर्मचारी राजभाषेचा वापर करण्याच्या नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी, अशा सूचना विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या राज्यकारभारात राजभाषा मराठीचा किती प्रमाणात वापर करण्यात येतो याची पाहणी करण्यासाठी दिनांक २१ जानेवारी, १९९२ ते २५ जानेवारी १९९२ या कालावधीत डॉ.(श्रीमती) पी. यशोदा रेड्डी, अध्यक्षा, आंध्रप्रदेश राजभाषा आयोग यांनी भेट दिली असता त्यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यकारभारातील मराठी भाषा वापराबाबत प्रशंसोद्‌गार काढले. `भारतीय भाषा संस्थान- म्हैसूर` या संस्थेचे दोन अधिकारी डॉ.(श्रीमती) राजश्री आणि श्री. जयरामन यांनीही महाराष्ट्र राज्यास दिनांक ३ नोव्हेंबर, १९९२ ते १३ नोव्हेंबर, १९९२ या कालावधीत भेट दिली होती व या भेटीत मुंबईतील काही कार्यालयांची त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली होती त्यावेळी त्यांनीही महाराष्ट्राच्या राज्यकारभारात मराठीच्या वापरातील प्रगतीसंबंधी प्रशंसोद्‌गार काढले होते. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. के. विजय कुमार यांनी या कार्यालयास भेट देऊन वैज्ञानिक व तांत्रिक परिभाषा निर्मितीवर अधिका-यांशी चर्चा केली. तसेच श्री. मेनिनो पेरेस, संचालक, राजभाषा संचालनालय, गोवा सरकार व डॉ. तानाजी हळर्णकर, उपाध्यक्ष, गोवा कोंकणी अकादेमी यांनी दिनांक ५ व ६ डिसेंबर, २००८ रोजी भाषा संचालनालयास भेट दिली. विविध परिभाषा कोश पाहून ते प्रभावित झाले व गोव्यामध्ये मराठीचे काम करण्यासाठी या परिभाषा कोशांचा अत्यंत उपयोग होईल असे उद्‌गार त्यांनी काढले.
राजभाषा ही जनतेची भाषा असते. लोकशाहीच्या विकासासाठी लोकभाषेचा अवलंब करणे ही काळाची गरज असते. ही खूणगाठ बाळगूनच शासनाचे भाषा संचालनालय मराठीच्या विकासाचे कार्य अविरतपणे करीत आहे.
रत्नागिरी शहरात अनेक पर्यटनस्थळे आहे. शहराच्या परिसरातील सर्व स्थानांना भेट देण्यासाठी किमान दोन दिवस तरी आवश्यक आहेत. लोकमान्य टिळक जन्मस्थान, सावरकर स्मारक, ऐतिहासिक पतितपावन मंदिर, विठ्ठल मंदिर, भाट्येचा समुद्र किनारा, नारळ संशोधन केंद्र, मत्स्यालय, मांडवी जेट्टी यासह अनेक ठिकाणांना भेट देण्यासाठी वर्षभर पर्यटकांची वर्दळ सुरुच असते.शहरातील मुख्य आकर्षण म्हणजे रत्नदुर्ग किल्ला. बऱ्याचदा या ऐतिहासिक किल्ल्याच्या बालेकिल्ल्यालाच भेट देऊन पर्यटक परततात. मात्र संपूर्ण किल्ल्यावर भटकंती केल्यावर विविध बाजूंनी दिसणारे समुद्रांचे सौंदर्य रत्नागिरीची भेट स्मरणीय करणारे असते. पर्यटकांचे विशेष आकर्षण ठरलेला समुद्रकिनाऱ्यावरील हा किल्ला हा 'भगवती किल्ला' या नावानेही ओळखला जातो. बालेकिल्ल्यात भगवतीदेवीचे सुंदर मंदिर आहे. किल्ल्याच्या दक्षिणेकडे दीपस्तंभ आहे. किल्ल्याचा आकार घोड्याच्या खुरासारखा दिसतो. किल्ला सुमारे १ हजार २११ मीटर लांब आणि ९१७ मीटर रुंद असून संपूर्ण परिसर १२० एकराचा आहे. तीनही बाजूला समुद्र व किल्ल्याच्या एका बाजूला असलेले दीपगृह यामुळे पर्यटक येथे आकर्षित होतात. बालेकिल्ल्यावरून अथांग समुद्राचे दर्शन घडते. सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५ या वेळेत पर्यटकांसाठी बालेकिल्ल्याचा दरवाजा उघडला जातो. पेठकिल्ला भागातील पाऊलवाटेने गेल्यास भगवती आणि मिरकारवाडा बंदराचे सुंदर दृष्य दिसते. याच भागातून एकाबाजूला समुद्राच काळा किनारा आणि दुसऱ्या बाजूस पांढऱ्याशुभ्र वाळूचा पांढऱ्या किनाऱ्याचे दर्शन घडते. मुख्य रस्त्याकडे परत आल्यावर डाव्या बाजूने दिपस्तंभाकडे रस्ता जातो. वाहन दिपस्तंभापर्यंत जाते. सायंकाळी ४ ते ५ या वेळेत दिपस्तंभावर जाऊन परिसराचे सौंदर्य न्याहाळता येते.रत्नदूर्ग किल्ल्याच्या पायथ्याशी दानशूर कै.भागोजीशेठ कीर यांनी बांधलेले श्री भागेश्‍वर मंदिर असून मंदिरातील कलाकुसर प्रेक्षणीय आहे. गाभाऱ्यात शंकराची पिंड असून मंदिराचा सभामंडप भव्य आहे. मंदिराचे बांधकाम स्थापत्यशास्त्राचा एक उत्कृष्ट नमुनाच आहे. परिसरातील रम्य वातावरणामुळे मंदिराचे सौंदर्य खुलून दिसते. मंदिर परिसरात भक्तनिवासाची सुविधा आहे. खालच्या आळीत श्री कालभैरवाचे मंदिर आहे. कान्होजी आंग्रे यांचे पुत्र सेखोजी आंग्रे यांच्या काळात हे मंदिर बांधल्याचे सांगितले जाते. मंदिराचा परिसर अत्यंत रम्य आहे. किल्ल्यावरून उतरल्यावर निवांतपणे काही क्षण येथे घालविता येतात. रत्नागिरीतील विविध पर्यटन स्थळांना पहिल्या दिवशी भेट दिल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी परिसरातील पर्यटनस्थळांना भेट देता येते.रत्नागिरीहून पोमेंडीमार्गे पानवलला पोहचता येते. हे अंतर १८ किलामीटर आहे. या गावाजवळ आशियातील सर्वात उंच रेल्वे पूल आहे. पुलाची उंची ६५ मीटर असून ही भव्य निर्मिती पाहिल्यावर या निर्मितीमागे असणाऱ्या हातांविषयी मनात अभिमानाची आणि कृतज्ञतेची भावना निर्माण होते. पुलाच्या सभोवतालचा परिसरही खूप सुंदर असून जंगलातील भटकंतीचा आनंदही या भागात घेता येतो. रत्नागिरी शहरापासून ९ किलोमीटर अंतरावर पानवल गावाकडे जाणारा रस्ता आहे. या रस्त्यावर कच्च्या रस्त्याने पुढे गेल्यास ३ किलोमीटर अंतरावर डाव्याबाजूस पानवलचा रेल्वे पूल आहे. परतीच्या प्रवासात सोमेश्वर खाडीजवळील सोमश्वर मंदिर आणि तेथूनच पाच किलोमीटर अंतरावरील चिंचखरी दत्तमंदिराला भेट देता येते. रत्नागिरी शहरातून नाचणेमार्गे दहा किलोमीटर अंतरावर चिंचखरी येथे निसर्गरम्य परिसरात उभारलेले दत्त मंदिर आहे. गजानान महाराज बोरकर यांचे चिंचखरी हे जन्मगाव. या ठिकाणी तपोवनाची निर्मिती करून त्यांनी दत्त मंदिर उभारले आहे. मंदिराच्या बाजूला असलेला निर्मळ पाण्याचा प्रवाह आणि परिसरातील दाट वनराई यामुळे मंदिरात प्रवेश करताक्षणी प्रसन्न वाटते. श्री गुरु दत्ताची संगमरवरी मुर्ती तेवढीच देखणी आहे. राजीवाडा बंदरापासून बोटीनेदेखील चिंचखरी येथे जाण्याची सोय आहे.चिंचखरीच्या अलिकडे डाव्या बाजूस दाट वनराईतून सोमेश्वरकडे जाणारा रस्ता आहे. हे गाव १२ शतकातील असल्याचे सांगितले जाते. गावाच्या मध्यभागी सोमेश्वराचे पुरातन मंदिर आहे. चार भागात विभागलेल्या मंदिराची वास्तू स्थापत्यकलेचा सुंदर नमुना आहे. दगडी तटबंदीच्या मधोमध सुंदर कौलारू मंदिर उभारले आहे.रत्नागिरीपासून १८ किलोमीटर अंतरावर काजळीनदीच्या तीरावर हातीस गाव वसलेले आहे. गावात बाबरशेख बाबांनी गावातील लोकांना भक्तीमार्ग दाखविला. त्यांच्या महानिर्वाणानंतर गावातील जनता हिंदू असल्याने ग्रामस्थांनी इब्राहिमपट्टण येथील मुस्लिम बांधवांच्या मदतीने दफन विधी पार पाडला. तेव्हापासून दोन्ही गावातील मंडळी माघ पौर्णिमेला बाबांचा ऊरुस साजरा करतात. हा सोहळा हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक आहे. ऊरुसमधील शस्त्रास्त्रांचे खेळ आणि गावातील ढोल पथकाचे खेळ डोळ्याचे पारणे फेडतात.रत्नागिरी परिसरातील सफरीत सुंदर समुद्र किनारा सोबतीला असतो. नारळाची उंच झाडे, दाट सुरुबन यामुळे या सौंदर्यात अधिक भर पडते. इथली शुद्ध हवा आणि खास कोकणी पद्धतीच्या भोजनाची चव यामुळे येणारा पर्यटक इथे रमतो आणि सफरीचा मनमुराद आनंद घेतो.
