संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना सवलतीच्या दराने बॉयो गॅस, स्वयंपाक गॅस, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान व वृक्षलागवडीच्या सरंक्षणाकरिता शासनातर्फे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे.
शासनाने इतर राज्यातून येणाऱ्या जनावरांच्या वनक्षेत्रावरील चराईवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या चराई बंदीमुळे रोपांच्या जिवंत टक्केवारीत वाढ होऊन नैसर्गिक पुनरुत्पादन वाढीस पोषक वातावरण निर्माण होईल. हा निर्णय 10 जुलै 2012 रोजी महसूल व वन विभागाने प्रसिध्द केला आहे. वन क्षेत्रात आगीपासून संरक्षण करण्यासाठी सक्रीयरित्या सहभाग देणारी समिती, वन्य प्राण्यांच्या शिकारीत व अवैध वृक्षतोडीस प्रतिबंध करणारी समिती, वनक्षेत्रात चराई बंदी व कुऱ्हाड बंदींची अंमलबजावणी करीत असलेली समिती यांना निवडीमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल.
संत तुकाराम वनग्राम योजनेअंतर्गत जिल्हा स्तरावर अथवा राज्यस्तरावर बक्षीस प्राप्त झाले आहे अशा गावांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल. वनक्षेत्रावरील जळाऊ लाकडाच्या तोडीमुळे वनावर होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी उपरोक्त निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्यात एकूण वनक्षेत्रात 61,939 कि.मी. असून वनालगत असलेल्या गावांची संख्या जवळपास 15,500 एवढी आहे.
वनालगतच्या गावात रहाणारे लोक विशेषत: आदिवासी व मागासवर्गीय आहेत. ते जळाऊ लाकडासाठी वनांवर अवलंबून रहातात. जळाऊ लाकडासाठी बहुतांशी नव्याने आलेल्या फुटव्यांची तोड केली जाते व त्याचा नैसर्गिक पुनरुत्पत्तीवर विपरित परिणाम होतो व वनाची घनता कमी होते. स्वयंपाकासाठी लाकडाचा वापर केल्याने निर्माण होणाऱ्या धुरामुळे महिलांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो.
शासनाने इतर राज्यातून येणाऱ्या जनावरांच्या वनक्षेत्रावरील चराईवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या चराई बंदीमुळे रोपांच्या जिवंत टक्केवारीत वाढ होऊन नैसर्गिक पुनरुत्पादन वाढीस पोषक वातावरण निर्माण होईल. हा निर्णय 10 जुलै 2012 रोजी महसूल व वन विभागाने प्रसिध्द केला आहे. वन क्षेत्रात आगीपासून संरक्षण करण्यासाठी सक्रीयरित्या सहभाग देणारी समिती, वन्य प्राण्यांच्या शिकारीत व अवैध वृक्षतोडीस प्रतिबंध करणारी समिती, वनक्षेत्रात चराई बंदी व कुऱ्हाड बंदींची अंमलबजावणी करीत असलेली समिती यांना निवडीमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल.
संत तुकाराम वनग्राम योजनेअंतर्गत जिल्हा स्तरावर अथवा राज्यस्तरावर बक्षीस प्राप्त झाले आहे अशा गावांचा प्राधान्याने विचार करण्यात येईल. वनक्षेत्रावरील जळाऊ लाकडाच्या तोडीमुळे वनावर होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी उपरोक्त निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र राज्यात एकूण वनक्षेत्रात 61,939 कि.मी. असून वनालगत असलेल्या गावांची संख्या जवळपास 15,500 एवढी आहे.
वनालगतच्या गावात रहाणारे लोक विशेषत: आदिवासी व मागासवर्गीय आहेत. ते जळाऊ लाकडासाठी वनांवर अवलंबून रहातात. जळाऊ लाकडासाठी बहुतांशी नव्याने आलेल्या फुटव्यांची तोड केली जाते व त्याचा नैसर्गिक पुनरुत्पत्तीवर विपरित परिणाम होतो व वनाची घनता कमी होते. स्वयंपाकासाठी लाकडाचा वापर केल्याने निर्माण होणाऱ्या धुरामुळे महिलांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम होतो.