दगडावर कलाकृती बनविण्याची आपली हजारो वर्षाची पंरपरा आहे. याची साक्ष देत अजिंठा-वेरूळ, एलिफंटा, कार्ला अश्या अनेक लेण्या गौरवपूर्ण सांस्कृतिक इतिहासाची साक्ष देत उभ्या आहेत. यातील अजिंठा-वेरूळ या लेण्या अतिशय भव्य-दिव्य आहेत. या लेण्या बघण्यासाठी देशी विदेशी दर्दी पर्यटांची गर्दी असीम अश्या महाराष्ट्रात होत असते. याची दखल जागतिक स्थळावरही घेण्यात आली म्हणूनच या स्थळाला जागतिक पर्यटकाचा दर्जा युनेस्कोतर्फे देण्यात आला आहे. औद्योगिक महाराष्ट्र, सांस्कृतिक महाराष्ट्र, संत परपंरा लाभलेले महाराष्ट्र, समाज सुधारकांचे महाराष्ट्र, सामाजिक महाराष्ट्र, तसेच ऐतिहासिक महाराष्ट्र,अशी वैविध्यपुर्ण महाराष्ट्राची ओळख आहे. सर्वाधिक शहरीकरण झालेले राज्य महाराष्ट्र आहे. उच्च सांस्कृतिक ठेवा, नैसर्गिक आश्चर्य, ऐतिहासिक वास्तूंनी भरपूर असा सांस्कृतिक दृष्टया असीम महाराष्ट्र आहे. महाराष्ट्र शब्दाचा शब्द: अर्थ म्हणजे महान असे राज्य, विशाल असे राज्य, अशा विशाल राज्यात पर्यटक तसेच पर्यटनाला मोठा वाव आहे. पुरातन गुफा, मंदिर, सुंदर-स्वच्छ समुद्री किनारे, पुरातन किल्ले आणि वास्तू, वैभवशाली वनसंपदा, वन्यजीव सपंदा, तीर्थस्थल, सण-उत्सव, कला आणि संस्कृतिचा गौरवपूर्ण ठेवा महाराष्ट्राला लाभलेला आहे.असीम महाराष्ट्र हे घोषवाक्य घेऊन २०११-२०१२ हे वर्ष पर्यटन वर्ष म्हणून साजरे केले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून यंदाच्या ६२ व्या गणराज्य दिनाच्या पथसंचलनात राजपथावर वेरूळ येथील कैलाश लेणी देखाव्यासह शिव तांडव नृत्य सादर केले जाणार आहे.कैलास लेणे जगविख्यात आहे हे शिवमंदिर इ.स.च्या ८ व्या शतकात राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (पहिला) याच्या राजवटीत खोदलेले होते. गिरीशिल्पात हे कोरीव काम हे अव्दितीय आहे. याचे अद्भुत शिल्पसौंदर्य पाहणार्‍याला विस्मित करते. भक्ती, श्रद्धा, दिव्यत्व आणि भव्यत्व या सर्वांचे ते प्रतीकच आहे !हे संपूर्ण मंदिर एकाच खडकात खोदलेले असले तरी, डोंगरापासून वेगळे केलेले आहे. त्याच्या भोवती २७६ इंच लांब व १५४ इंच रूंद असा प्राकार असून, मागील बाजूला १०७ इंच उंचीचा पहाड ऊभा दिसतो. प्राकाराभोवती पाषाणाची नैसर्गिक भिंत असून, दर्शनी भिंतीत अर्धस्तंभांनी विभागलेली देवकोष्टे आहेत. त्यात दिवपाल, शिव, विष्णु, इंद्र-इंद्राणी, महिषासुरमर्दिनी नृसिंह,वराह, त्रिविक्रम, ब्रम्हा, इ. देवतांची भव्य शिल्पे आहेत. जगात हे एकमेव उदाहरण आहे .अशा प्रख्यात शिल्पाला चित्ररथाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य यावर्षी राजपथावर सादर करीत आहे. यासोबतच यावेळी शिवाचे तांडव नृत्य सादर केले जाणार आहे. महाराष्ट्र सांस्कृतिक संचालनालयाने ठरविलेल्या या विषयाला मुर्त स्वरूप प्रख्यात कला दिग्दर्शक नितीन देसाई हे देत आहे. नृत्य दिग्दर्शक विनोद हासल, ग्राफिक्स ॲण्ड आर्ट अजित खोत शासनाकडून तज्ञ म्हणून नरेंद्र विचारे आहेत. तांडव नृत्याकरीता ठाण्यातील २० कलाकारांचा असा एकूण चमू दिल्लीत दाखल झालेला आहे. सांस्कृतिक संचालनालयाचे प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी, संचालक आशुतोष घोरपडे, सहसंचालक मीनल जोगळेकर, कार्यक्रम अधिकारी ए.एस जगताप यांनी या चित्ररथाला राजपथावर सादर करण्यासाठी विशेष मेहनत घेतली आहे.महाराष्ट्राने राष्ट्राचा अभिमान राखण्यासाठी नेहमीच पुढाकार घेतलेला आहे. यंदाच्या चित्ररथाचा विषय त्यातीलच एक रचनात्मक पाऊल आहे. असीम महाराष्ट्राचा एक नमुना म्हटल्यास अनुचित ठरणार नाही.
बाप म्हणे लेकी तु गं साखरेचं पोतं. . .परि तुझ्या नशिबाला जामीन कोण होतं ? असं समजून मुलीच्या जन्माचा जामीन नाकारण्याच्या वृत्तीमुळे आज सामाजिक विषमतेची दरी रुंदावतंना दिसत आहे. राज्यातील १९९१ ते २०११ लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण(एक हजार पुरुषांमागे महिला )१९९१- २००१ - २०११एकूण ९३४ - ९२२ - ९२५ग्रामीण ९७२ - ९६० - ९४८शहरी ८७५ - ८७३ - ८९९राज्यातील १९९१ ते २०११ लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण(शून्य ते सहा वयोगट एक हजार मुलांमागे मुली )१९९१ - २००१ - २०११एकूण ९४६ - ९१३ - ८८३ग्रामीण ९५३ - ९१६ - ८८०शहरी ९३४ - ९०८ - ८८८या आकडेवारीचा अभ्यास केला तर असे दिसून येते की, १९९१ ते २०११ या कालावधीत महिलांच्या प्रमाणात दर हजार पुरुषांमागे ९३४ वरून ९२५ इतकी घट झाली आहे तर शून्य ते सहा या वयोगटात याच कालावधीत १ हजार मुलांमागे ९४६ वरून ८८३ इतकी मुलींची लक्षणीय घट झाली आहे.महाराष्ट्र : लिंग गुणोत्तरात टॉपचे पाच जिल्हेअ.क्र जिल्हा एकूण महिलांचे प्रमाण ग्रामीण भाग शहरी भाग१ रत्नागिरी १,१२३ - १,१४६ - १,०१३२ सिंधुदूर्ग १,०३७ - १,०४६ - ९८१३ गोंदिया ९९६ - ९९८ - ९८४४ सातारा ९८६ - ९९३ - ९५५५ भंडारा ९८४ - ९८४ - ९८२महाराष्ट्र : लिंग गुणोत्तरात सर्वात खालचे पाच जिल्हेअ.क्र जिल्हा एकूण महिलांचे प्रमाण ग्रामीण भाग शहरी भाग१ मुंबई ८३८- - ८३८२ मुंबई उपनगर ८५७ - - ८५७३ ठाणे ८८० - ९५४ - ८५९४ पुणे ९१० - ९२७ - ८९९५ बीड ९१२ - ९०९ - ९२६महाराष्ट्र : लिंग गुणोत्तरात टॉपचे पाच जिल्हे (शून्य ते सहा वयोगट )अ.क्र जिल्हा एकूण महिलांचे प्रमाण ग्रामीण भाग शहरी भाग१ गडचिरोली ९५६ - ९६१ - ९१८२ चंद्रपूर ९४५ - ९५८ - ९१९३ गोंदिया ९४४ - ९४७ - ९२७४ रत्नागिरी ९४० - ९४२ - ९२८५ भंडारा ९३९ - ९४४ - ९१५महाराष्ट्र : लिंग गुणोत्तरात सर्वात खालचे पाच जिल्हे शून्य ते सहा वयोगट )अ.क्र जिल्हा एकूण महिलांचे प्रमाण ग्रामीण भाग शहरी भाग१ बीड ८०१ - ७८९ - ८४८२ जळगाव ८२९ - ८३० - ८२७३ अहमदनगर ८३९ - ८३७ - ८४८४ बुलढाणा ८४२ - ८४१ - ८४७५ कोल्हापूर ८४५ - ८४२ - ८५२ही आकडेवारी पाहिली तर देश आणि राज्यातील लिंग गुणोत्तराचे प्रमाण लक्षात येते. याचा समिक्षात्मक अभ्यास केला तर पुरुषांच्या तुलनते महिलांचे आणि शून्य ते सहा वयोगटात मुलांच्या तुलनेत मुलींचे दर हजारी प्रमाण कमी होत असून ती चिंतेची बाब आहे.सामाजिक विषमतेची दरी आणखी वाढू द्यायची नसेल तर सावधान ! आत्ताच या गोष्टीला गांभीर्याने घेऊन पाऊले उचलण्याची गरज आहे.असं का? याचं उत्तर शोधण्याची आता खरी वेळ आलीय. खरचं मुला-मुलीत फरक असतो? कुठल्या क्षेत्रात मुली, मुलांच्या तुलनेत मागे आहेत? आज किती आई-वडिल मुलांपेक्षा मुलींकडे जास्त राहातात किंवा किती मुली आई वडिलांचा म्हतारपणचा आधार झाल्या आहेत हे जर पाहिलं तर अनेक लोकांकडे, कुटुंबाकडे याची उत्तरं आपल्याला नक्कीच मिळतील. बचतगटातील महिलांपासून अवकाशात भरारी घेणाऱ्या अंतराळवीरांपर्यंत मुलींनी विविध क्षेत्रात मिळवलेलं यश पाहिले तर मुला-मुलीत करण्यात येत असलेला भेदभाव किती तकलादू आहे हे लक्षात येतं. सर्वांगीण विकासाच्या प्रक्रियेत महिलांना सहभागी करून घेतल्याशिवाय पुढे जाता येत नाही, हे आता सगळ्यांना पटु लागलं आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्याला स्त्री शिक्षण आणि स्त्री समानतेची फार मोठी परंपरा लाभली आहे. क्रांतीज्योति सावित्रीबाई फुलेंपासून अलिकडच्या काळात मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्या नीलिमा मिश्रा यांच्यापर्यंत महिलांचे काम पाहिले तर महिलांनी कौटुंबिक विकासाबरोबर सामाजिक विकास आणि सामाजिक सुरक्षिततेसाठी दिलेलं योगदान लक्षवेधी ठरतं.अलिकडच्या काळात शासनासमवेत अनेक स्वंयसेवी संस्था सक्रीयपणे स्त्री भ्रूण हत्या थांबविण्यासाठी योगदान देताना दिसत आहेत. यामध्ये पहिलं ताट तिला, चला मुलींचे स्वागत करू या, नकोशी होतेय हवीशी, राखीसाठी बहिण हवी यासारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. गर्भलिंग चिकित्सा प्रतिबंधक कायद्याचीही राज्यात अंमलबजावणी सुरु आहे. परंतु सर्व प्रश्न कायद्याने सुटतात असं अजिबात नाही. त्यासाठी गरज आहे ती मानसिकता बदलाची. गावात नदी आणि घरात मुलगी असायलाच हवी अशी जुनी जाणती माणसं नेहमी म्हणायची. नदी हे जीवनाचं, समृद्धीचं प्रतिक तर घरात मुलगी असणं हे हासू-आसू, फॅशन,कला-साहित्य-संस्कृती, नाविन्य, नात्यातल्या जिव्हाळ्याचा रेशीमबंध जिवंत असल्याचं प्रतीक. म्हणूनच तर घरात मुलगी झाली तर लई झाल्या लेकी नको म्हणू बापा, उडूनिया जाईल तुझ्या चिमण्यांचा ताफा. . . असं सांगून ही माणसं मुलीच्या जन्माचं स्वागत करायला लावायची. आज पुन्हा हीच संस्कृती, हाच विचार समाजमनात रुजवायचा असून मुलीच्या जन्माचं स्वागत करायचंय. . . कळ्यांना अवेळी खुडण्याआधी पूर्ण उमलू द्यायचंय. राष्ट्रीय बालिकादिनाच्या निमित्ताने आपण ही शपथ घेऊया !
केंद्ग शासनाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार महाराष्ट्रातील केंद्ग शासनाच्या कार्यालयांमधून / प्राधिकरणांमधून जनतेच्या माहितीसाठी नामफलक व सूचनाफलक यावर हिंदी व इंग्रजी भाषेसह मराठी भाषेचा वापर केला जातो की नाही, हे पाहण्याचे काम व वापर केला जात नसल्यास सदर कार्यालयाकडे त्याचा पाठपुरावा करण्याचे काम जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय शासनाने दिनांक १७ मे, १९९१ च्या परिपत्रकान्वये घेतला आहे. जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात केंद्ग शासनाची जी कार्यालये / प्राधिकरणे आहेत त्यांमधून त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी भाषेचा आवश्यक तो वापर केला जातो किंवा कसे हे तात्काळ जाणून घेऊन शासनाकडे तसा अहवाल सादर करण्यासंबंधी आदेश दिले आहेत. याबाबत मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी शासनाने भाषा संचालनालयावर सोपवली आहे.हिंदी भाषा परीक्षा हिंदी भाषा परिक्षा एतदर्थ मंडळामार्फत शासकीय सेवेत असणा-या सर्व राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकारी, कर्मचा-यांसाठी वर्षातून दोन वेळा विभागीय कार्यालयांच्या ठिकाणी घेण्यात येतात. टंकलेखन व लघुलेखन सरकारी कामकाजात मराठीचा वापर करण्यासाठी पूर्वतयारी म्हणून कर्मचा-यांना मार्गदर्शक पुस्तके उपलब्ध करून देणे, अमराठी भाषिक कर्मचा-यांना प्रशिक्षण देणे, ही कामे भाषा संचालनालयाने पार पाडली. पण याहीपेक्षा महत्वाचे काम होते ते मराठी टंकलेखन यंत्रे उपलब्ध करून देण्याचे. अशा यंत्रांच्या अभावी मराठीच्या वापराला गती मिळणे दुरापास्तच होते. वेगवेगळ्या कंपन्यांची वेगवेगळे कळफलक असलेली अठरा प्रकारची टंकलेखनयंत्रे लोकांच्या वापरात होती. परंतु इंग्रजी टंकलेखन यंत्राप्रमाणेच मराठी टंकलेखन यंत्राचा कळफलक एकरूप असणे इष्ट होते. व्यावहारिकदृष्ट्याही तसे असणे सोयीचे होते. या प्रश्नाचा विचार करण्यासाठी शासनाने मराठी लघुलेखन, टंकलेखन, एकमुद्गाक्षरमुद्गण, पंक्तिमुद्गण व दूरमुद्गण समिती स्थापन केली. या समितीवरील तज्‍ज्ञ सदस्यांनी या प्रश्नाचा सांगोपांग विचार करून मराठी व हिंदी या दोन्ही भाषांना उपयुक्त ठरेल असा एकरूप कळफलक प्रसिध्द केला, असे करताना भाषेतील अक्षरांची वारंवारता व कळफलकावरील त्यांचे अनुरूप स्थान याचा समितीने अभ्यास केला. केंद्ग सरकारातही या प्रश्नाचा विचार होतच होता. महाराष्ट्र शासनाच्या उपरोक्त समितीने तयार केलेल्या एकरूप कळफलकाला थोडयाफार फेरफारासह केंद्ग सरकारने मान्यता दिली. त्या कळफलकानुसार टंकलेखनयंत्रे तयार होऊन अनेक शासकीय कार्यालयात ती वापरली जात आहेत. याच संदर्भात शासनाने ‘’देवनागरीचा एकरूप कळफलक’’ हे पुस्तक प्रसिद्ध करून त्यामागील आपली भूमिका स्पष्ट केली. टंकलेखकांच्या उपयोगासाठी ‘’मराठी टंकलेखन प्रवेशिका’’ हे पुस्तक प्रकाशित केले. टंकलेखनाप्रमाणे मराठी लघुलेखनाचीही विशिष्ट पद्धती विकसित करण्यात आली. सध्या उपलब्ध असलेल्या मराठी लघुलेखकांची संख्या शासनाच्या भविष्य काळातील गरजेच्या दृष्टीने फारच कमी होती. तेव्हा प्रथम विद्यमान इंग्रजी लघुलेखकांनाच क्रमाक्रमाने मराठी लघुलेखनाचे प्रशिक्षण देण्याचे धोरण शासनाने स्वीकारले. त्यासाठी मराठी टंकलेखन / लघुलेखन प्रशिक्षण व बक्षिस योजना अंमलात आणली. लघुलेखनाच्या निरनिराळ्या पद्धती अस्तित्वात होत्या. प्रशिक्षणार्थी ज्या पद्धतीने इंग्रजी लघुलेखन शिकले असतील तिच्याहून मराठी निदेशनाची पद्धती भिन्न असेल तर ती पद्धत आत्मसात करणे त्यांना अवघड जाते असे आढळून आले. ही अडचण दूर करण्यासाठी निरनिराळ्या लघुलेखन पद्धतींचा अभ्यास करून शासनोपयोगी अशा चांगल्या लघुलेखन प्रणालीची निवड करणे आवश्यक होते. त्यासाठी शासनाने एक समिती नेमली. या समितीने सर्व पद्धतींचा अभ्यास करून सर्वसमावेशक अशा स्वतंत्र प्रणालीचे मराठी लघुलेखन नावाचे एक पुस्तक तयार केले. हे पुस्तक प्रसिद्ध केल्यानंतर शिक्षकांना व विद्यार्थ्यांना तसेच प्रशिक्षणार्थींना उपयुक्त ठरेल असे ‘’मराठी लघुलेखन मार्गदर्शिका’’ हेही पुस्तक भाषा संचालनालयाने प्रकाशित केले. शासनमान्य वाणिज्य संस्थांमार्फत इंग्रजी टंकलेखक व लघुलेखक यांना मराठी टंकलेखनाचे व लघुलेखनाचे प्रशिक्षण देण्याची योजना राबविण्यात येत आहे. मराठी टंकलेखन व लघुलेखन प्रशिक्षण योजनेला कर्मचा-यांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला. सुमारे ७९०९ टंकलेखकांना व १७०९ लघुलेखकांना मराठी टंकलेखन व लघुलेखनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते.संगणकाने टंकलेखन - लघुलेखन क्षेत्रात क्रांती घडवून आणली आहे. आजच्या संगणकयुगात काळानुरूप जुनी टंकलेखन पद्धती बदलून संगणकाचा अधिकाधिक वापर करणे व कागदपत्रविरहित (पेपरलेस) शासन व्यवहाराकडे वाटचाल करण्याची गरज आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एप्रिल, २००९ पासून टंकलेखनाच्या परीक्षा टंकलेखन यंत्रावर न घेता संगणकावर घेण्यात येत आहेत.अल्पसंख्याक भाषांतील अनुवाद महाराष्ट्र राज्यातील हिंदी, गुजराथी, उर्दू, तेलगू, कन्नड व सिंधी या भाषा बोलणा-या लोकांची संख्या बरीच आहे. महसुली विभागातील एकूण लोकसंख्येपैकी १५ टक्क्यांहून अधिक लोक उपरोक्त भाषा बोलणारे असतील तर त्या भाषांना अल्पसंख्याकाची भाषा म्हणून शासनाने मान्यता दिली आहे. या भाषांना संरक्षण मिळावे आणि अल्पसंख्य भाषिकांना शासनाचे महत्वाचे आदेश, अधिसूचना, नियम इत्यादी उपलब्ध करून देता यावेत यासाठी भाषा संचालनालयाच्या मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद या चार विभागीय कार्यालयात मराठी अनुवादाबरोबरच अल्पसंख्य भाषांतील अनुवादाची सोय करण्यात आली व त्यासाठी संबंधित भाषेतील तज्‍ज्ञ अधिका-यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. तथापि, उक्त अल्पसंख्याक भाषेतील अनुवादाबाबत क्वचितच मागणी आल्याने ती पदे रिक्त होतील तसतशी कमी करण्यात आली. सध्या भाषा संचालनालयाची विभागीय कार्यालये विभागीय पातळीवरील मराठीकरणाचे काम सांभाळतात. तसेच वर्षातून दोन वेळा आयोजित होणा-या अराजपत्रित कर्मचा-यांच्या मराठी भाषा निम्नस्तर व उच्चस्तर परीक्षा, हिंदी भाषा परीक्षा आणि मराठी टंकलेखन व लघुलेखन परीक्षांचे कामही पार पाडतात.मराठीचा अधिकाधिक वापरशासनाच्या दैनंदिन प्रशासकीय कामकाजात मराठीचा वापर जास्तीत जास्त होण्याच्या दृष्टीने व तो तसा होतो आहे किंवा नाही हे प्रत्यक्ष पाहून कार्यालयांची तपासणी करून त्याचा अहवाल शासनास वेळोवळी सादर करण्याचे काम भाषा संचालनालयाकडे सोपवण्यात आले आहे. प्रत्येक शासकीय कार्यालयांची मराठीकरणाच्या दृष्टीने तपशीलवार तपासणी करून तपासणीचा अहवाल त्या कार्यालयास व संबंधित प्रशासकीय विभागास पाठवण्यात येतो. तपासणीच्यावेळी मराठीकरणाच्या संदर्भात आवश्यक ते मार्गदर्शन त्या त्या कार्यालयांना करण्यात येते. राजभाषा मराठीच्या अभिवृद्धीसाठी भाषा संचालनालय सतत प्रयत्नशील आहे. यादृष्टीने १९७९-८० हे राजभाषा वर्ष अतिशय उपकारक ठरले. राज्यातील महत्वाच्या ठिकाणी परिसंवाद, चर्चा व व्याख्याने आयोजित करून शासन व्यवहार, कायदा, न्यायदान व तंत्रविद्या या सर्व क्षेत्रात मराठीचा वापर कितपत करता येईल हे सांगण्याची उत्तम संधी मिळाली. दूरदर्शन, आकाशवाणी, वृत्तपत्रे या प्रसिद्धी माध्यमांनीही मराठीच्या संवर्धनासंबंधीचा विचार लोकापर्यंत पोहचविण्याची मोलाची कामगिरी बजावली. या वर्षात नामवंत कायदेपंडितांनी, शास्त्रज्ञांनी व शिक्षणतज्‍ज्ञांनी मराठीच्या विकासाच्या दिशा दर्शविणारे जे विचारप्रवर्तक लेख ‘’लोकराज्य’’ च्या राजभाषा विशेषांकात व इतरत्र लिहिले त्यांचे एक संकलन ‘’मंथन’’ या नावाने प्रसिद्ध करण्यात आले. शासन व्यवहारात मराठीचा अधिकाधिक वापर करण्याच्या दृष्टीने शासनाने पुढील महत्वाच्या उपाययोजना केल्या आहेत.