एलपीजी गॅस कनेक्शन
ज्या कुटुंबामध्ये पाळीव जनावरे नसल्यामुळे शेण उपलब्ध नाही अशा कुटुंबांना एलपीजी गॅस कनेक्शन देण्यात येणार आहे. पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या व चौथ्या वर्षी अनुक्रमे 12,8,6,4 या प्रमाणे गॅस सिलेंडर देण्यात येणार आहे. गॅस कनेक्शनसाठी 4,090 रु. इतका खर्च असून पहिल्या वर्षासाठी 12 गॅस सिलेंडर करिता 4,920 रु. इतका खर्च येणार आहे. गॅस सिलेंडर विकत घेतल्यानंतर संबंधित गॅस एजन्सीला संयुक्त वनव्यवस्थापन समितीमार्फत पैसे अदा करण्यात येतात. शासनाकडून 75 टक्के अनुदान व लाभार्थ्यांना 25 टक्के रक्कम भरणे आवश्यक आहे.
बॉयोगॅस प्लान्ट पुरवठा
ज्या कुटुंबात किमान चार पाळीव गाई किंवा म्हशी असतील त्यांना शासनाकडून अनुदान तत्वावर 2 घन मी.बायोगॅस यासाठी शासनाकडून 75 टक्के अनुदान व लाभार्थ्यांचा हिस्सा 25 टक्के राहील. एका बॉयो गॅस प्लान्टची किंमत 16 हजार रु. आहे.
दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान
किमान 4 भाकड अनुत्पादक जनावरे विकायला तयार असल्यास अशा कुटुंबांना 4 भाकड अथवा अनुत्पादक गाई विकल्यानंतर एक चांगल्या प्रतीची संकरित गाय (किंमत 40,000 रु.) व 4 भाकड अथवा अनुत्पादक बैल विकल्यास त्या बदल्यात दोन चांगल्या प्रतीचे बैल (किंमत 35 हजार रु.) उपलब्ध करुन देण्याकरिता शासनाकडून 50 टक्के अनुदान तत्वावर योजना राबविण्यात येणार आहे. उर्वरित 50 टक्के रक्कम लाभार्थ्यांने खर्च करावयाची आहे.
वृक्ष लागवडीकरिता संरक्षणाकरिता प्रोत्साहन
ज्या गावात किमान 50 हेक्टर शासकीय क्षेत्रावर वृक्ष लागवड करण्यात आली असेल अशा क्षेत्रांना संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती त्या क्षेत्रावरील लोकांना रोपांच्या संरक्षणाचे काम कुटुंबनिहाय अथवा क्षेत्रनिहाय पध्दतीने देईल. या कुटुंबांनी पाच वर्षांपर्यंत यशस्वीरित्या या रोपांची देखभाल केल्यास व त्यातील 95 टक्के रोपे पाचव्या वर्षाअखेर जिवंत राहिल्यास कुटुंबाला रोपलागवडीच्या दुसऱ्या वर्षापासून पाचव्या वर्षापर्यंत प्रतिमाह प्रती रोप 50 पैसे देण्यात येतील. प्रत्येक कुटुंबांने किमान 100 वृक्ष लागवडीची देखभाल करणे आवश्यक आहे.वृक्ष लागवडीबाबत संबंधित वनक्षेत्रपाल आणि बी.डी.ओ. यांनी प्रमाणित करणे आवश्यक आहे. रोपसंरक्षणात रोजगार हमी योजना व पर्यावरण संतुलित समृध्द ग्राम योजनेत लावलेल्या झाडांना प्राधान्य देण्यात येईल.
सुबोधिनी घरत
No comments:
Post a Comment