१. इंग्रजी टंकलेखकांना व लघुलेखकांना मराठी टंकलेखनाचे व लघुलेखनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. मे १९९१ पासून हे प्रशिक्षण सक्तीचे करण्यात आले आहे.२. अमराठी भाषिक अधिका-यांसाठी व कर्मचा-यांसाठी मराठी भाषा परीक्षा डिसेंबर १९८७ पासून सक्तीची करण्यात आली असून ती उत्तीर्ण करण्यासाठी ४ वर्षाचा कालावधी देण्यात आलेला आहे.३. शासकीय मुद्गणालयाकडून करण्यात येणारा इंग्रजी टंकलेखन यंत्राचा पुरवठा बंद करण्यात आला असून अपवादात्मक परिस्थितीतच शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या परवानगीने इंग्रजी टंकलेखन यंत्राचा पुरवठा करण्यात येतो.४. वर्जित प्रयोजने वगळता इतर बाबतीत संयुक्तिक कारण नसताना राजभाषा मराठीचा वापर करण्याच्या संदर्भात जे अधिकारी किंवा कर्मचारी टाळाटाळ करतील त्यांच्या गोपनीय अभिलेखात आवश्यक ती नोंद घेण्यात यावी, अशा सूचना सर्व कार्यालयप्रमुख व विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. तसेच वारंवार समज देऊनही जे अधिकारी किंवा कर्मचारी राजभाषेचा वापर करण्याच्या नियमांचे पालन करणार नाहीत त्यांच्याविरुध्द शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी, अशा सूचना विभागप्रमुखांना देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र शासनाच्या राज्यकारभारात राजभाषा मराठीचा किती प्रमाणात वापर करण्यात येतो याची पाहणी करण्यासाठी दिनांक २१ जानेवारी, १९९२ ते २५ जानेवारी १९९२ या कालावधीत डॉ.(श्रीमती) पी. यशोदा रेड्डी, अध्यक्षा, आंध्रप्रदेश राजभाषा आयोग यांनी भेट दिली असता त्यांनी महाराष्ट्राच्या राज्यकारभारातील मराठी भाषा वापराबाबत प्रशंसोद्‌गार काढले. `भारतीय भाषा संस्थान- म्हैसूर` या संस्थेचे दोन अधिकारी डॉ.(श्रीमती) राजश्री आणि श्री. जयरामन यांनीही महाराष्ट्र राज्यास दिनांक ३ नोव्हेंबर, १९९२ ते १३ नोव्हेंबर, १९९२ या कालावधीत भेट दिली होती व या भेटीत मुंबईतील काही कार्यालयांची त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली होती त्यावेळी त्यांनीही महाराष्ट्राच्या राज्यकारभारात मराठीच्या वापरातील प्रगतीसंबंधी प्रशंसोद्‌गार काढले होते. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. के. विजय कुमार यांनी या कार्यालयास भेट देऊन वैज्ञानिक व तांत्रिक परिभाषा निर्मितीवर अधिका-यांशी चर्चा केली. तसेच श्री. मेनिनो पेरेस, संचालक, राजभाषा संचालनालय, गोवा सरकार व डॉ. तानाजी हळर्णकर, उपाध्यक्ष, गोवा कोंकणी अकादेमी यांनी दिनांक ५ व ६ डिसेंबर, २००८ रोजी भाषा संचालनालयास भेट दिली. विविध परिभाषा कोश पाहून ते प्रभावित झाले व गोव्यामध्ये मराठीचे काम करण्यासाठी या परिभाषा कोशांचा अत्यंत उपयोग होईल असे उद्‌गार त्यांनी काढले.राजभाषा ही जनतेची भाषा असते. लोकशाहीच्या विकासासाठी लोकभाषेचा अवलंब करणे ही काळाची गरज असते. ही खूणगाठ बाळगूनच शासनाचे भाषा संचालनालय मराठीच्या विकासाचे कार्य अविरतपणे करीत आहे.
महिलांच्या उन्नतीसाठी बचतगट चळवळीच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. रत्नागिरी तालुक्यातील गणपतीपुळे येथे आयोजित सरस प्रदर्शनात महिला बचतगटांनी तयार केलेल्या वस्तू विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या होत्या. या प्रदर्शनात दापोलीच्या महिलांसाठी प्रेरक ठरलेल्या भैरव महिला बचतगटाने सहभाग घेतला. दापोली तालुक्यातील देहण या ग्रामीण भागात वर्षानुवर्षे मोलमजुरी करुन काबाडकष्ट करणाऱ्या महिला राहतात. या महिलांपैकी १५ महिलांनी एकत्रित येऊन बचतगट स्थापन केला. या गटाला सुरुवातीला २५ हजार रुपयांचा रिव्हाल्वींग फंड मिळाला. या भांडवलातून माहिलांनी स्थानिक पातळीवर मसाला, मिरची, धने तसेच भाजीपाल्यांची विक्री करुन बचतगटाला प्रगतीकडे नेण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नाला यश आले. ६ महिन्यात २५ हजाराचे कर्ज फेडून ३० हजाराची निव्वळ कमाई झाली. प्रत्येकीला घरचा संसार सांभाळून कुटुंबाच्या खर्चासाठी थोडीफार रक्कम हाताशी येऊ लागली. महिलांचा आत्मविश्वास वाढू लागला. संतोष कानसे यांच्यासारख्या प्रेरकाचे मार्गदर्शन मिळाल्यावर महिलांना मोठी झेप घेण्याचे वेध लागले. त्या दृष्टीने त्यांनी प्रयत्नांना सुरुवात केली. दापोली परिसरात काजू लागवड मोठ्या प्रमाणात झालेली असल्याने काजू प्रक्रिया उद्योगासाठी आवश्यक कच्चा माल मुबलक प्रमाणात मिळणे शक्य होते, म्हणून या महिलांनी प्रक्रिया उद्योगाला सुरुवात केली. मालवण येथील नामांकित झांटे कॅश्यु प्रोसिसिंग युनिटला भेट देऊन महिलांनी उद्योगाची माहिती घेतली. २००४ मध्ये वैनगंगा बँकेकडून २ लाख ५० हजाराचे कर्ज घेण्यात आले. काजू प्रोसिंसिंगसाठी ४० हजाराचे यंत्र तसेच सुमारे २ लाखाची काजू बी खरेदी करण्यात आले. गावातच कच्चा माल भरपूर प्रमाणात उपलब्ध असल्याने काजू प्रक्रिया उद्योगाची सुरुवात चांगली झाली. काजूगर, मसाला काजू, खारे काजू, मिरी काजू अशी विविध उत्पादने घेण्याची सुरुवात झाली. सुरुवातीला बाजार मिळविण्यासाठी महिलांनी खूप परिश्रम घेतले. नंतरच्या काळात उत्पादनांना चांगला प्रतिसाद मिळत गेला. वर्षाकाठी ५ लाखाची उलाढाल सुरु झाली.केवळ उत्पादनवाढीवर न थांबता आपली विक्री वाढविण्यासाठी विविध ठिकाणी प्रदर्शनात आपला माल ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उत्तर प्रदेशात लखनौ, दिल्लीतील गुडगाव, राज्यातील औरंगाबाद, मुंबई या ठिकाणी भरविण्यात आलेल्या प्रदर्शनात बचतगटाने सहभाग घेतला. प्रत्येक प्रदर्शनात चांगली विक्री झाली. गत वर्षी नवी मुंबई येथे भरविण्यात आलेल्या मुंबई महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनात तर १० दिवसात पहिल्या क्रमांकाची ३ लाख ५० हजार रूपयांची विक्री झाली.प्रदर्शनात प्रथम दर्जाचा काजू ८०० रुपये किलो दराने विकला गेला. प्रत्येक प्रदर्शनात चांगली विक्री झाली. त्यामुळे घेतलेल्या कर्जाची केवळ ५ वर्षात परतफेड करण्यात आम्ही यशस्वी ठरलो, असे सांगताना गटाच्या महिला सदस्यांच्या चेहऱ्यावर झळकणारे समाधान त्यांच्या यशाची कहाणी सांगून जाते. 'केल्याने होत आहे.. आधी केलेची पाहिजे' असा संदेश इतर गटांना देत या गटाची वाटचाल समृद्धीच्या दिशेने सुरू आहे. त्यांचे प्रयत्न पाहिल्यावर त्यांच्या यशाबाबत खात्री पटते.
प्रजासत्ताक दिन उंबरठ्यावर येऊन ठेपला असताना स्वातंत्र्यलढ्याची आणि त्यात सहभाग घेऊन या देशाला गुलामगिरीच्या जोखडातून मुक्त करण्यासाठी धडपडणाऱ्यांची आठवण येणं अपरिहार्य आहे. देशाच्या या आंदोलनात पुरुषांबरोबरच स्त्रियांनीही मोठा सहभाग घेतला होता. गांधीजींच्या प्रेरणेने महिलावर्ग या लढ्यात उतरला हे खरं असलं तरी सुरुवातीला गांधीजी स्त्रियांच्या सहभागाबाबत तितकेसे उत्साही नव्हते. पण स्त्रियांचा उत्साह व कामगिरी पाहून त्यांनी मनापासून दाद दिली होती. मात्र स्वातंत्र्य मिळाल्यावर स्त्रियांच्या या कामगिरीची म्हणावी तेवढी दखल घेतली गेली नाही. हा विषय अभ्यासकांच्या मनात मात्र जागाच राहिला. बेचाळीसच्या लढ्याच्या सुवर्णमहोत्सवाच्या वेळी या आंदोलनात सहभागी झालेल्या महिलांचा एक मेळावा ऑगस्ट क्रांती मैदानात झाला होता हे स्मरते. तिथे स्त्रियांनी सांगितलेल्या आठवणी ग्रंथित करून पुढे त्या पुस्तकरूपात प्रसिद्ध झाल्या होत्या. अशाच त-हेचे एक पुस्तक मुंबई विद्यापीठात झालेल्या एका परिसंवादातूनही जन्माला आलं...मुंबई विद्यापीठात २१ व २२ मार्च १९९८ या काळात ‘भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील स्त्रियांची भूमिका’ या विषयावरील परिसंवादाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. वेगवेगळ्या अभ्यासकांचे निबंध त्यात सादर झाले. या शोधनिबंधांचं संपादन करून विभाग प्रमुख नवाझ मोदी यांनी एक ग्रंथ सिद्ध केला. या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद वासंती फडके यांनी केला आहे. मेहता पब्लिशिंग हाऊसने हे मराठी पुस्तक प्रकाशित केलं आहे.डॉ. य. दि. फडके यांनी या परिसंवादात केलेल्या बीजभाषणाचा समावेशही यात आहे. स्त्रीसहभागाच्या चार वेगवेगळ्या पाय-या कल्पून तसे चार विभाग पाडण्यात आले आहेत. त्यांना ‘राष्ट्रीय चळवळीतील क्रांतिकारी स्त्रियांचे योगदान,’ ‘महात्मा गांधींच्या चळवळीतील स्त्रियांचा सहभाग,’ ‘अल्पसंख्यांक स्त्रियांचे योगदान’ आणि ‘परदेशी स्त्रियांचे योगदान’ अशा स्वरूपाची शीर्षकं आहेत. त्यावरून त्यातील लेखांची कल्पना येऊ शकते. ‘इतिहासलेखनात स्त्रियांची कामगिरी मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्षित राहिली तर बरीचशी विकृत स्वरूपात मांडली जाऊन मर्यादित केली गेली,’ अशी खंत डॉ. य. दि. फडके यांनी व्यक्त केली आहे. पहिल्या भागात क्रांतिकारी स्त्रियांच्या संदर्भातील लेखांचा समावेश आहे. त्यात येसूबाई सावरकर यांनी थेट चळवळीत सहभाग न घेताही पार पाडलेल्या कामगिरीचं चित्र उत्तरा सहस्रबुद्धे यांनी मांडलं आहे. कल्पना दत्त, अरुणा असफअली, कॅप्टन लक्ष्मी सहगल यांची कामगिरी कौतुकास्पद खरीच पण चाफेकर बंधूंच्या बायकांची कहाणीही त्यांच्या वेदना समोर मांडणारी आहे. चाफेकर बंधूंच्या फाशीनंतर या स्त्रियांचे हाल झाले. चार भिंतींआड राहिलेली या स्त्रियांची वेदना चटका लावून जाते. महात्मा गांधींच्या प्रेरणेने स्त्रिया स्वातंत्र्याच्या लढ्यात उतरल्या. सूतकताई, स्वदेशीचा पुरस्कार, परदेशी मालाची होळी, मिठाचा सत्याग्रह असे लढ्याचे वेगवेगळे मार्ग त्यावेळी हाताळले गेले. त्यात स्त्रिया मोठ्या संख्येने सामील होत्या. मणिबेन नानावटी, मृदुला साराभाई, मणिबेन कारा, कमलाबेन पटेल, अवंतिकाबाई गोखले अशा अनेकजणींबद्दलचे या पुस्तकातले लेख त्यांच्या कामगिरीचा सखोल वेध घेणारे आहेत. ब्रिटिशांशी जिद्दीने लढणा-या आणि वेगवेगळ्या स्तरांवरील क्रांतिकार्यात भाग घेणा-या या सा-या स्त्रियांची कामगिरी मोलाची ती यात शंकाच नाही. तर पेरिन कॅप्टन, तैयबजी कुटुंबातील स्त्रिया, मिठूबेन पेटिट, खिलाफत चळवळीतील महिला, दलित स्त्रिया अशा अल्पसंख्याक गटांमधील स्त्रायंच्या सहभागाचं मूल्यमापन करणारे लेख महत्त्वाची माहिती पुरवतात. तसेच मीराबेन (मॅडेसिन स्लेड), भगिनी निवेदिता, दक्षिण आफ्रिका व गोवा मुक्ती आँदोलनातील स्त्रिया, अँनी बेझंट अशा मूळच्या परदेशी असलेल्या स्त्रियांनी भारतीय स्वातंत्र्यासाठी दिलेल्या लढ्याचं मोलही ऐतिहासिक आहे. या सर्वांबद्दलचं पुस्तकातील लेखन या स्त्रियांची उज्जवल कामगिरी अधोरेखित करतं. प्रीता गणेश, रोहिणी गवाणकर, उषा ठक्कर, लीला पटेल, मृदुला देवस्थळी, यास्मिन लुकमानी, अभिनया गायकवाड अशांचे लेख यात आहेत. संशोधकांना, वाचकांना आणि अभ्यासकांना उपयुक्त असं हे लेखन तरुण पिढीलाही मार्गदर्शक ठरेल. एकविसाव्या शतकातील भारताची उत्तरोत्तर विकासाच्या पथावरून होणारी वाटचाल या सर्व आणि इतर असंख्य अनामिक स्त्रियांच्या विना शक्य झाली नसती, ही जाणीव हे पुस्तक जागी करतं.
१९६४ मध्ये मराठी भाषेला राजभाषा म्हणून मान्यता मिळाली. साहजिकच महाराष्ट्रातील शालेय तसेच विद्यापीठातील शिक्षणाचे माध्यम मराठी असावे व राज्यकारभाराची भाषा मराठी असावी हे सर्वमान्य झाले. परंतु यासाठी निश्चितार्थक व एकरूप मराठी परिभाषा उपलब्ध करून देणे अतिशय आवश्यक होते. अशी एकरूप परिभाषा राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या व मराठी विज्ञान परिषदेच्या सहाकार्याने उपलब्ध करून घ्यावी व ती शक्यतोवर सर्व भारतीय भाषांशी तसेच केंद्ग शासनाने तयार केलेल्या परिभाषेशी मिळतीजुळती असावी, अशी शासनाची भूमिका होती. पदवीपरीक्षेपर्यंत शिकविले जाणारे शास्त्रीय व तांत्रिक विषय मातृभाषेतून ‘मराठीतून’ शिकविण्याचा उपक्रम नागपूर व पुणे या दोन विद्यापीठांनी यापूर्वी सुरू केला होता. त्यासाठी मराठीतून पुस्तकेही लिहिण्यात आली. मात्र या दोन्ही विद्यापीठांनी आपापली परिभाषा स्वतंत्रपणे तयार केल्यामुळे तिच्यात एकरूपता नव्हती. तसेच महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळाला मराठी माध्यमातून पुस्तके लिहून घेण्यासाठी एकरूप शास्त्रीय व तांत्रिक परिभाषा उपलब्ध करून देणे अगत्याचे होते. म्हणून महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांना परिभाषा निर्मितीच्या या प्रक्रियेत सहभागी करून घेऊन शास्त्रीय व तांत्रिक विषयांच्या क्षेत्रात एकरूप सुसंघटित परिभाषा तयार करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाने परिभाषा निर्मितीचे काम ऑक्टोबर १९६७ पासून हाती घेतले. त्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची कोल्हापूर येथे एक बैठक घेऊन त्यांच्या संमतीने व भाषा सल्लागार मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली एकरूप परिभाषा निर्मितीचे काम भाषा संचालनालयाकडे सोपवण्यात आले. शासनाने तयार केलेली ही परिभाषा आधारभूत मानून ग्रंथलेखकांनी मूळ मराठीतून लेखन करताना तिचा वापर करावा, त्यामुळे आपोआपच त्यांची विचार प्रक्रियाही मराठीतच होईल. त्यातून नवनवे शब्द घडावेत व मराठी भाषा आणखी समृद्ध व्हावी, असा या परिभाषा निर्मितीमागचा मुख्य उद्देश आहे.ज्या विषयाची परिभाषा तयार करायची असेल त्या विषयातील तज्‍ज्ञ व्यक्तींची एक उपसमिती स्थापन करण्यात येते. परिभाषा निर्मितीसाठी भाषा सल्लागार मंडळाने निश्चित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांची माहिती या उपसमितीमधील सदस्यांना प्रथम करून दिल्यानंतर संबंधित विषयातील आधारभूत असे ग्रंथ निवडून त्यातील इंग्रजी पारिभाषिक संज्ञांची यादी केली जाते व मग या इंग्रजी संज्ञांचे सर्व संभाव्य मराठी पर्याय शोधून त्यांचीही यादी उपसमितीसमोर विचारार्थ ठेवण्यात येते.उपसमितीच्या बैठकीत यापैकी प्रत्येक संज्ञेवर चर्चा होऊन सर्व संमतीने नेमका व निश्चितार्थक असा मराठी पर्याय निवडला जातो. अशा संज्ञेच्या निरनिराळ्या अर्थछटा देखील विचारात घेऊन त्याचेही पर्याय निश्चित केले जातात. इंग्रजी संज्ञेचा मराठीमधील पर्याय निश्चित करताना एकार्थता, स्पष्टार्थता, एकरूपता, सघनता, अल्पाक्षरता, सातत्य, संगती इत्यादी गोष्टी लक्षात घेतल्या जातात. नंतर या बैठकींची कार्यवृत्ते तयार करून मान्य झालेल्या पर्यायांची नोंद केली जाते. सरतेशेवटी बैठका संपल्यानंतर या संज्ञांवर व्याकरण, लिंगनिर्देश, विषयनिर्देश संक्षेप इत्यादी संस्कार करण्यात येऊन त्यांची कोशस्वरूपात मांडणी करण्यात येते व तो मुद्गणासाठी पाठविला जातो. मुद्गण करताना मुद्गित शोधन, आवश्यक दुरूस्ती, इत्यादी प्रक्रिया केल्या जातात.विद्यापीठीय स्तरावरील शिक्षणाचे माध्यमही मराठी व्हावे या उद्देशाने भाषा संचालनालयाने सल्लागार मंडळाच्या मार्गदर्शनाखाली वेगवेगळ्या शास्त्रीय व तांत्रिक विषयांतील परिभाषा तयार करण्याचे काम हाती घेतले. पदवी परीक्षेला असलेल्या प्रत्येक विषयासाठी एक उपसमिती नेमण्यात आली. या उपसमितीवर प्रत्येक विद्यापीठाचे त्या त्या विषयाचे दोन व मराठी विज्ञान परिषदेचा एक असे प्रतिनिधी नेमून परिभाषा निर्मितीचे काम सुरु झाले. आजतागायत विज्ञान, कला, वाणिज्य, अभियांत्रिकी, वैद्यक, इत्यादी शास्त्रांशी संबंधित असे एकूण ३४ परिभाषा कोश प्रसिध्द झाले आहेत. त्यामध्ये विकृतिशास्त्र, न्यायवैद्यक व विषशास्त्र, भूगोल, वृत्तपत्रविद्या, जीवशास्त्र (सुधारित), औषधशास्त्र, भाषाविज्ञान व वाङ्‌मयविद्या, भौतिकशास्त्र, ग्रंथालयशास्त्र, गणितशास्त्र, रसायनशास्त्र व वाणिज्यशास्त्र या कोशांचा समावेश होतो. `शासन व्यवहार कोश` व `वित्तीय शब्दावली` या दोन शब्दावल्याही प्रकाशित झाल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, पुणे यांच्यामार्फत प्रकाशित होणाऱ्‍या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील पाठ्यपुस्तकांमध्ये आणि विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळ, नागपूर यांच्यामार्फत प्रकाशित होणाऱ्‍या विद्यापीठीय स्तरावरील संदर्भ ग्रंथांमध्ये या परिभाषेचा उपयोग करण्यात येतो. विविध विषयांच्या या परिभाषाकोशांना बरीच मागणी असल्याने त्यांचे पुनर्मुद्गणही करावे लागते. सध्या `शासन व्यवहार कोश` व `प्रशासनिक लेखन` या दोन पुस्तकांचे पुनर्मुद्गण सुरू आहे. अनेक वृत्तपत्रलेखक आपल्या लेखांमध्ये या परिभाषेचा वापर करीत असतात. दूरदर्शन आणि आकाशवाणीवरून ग्रामीण जनतेसाठी सादर करण्यात येणाऱ्‍या कार्यक्रमांमधून देखील ही परिभाषा सफाईदारपणे वापरली जात असल्याचे आपण पाहतो. ग्रामीण स्तरावर ही परिभाषा लोकांनी बरीच आत्मसात केलेली आहे. महाराष्ट्रातील कृषि विद्यापीठे शेतकऱ्‍यापर्यंत आपले संशोधन पोचवण्यासाठी आपल्या विस्तार कार्यक्रमांमध्ये या परिभाषेचा वापर करीत असतात. शासनाच्या प्रशासकीय व्यवहारामध्ये पूर्णतः मराठीचा वापर केला जातो.विधिविषयक ...राज्य अधिनियम व केंद्गीय अधिनियम यांच्या अनुवादाचे काम या संचालनालयाच्या स्थापनेपासून करण्यात येत आहे. त्यासाठी कायद्याची अशी एक विशिष्ट लेखनशैली या संचालनालयाने विकसित केली असून ‘न्याय व्यवहार कोश’ हा कोश त्या दृष्टीने प्रकाशित केला आहे. तसेच आतापर्यंत सुमारे २१२ राज्य अधिनियमांचा व १२६० राज्य नियमांचा अनुवाद करण्यात आला आहे.न्यायदानात मराठीचा वापर करण्याच्या दृष्टीने विधिविषयक परिभाषा विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने न्या. चंद्गशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘विधि अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समिती’ ची स्थापना केली. केंद्ग शासनाने प्रसिध्द केलेल्या इंग्रजी-हिंदी विधी शब्दावलीच्या धर्तीवर मराठी विधी शब्दावली तयार करणे व विधिविषयक प्रारूप लेखनाचे काम मूळ मराठीत करणे, ही मुख्य उद्दिष्टे समितीपुढे होती. न्यायालयांचा व्यवहार मराठी भाषेतून व्हावा यासाठी `महाराष्ट्र कोड`च्या धर्तीवर ‘महाराष्ट्र अधिनियम संग्रहा’ चा मराठीमध्ये अनुवाद करण्याचे फार मोठे काम (अदमासे पृष्ठ संख्या ११,४८०) हाती घेतलेले होते. तसेच इंडियन लॉ रिपोर्टसच्या धर्तीवर महत्वाच्या न्यायालयीन निर्णयांचा मराठी अनुवाद करण्याचे कामही या कार्यालयात सुरू होते. आतापर्यंत सुमारे १७१ न्यायनिर्णयांचा अनुवाद करण्यात आला आहे. भारताच्या संविधानाची मराठीतील अद्ययावत अशी सहावी आवृत्ती काढण्यात आली असून न्यायालयीन कामकाज मराठीतून करणे सुकर होण्याच्या दृष्टीने नेहमी उपयोगी पडणारे व महत्वाचे अनेक केंद्गीय अधिनियम उदा. भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, दिवाणी प्रक्रिया संहिता, मर्यादा अधिनियम, पुरावा अधिनियम, संविदा अधिनियम व इतर अनेक केंद्गीय अधिनियम यांचा अनुवाद करण्यात आला आहे. या अनुवादास विधी मंत्रालय, राजभाषा खंड, नवी दिल्ली यांच्याकडून मान्यता मिळवून त्यास राष्ट्रपतींची संमती घेतल्यानंतर ते मराठी भाषेतील प्राधिकृत पाठ म्हणून प्रथम राजपत्रात व त्यानंतर पुस्तकरूपाने प्रकाशित करण्यात आलेले आहेत. मराठी अनुवाद व मुद्गण या कामासाठी झालेल्या खर्चाची प्रतिपूर्ती केंद्ग शासनाकडून मिळते. आतापर्यंत १५१ केंद्गीय अधिनियमांचा अनुवाद झालेला आहे. शासनाकडून वेळोवेळी काढण्यात येणारे अध्यादेश, विधेयके, अधिनियम, नियम, विनियम, उपविधी व अधिसूचना यांचा मराठी व काही बाबतीत हिंदी अनुवाद या कार्यालयात केला जातो.अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकावित्त विभागामार्फत विधानमंडळास सादर केल्या जाणाऱ्‍या अर्थसंकल्पीय प्रकाशनांचा मराठी अनुवाद करण्याचे प्रचंड काम या कार्यालयाकडून अनेक वर्षे केले जात आहे. प्रत्येक वर्षी विधानमंडळाची तीन अधिवेशने होतात. या तीन अधिवेशनाकरिता सुमारे ८००० ते १०००० पृष्ठांचा मराठी अनुवाद अधिवेशन पूर्वकाळात अल्पमुदतीत प्राथम्याने करावा लागतो. मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या, कार्यालयांच्या, महामंडळांच्या नियमपुस्तिका, विविध चौकशी समित्यांचे अहवाल, शासकीय कार्यालयातून वापरले जाणारे सर्व प्रकारचे साधारण, विशेष व प्रमाण नमुने, शासन निर्णय, परिपत्रके, मंत्रिमंडळ टिप्पण्या, राज्यपालांचे अभिभाषण, वित्तमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण, लोकआयुक्त अहवाल, लोकसेवा आयोगाच्या प्रश्नपत्रिकांचे संच, महालेखापालांचे प्रत्येक वर्षाचे चार लेखापरीक्षा अहवाल, निवडणूक आयोगाचे काम इत्यादींचा मराठी अनुवाद या कार्यालयाकडून करण्यात येतो. सुमारे १९६ नियमपुस्तिकांचा मराठी अनुवाद करून भाषा संचालनालयाने मंत्रालयीन विभागातील दैनंदिन व्यवहारांना चांगली गती दिली.प्रशिक्षण व परीक्षाशासकीय कामकाजात राजभाषा मराठीचा वापर करण्याचे धोरण अंगीकारल्यानंतर साहजिकच शासकीय सेवेत असलेल्या अमराठी भाषिक कर्मचाऱ्‍यांचा प्रश्न उपस्थित झाला. या कर्मचाऱ्‍यांना मराठी भाषा थोडीफार समजत असली तरी स्वतःचे विचार मराठीतून लिहून काढणे त्यांना अवघड होते. त्यांना मराठी भाषेचे पुरेसे ज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने राज्यात ठिकठिकाणी मराठी भाषा शिकविण्यासाठी प्रशिक्षण वर्ग उघडले होते. त्यांना मराठी भाषेचा सर्वांगाने परिचय करून देण्यासाठी ‘राजभाषा परिचय’ हे पुस्तक तयार केले गेले. शासकीय सेवेत असलेल्या अमराठी भाषिक राजपत्रित अधिकाऱ्‍यांच्या व अराजपत्रित कर्मचाऱ्‍यांच्या मराठी भाषा परीक्षा एतदर्थ मंडळामार्फत वर्षातून दोन वेळा घेण्यात येतात.
विस्तीर्ण भूभागावर पसरलेली आंब्यांची फळबाग...बाहेरच्या बाजूस छानसा बंगला... छोटंसं कार्यालय आणि कार्यालयात संगणक आणि लॅपटॉपवर दोन शेतकरी भावंडं आंब्यांच्या विपणनाबाबत माहिती पाहून आपसात चर्चा करत आहेत... पारंपरिक 'शेतकरी' या संकल्पनेला बाजूला सारून नव्या युगातील तंत्रज्ञानाला सोबत घेऊन यशाचे अनेक टप्पे सहजपणे पार करणाऱ्या हापूस आंब्यासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या पावस येथील 'देसाई बंधूं'च्या फळबागेतील हे दृष्य... तंत्रज्ञानामुळे होणारे अनुकूल परिवर्तन आणि प्रक्रिया उद्योगाचे महत्त्व अधोरेखित करणाऱ्या या बंधुंपैकी आनंद देसाई यांना नुकतेच उद्यानपंडीत पुरस्काराने सन्मानित केले आहे.पावस हे गाव स्वामी स्वरुपानंदांच्या स्पर्शाने पावन झालेली भूमी म्हणून ओळखले जाते. याच गावात आंबा उत्पादन व्यवसायात देसाई कुटुंबाची ही चौथी पिढी काम करत आहे. कै.भाऊराव देसाई यांचे कराची येथे आंब्याचे दुकान होते. मात्र एका वेळेस बोटीने आंबे उशिरा पोहचल्याने व्यवसायात झालेल्या नुकसानामुळे व्यवसाय बंद करून ते नागपूरला आले. काही काळानंतर पुणे येथे त्यांनी आंब्याची वखार काढली. वखारीत आंबा मोठ्या प्रमाणात उरल्याने त्यावर पर्यायी मार्ग म्हणून केलेल्या आंबा प्रक्रियेचा प्रयोग यशस्वी झाल्यावर त्यांनी १९७६ मध्ये आंबा कॅनिंग फॅक्टरी काढली. आनंद यांचे वडील जयंत देसाई बीकॉम नंतर सीए होण्यासाठी मुंबईला जाणार होते. मात्र स्वामी स्वरुपानंद यांच्या इच्छेनुसार ते कोकणातच स्थायिक झाले आणि इथेच आंबा व्यवसाय बहरू लागला.आंबा व्यवसायाची परंपरा वडिलोपार्जित असली तरी आनंद यांनी त्यात विशेष लक्ष घालून या व्यवसायाला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि विपणनातल्या उत्तम नियोजनाची जोड दिली. वडिलांनी दूरदृष्टीने आनंद यांना महात्मा फुले कृषी विद्यापीठात बीएस्सी हॉर्टीकल्चर आणि लहान भाऊ अमर यांना बँकॉक येथे बीएस्सी फूड टेक्नॉलॉजी विषयाच्या शिक्षणासाठी पाठविले. शास्त्रोक्त पद्धतीचे शिक्षण घेतल्यानंतर आनंद यांनी सुधारित पद्धतीने फळबागेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आपल्या ज्ञानाचा उपयोग केला आणि त्यात ते यशस्वी झाले. त्यांनी आंबा कलमांची लागवड करून सुमारे १५० एकर क्षेत्रावर सिंचनाची सोय करून घेतली. हवामानातील बदलाप्रमाणे कीटकनाशके आणि बुरशी नाशकांची फवारणी केल्याने औषधांचा खर्च कमी झाला. माती परिक्षणानंतर सेंद्रीय खतांचा वापर केल्याने जमिनीचा पोत सुधारण्यासही मदत झाली. त्यामुळे चांगले उत्पादन मिळू लागले. आंब्यासाठी लाकडी पेट्यांचा वापर होत असल्याने आंबा खराब होण्याबरोबर खर्चही वाढत असे. त्याऐवजी आनंद यांनी क्रेटचा वापर सुरू केला. त्यांनी १५ ते १७ प्रकारच्या आंब्याच्या जाती बागेमध्ये लावल्या. त्यात सर्वाधिक मागणी असलेला पायरीसह सुवर्णरेखा, दूधपेरा, गोवामाणपूर आदी विविध जातींचा समावेश आहे. आंबा निर्यातीसाठी आवश्यक ग्लोबल गॅप सर्टिफिकेट मिळविल्याने 'देसाई बंधूंचा' आंबा जपानमध्ये जाऊ लागला.भावाच्या मदतीने त्यांनी आपल्या फळबागेचा विस्तार तीनशे एकरपर्यंत वाढविला आहे. आंब्याचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे उत्पादन लक्षात घेऊन त्यांनी देसाई प्रॉडक्टस् नावाची कॅनिंग फॅक्टरी सुरू केली. सुरुवातीला असलेली पाच टन माल बनविण्याची क्षमता आता १४ टनांपर्यंत पोहोचली आहे. या फॅक्टरीत उत्तम व्यवस्थापन केल्याने त्यांना आयएसओ ९००१ आणि आयएसओ - २२००० प्रमाणपत्रदेखील मिळाले. गुणवत्तेचे निकष पाळताना मँगो पल्प, अमृत कोकम, कैरी छुंदा, कैरी पन्हे, आंबा मावा आदी विविध उत्पादने तयार करून बाजारात ते लोकप्रिय करण्यात आनंद यांना यश आले आहे.या फॅक्टरीतील मँगो पल्प अमेरिका, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर आदी देशात निर्यात होत आहे. उत्तम व्यवस्थापनाद्वारे फॅक्टरीचे कामकाज चालविताना फळबाग अधिक विकसित करण्याकडे त्यांनी सातत्याने लक्ष दिले आहे. कृषी आधारित उद्योगातून त्यांनी स्थानिक पातळीवर अनेकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे. आपल्या अभ्यासू वृत्तीमुळे त्यांनी आंब्याच्या विविध पैलूंची माहिती एकत्र करण्यावर सातत्याने भर दिला आहे. २००२ मध्ये चीन, जपान, तैवान आणि हाँगकाँग आदी देशांना भेट देऊन त्यांनी व्यवसायाच्या विविध पैलूंचा अभ्यास केला. या सर्व ज्ञानाचा उपयोग करून देसाई प्रॉडक्टस् नावारुपाला आणण्याची कामगिरी प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना प्रेरक आणि मार्गदर्शक ठरली आहे.देसाई यांच्या कार्याची दखल देशपातळीवर घेण्यात आली आहे. त्यांना लखनऊ येथील ऑल इंडिया मँगो शो आणि कोलकाता येथील मँगो महोत्सवात अनेक विभागात पारितोषिके मिळाली आहेत. डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या आबासाहेब कुबल पुरस्काराने त्यांचा गौरव करण्यात आला आहे. हापूस आंबा उत्पादनासाठी प्रक्रियेत आवश्यक बदलाबाबत त्यांनी अनेक शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले आहे. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करताना बागायतदारांनी प्रक्रिया उद्योगाकडे वळल्यास व्यवसायात अधिक लाभ होईल, असे ते सांगतात. त्यांचे अनुभव आणि परिश्रम यामुळे त्यांच्या शब्दात असणारा विश्वास त्यांच्या बोलण्यातून जाणवतो.'देसाई बंधू आंबेवाले' असा नावलौकीक मिळविणाऱ्या देसाई कुटुंबियांच्या या यशामागे वर्षानुवर्षाचे परिश्रम आणि अभ्यास आहे. प्रत्येक कामात सूक्ष्म नियोजन केल्यास त्याचे परिणाम उत्तमच येतात, हे सूत्र देसाई बंधूंच्या यशातून समोर येते. केवळ फळबागेचा विस्तार महत्त्वाचा नाही तर उत्पादन बाजारापर्यंत पोहचून त्याद्वारे हातात त्याचा मोबदला येईपर्यंत प्रत्येक टप्प्यात नियोजन महत्त्वाचे आहे हे त्यांनी आपल्या यशातून दाखवून दिले आहे.
महिलांना आर्थिकदृष्‍ट्या सक्षम बनवण्‍यात बचत गटाच्या सहकार आणि संघटन याचा फायदा होतो. याची अनेक उदाहरणे पाहावयास मिळतात. महिलांचे बचतगट आता चाकोरीबाहेर जाऊन व्यवसाय करू लागले असून वर्धा जिल्ह्याच्या देवळी तालुक्यातील खर्डा येथील आदिवासी रोजगार हमी महिला बचत गटाने गावात शिधा वाटप दुकान तसेच केरोसीन विक्री सुरू करून आदर्श निर्माण केला आहे. या गटाच्या कामामुळे रॉकेल टंचाईचे संकट टाळण्यात यश येत असून शिधापत्रिका धारकांना हक्‍काचे धान्‍य प्राप्त होत आहे.देवळी पासून १८ कि.मी. अंतरावर असलेले बोपापूर वाणी जवळ खर्डा हे गाव आहे. या गावाची एकूण लोकसंख्‍या १ हजार १२७ असून घर संख्या २६० आहे. बचतगटाविषयी राज्यभर जागृती झाल्यानंतर थोड्या उशिरानेच येथे बचतगटाची सुरूवात झाली. त्यापूर्वी बचतगट आणि त्या माध्यमातून बचत याचा फारसा गंधही येथे नव्हता. सावकाराच्‍या पाशातून मुक्‍तता व्हावी आणि महिलांच्या गरजा भागवून काही बचत शिल्‍लक राहावी या उद्देशाने त्या गावातील १७ महिलांनी एकत्र येऊन बचतगट सुरु केला. बचतगटामध्‍ये १७ पैकी एकूण १० महिला दारिद्र्य रेषेखालील होत्या. या महिलांना कोणाचेही मार्गदर्शन नसताना त्यांनी स्वत:हून प्राथमिक माहिती मिळविली. एक वर्षामध्‍ये थोडी थोडी मासिक बचत जमा करुन त्यांनी अंतर्गत व्यवहार सुरु केला. अंतर्गत कर्जाचा व्यवहार करुन पूर्ण परतफेड करण्‍यातही या महिला यशस्वी झाल्या. ग्रामपंचायतीने स्‍वस्‍त धान्‍याचे दुकान आणि रॉकेलच्‍या व्‍यवसायासाठी बचतगटांची निवड करण्याचे जाहीर केल्यानंतर या महिलांनी त्यांच्या गटाचा फॉर्म भरला.एप्रिल २००८ पासून त्यांच्या कार्याला गती मिळाली. २००८ मध्ये ग्रेडेशन झाले आणि त्‍याच वर्षी त्यांना ५० हजार रूपयांचे खेळते भांडवल मिळाले. त्‍यापैकी १० हजार रुपये अनुदान होते. उरलेले ४० हजार रुपयांची परतफेड केल्यानंतर त्यांना २००९ मध्ये स्‍वस्‍त धान्‍याचे दुकान व केरासीनचे लायसन्स मिळाले.आदिवासी रोजगार हमी महिला बचतगट यांनी मिळालेल्‍या पैशांमधून रॉकेलचे ड्रम, वजन काटा, माप हे साहित्य खरेदी केले. सीताबाई रामाजी कौराती यांच्या घरी एक खोली किरायाने घेऊन त्यांनी हा व्यवसाय सुरु केला. या महिलेला गटाच्या महिला ४०० रुपये भाड्यापोटी देतात. सचोटी आणि प्रामाणिकपणाने मेहनत करून बचत गटातील महिलांनी या संधीचे सोने केले आहे. त्यानंतर २०१० मध्ये त्यांना आणखी २ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले. त्यातील एक लाख रुपयांचा पहिला टप्‍पा त्यांना मिळाला असून त्यांनी ४० हजार रुपये परतफेड देखिल केली आहे. बचतीचे महत्त्व पटल्याने छोटीशी सुरूवात झालेल्या बचटगटाचे हे रोपटे आता मोठे झाले आहे. अशीच उत्तरोत्तर प्रगती करून आर्थिक स्थैर्य निर्माण करण्याचा मनोदय सर्व सदस्यांनी व्यक्त केला आहे.
आम्ही गोंधळी गोंधळी. . आम्ही जागरुक गोंधळी
आमचा घालावा गोंधळ आणि वाजवु प्रबोधनाचे संबळ
नको हक्काची आबाळ. . मतदानाची इच्छा करा प्रबळ
लोकशाहीच्यामार्गाने चाला. . नाही म्हणून नका मतदानाला
अंगीचा घालूनी कंटाळा. . मतदानाची वेळ नीट पाळा
दुसरं काम तात्पुरतं ठेवा बाजूला, सगळया मतदारांना घ्या संगतीला
निर्भयपणे करा मताचे दान . . नेता निवडा आपल्या मतानं
मतदानाबाबत नको उदासीनता . .लोकशाहीची जपुया महानता. .असा गोंधळ कानावर पडला आणि चालणारी पाऊलं एकदम थबकली. मतदानासाठी आवाहन करणारा हा आगळावेगळा गोंधळ नक्कीच लोकांच्या मनाला भावून जात होता म्हणूच या गोंधळ्याभोवती भलीमोठी गर्दी जमली होती. राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय २५ जानेवारी २०१२ ला दुसरा राष्ट्रीय मतदार दिवस साजरा करते आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदानाचा मुलभूत अधिकार बजावण्याचे आवाहन करणारा हा गोंधळ आणि या माध्यमातून करण्यात येणारी जनजागृती निश्चितच लक्षवेधी ठरत होती.निवडणुका आल्या की मतदारयादीत नाव नसणं, नावात- रहिवाशी पत्त्यात चुका असणं किंवा बदल झालेला असणं, छायाचित्र ओळखपत्र नसणं यासारख्या अनेक तक्रारी आपल्याला ऐकायला मिळतात. पण त्यासाठी मतदार म्हणून आपण स्वत: किती दक्ष असतो, आपल्या नावातील- पत्त्यातील बदल, सुधारणा करून घेण्यास आपण किती प्रयत्न करतो हे समजून घेणं जितकं महत्वाचं आहे तितकंच आपण पात्र असताना मतदानाचा हक्क बजावणंही. जी व्यक्ती वयाची १८ वर्षे पूर्ण करते त्या व्यक्तीला राज्यघटनेने मतदानाचा मुलभूत हक्क प्रदान केला आहे. पण या मुलभूत हक्काची आपण कितीजण अंमलबजावणी करतो ? हे वेगळ्याने सांगायची गरज नाही. मतदानाच्या टक्केवारीवरून हे वेळोवेळी स्पष्ट झालेले आहे.आपलं मत- आपला हक्क आणि आपलं मतदान केंद्र याबाबतीत जागरूक राहताना मतदारांनी निर्भयपणे मतदानासाठी बाहेर पडावं, मतदानाचा मुलभूत अधिकार बजावावा आणि मतदानाला न जाण्याची आणि मतदान न करण्याची उदासीनता मनातून काढून टाकावी यासाठी विविध माध्यमातून सातत्याने जनजागृती केली जात असते. तरूणांना आपण देशाचा आधारस्तंभ मानतो. याच आधारस्तंभाने पुढे येऊन मतदान प्रक्रियेत सहभागी व्हावं, समृद्ध, सशक्त लोकशाहीचा पाया अधिक मजबूत करावा यासाठी निवडणूक आयोगाने प्रत्येक वर्षी २५ जानेवारी हा दिवस राष्ट्रीय मतदार दिवस म्हणून साजरा करण्याचे निश्चित केले आहे. लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये महिला आणि युवकांचे मतदानाचे प्रमाण वाढावे, त्यांनी पुढे येऊन निर्भयपणे आपला मतदानाचा आणि घटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकाराचा वापर करावा या उद्देशाने या कार्यक्रमात महिला आणि युवकांना समोर ठेऊन विशेष जनजागृती कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे.राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने यादृष्टीने एक विशेष जनजागृती मोहीम हाती घेतली आहे. मतदार असल्याचा अभिमान, मतदानासाठी सज्ज, जागृत मतदार, समृद्ध लोकशाहीचा आधार, तुमचे मत- तुमची निर्णयशक्ती, लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी युवकांचा सहभाग अशा प्रोत्साहनात्मक स्वरूपात मोहीम राबविण्यात येत असून निवडणूक प्रक्रियेत सक्रिय योगदान देण्याबद्दल, सहभागी होण्याबद्दल आवाहन करण्यात आले आहे. यासाठी विविध प्रसारमाध्यमांचा उपयोगही करून घेण्यात आला आहे. १८ ते १९ वयोगटातील मतदारांना त्यांनी त्यांचे नाव मतदारयादीत समाविष्ट करण्यासाठी एक विशेष मोहीम देखील या निमित्ताने घेण्यात आली. ज्या मतदाराचा जन्मदिनांक १ जानेवारी १९९२ ते १ जानेवारी १९९४ या दरम्यान आहे, अशा १८ ते १९ या वयोगटातील मतदारांना, त्यांचे नाव मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याची विशेष संधी यानिमित्ताने करुन देण्यात आली. यासाठी मतदार नोंदणीचा नमूना अर्ज क्रमांक ६, रंगीत छायाचित्र, मतदार नोंदणी अधिकारी आणि सहायक मतदार नोंदणी यांच्या कार्यालयात सादर करणे आवश्यक होते. ज्या पात्र तरुण नागरिकांनी अद्याप त्यांचे नाव मतदार यादीत नोंदवले नसेल त्यांनी त्वरित मतदार नोंदणी करावी आणि दि. २५ जानेवारी २०१२ या ‘राष्ट्रीय मतदार दिवस’ कार्यक्रमात छायाचित्र मतदार ओळखपत्र प्राप्त करून घ्यावे असे आवाहन ही या निमित्ताने करण्यात आले होते.राज्यात आजमितीस एकूण ७ कोटी, ८७ लाख, २१ हजार ४७२ नोंदणीकृत मतदार आहेत. यामध्ये ४ कोटी १४ लाख, ७५ हजार ३६० एवढे पुरुष तर ३ कोटी ७२ लाख, ४५ हजार ८४२ महिला मतदार आहेत. यापैकी ८२.३४ टक्के मतदारांना त्यांचे छायाचित्र ओळखपत्र वाटपाचे काम पूर्ण झाले आहे. राज्यात नव्याने सुमारे १९ लाख मतदारांची नाव नोंदणी झाली आहे. नव्याने नोंदणी झालेल्या १८ ते १९ वयोगटातील ५ लाख ५० हजार ३८६ युवक-युवतीना छायाचित्र ओळखपत्र तसेच मतदार दिन बिल्ला वाटपाचे काम प्रत्येक मतदान केंद्रावर केले जाणार आहे. यामध्ये ३ लाख ६२ हजार ११४ पुरुष तर १ लाख ८८ हजार २७२ महिला मतदाराचा समावेश आहे.त्याचप्रमाणे नव्याने नोंदणी झालेल्या २० वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या मतदारांची संख्या एकूण १३ लाख ५० हजार ५८८ इतकी आहे. त्यांनाही यावेळी फोटो ओळखपत्र तसेच मतदार दिन बिल्ला वाटप केले जाणार आहे. यामध्ये पुरुष मतदार ७ लाख ४७ हजार ०४३ तर महिला मतदार ६ लाख ०३ हजार ५४५ इतक्या आहेत.मुख्य निवडणूक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी विकसित केलेल्या http://ceo.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरही निवडणूक प्रक्रियेसंबंधीची माहिती आणि त्यासाठीचे फॉर्म्स उपलब्ध करुन देण्यात आले असून हे फॉर्म्स भरुन ते संबंधित मतदारसंघातील यादीत नोंदविण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा निवडणूक अधिकारी, यांच्या कार्यालयात नेऊन देता येतील.राष्ट्रीय मतदार दिनाच्या निमित्ताने आपण मतदार असल्याचा अभिमान बाळगून मतदानासाठी सज्ज राहताना सुदृढ आणि सशक्त लोकशाही च्या निर्मितीमधील आपला सहभाग सर्वांनी अधिक बळकट करावा एवढीच या निमित्ताने अपेक्षा.
