Wednesday, October 31, 2012

युध्द आमुचे दुष्काळाशी....पुन्हा नाही 1

भारत हा शेती प्रधान देश आहे. आणि भारतातील शेती ही पावसावर अवलंबून आहे परंतु ग्लोबल वॉर्मिंगच्या दुष्टचक्रामुळे दिवसेंदिवस पावसाचा लहरीपणाही वाढत चालला आहे. त्यामुळे देशाच्या काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात दुष्काळाची परिस्थिती असल्याचे दिसून येते.या परिस्थितीला महाराष्ट्र राज्यही अपवाद नाही. आपल्या राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात दुष्काळाची परिस्थिती असेच चित्र पाहावयास मिळते.

मात्र आपले शासन न डगमगता या परिस्थितीशी समर्थपणे तोंड देवून जनतेसाठी ठोस उपाययोजना राबवित आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी शासनाने काही शाश्वत योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत तर काही निर्णय प्रस्तावित आहेत.

दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी हे काही धोरणात्मक तर काही प्रस्तावित निर्णय कोणते आहेत हे जाणून घेऊ या पुढील लेखाद्वारे......

नदी जोड, नाले जोड कार्यक्रमाची अमंलबजावणी---
• पुणे जिल्ह्यामध्ये जनाई, शिरसाई तसेच पुरंदर उपसा योजनेतून उचलेले पाणी सासवड तालुक्यात तसेच बारामती तालुक्यामध्ये 100 ते 125 तलाव श्रमदानातून पाट काढून भरले जातात. गेल्या वर्षी हे तलाव 2 ते 3 वेळा भरुन त्या भागातील पाणी टंचाई दूर करण्यात आली होती.
• या धर्तीवरच दुष्काळी तालुक्यात पावसाळ्यात उपलब्ध असलेले जादा पाणी नदीतून उचलून पाझर तलाव/गावतळी भरल्यास या भागातील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य दूर होऊ शकते.
• त्याचप्रमाणे दुष्काळी भागात असलेल्या कॅनाल पासून सबकॅनाल तयार करुन त्या भागातील गाव तलाव/पाझर तलाव जोडणी केल्यास व धरण भरल्यानंतर जादाचे पाणी या गाव तलाव व पाझर तलावात सोडण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
• अशा प्रकारचा प्रयोग पुणे जिल्ह्यात केला असून दुष्काळी भागातील 100 गाव तलाव धरणातील जादा पाण्याचा वापर करुन भरण्यात येतात.

गाव तेथे पाझर तलाव / गावतळे---
• दुष्काळी भागातील प्रत्येक तालुक्यात गाव तेथे तलाव ही योजना राबविल्यास त्या गावातील पाणी टंचाई दूर होऊ शकते.
• त्यासाठी ज्या गावात पाझर तलाव / गावतळी नाहीत त्या गावात नवीन गावतळे व पाझर तलावाची निर्मिती करणे व ज्या गावांमध्ये या अगोदरच पाझर तलाव / गाव तलाव आहे त्या गावामधील पाझर तलाव / गावतलाव दुरुस्त करुन घेऊन पाणी साठेल अशा पध्दतीने नियोजन केल्यास प्रत्येक गावातील पाणी टंचाई दूर होऊ शकते.
• अशा प्रकारची योजना दुष्काळी भागात राबविणे अत्यावश्यक आहे.

ओढा /नाला सरळीकरण व खोलीकरण---
• सोलापूर जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेमार्फत एका ओढ्याचे संपूर्णपणे खोलीकरण व रुंदीकरणाचे काम सुरु करण्यात आले असून त्यामध्ये तेथील स्थानिक साखर कारखान्यांने जेसीबी मशीन उपलब्ध करुन दिलेले आहेत.
• तर डिजेलची उपलब्धता डीपीडीसी फंडातून जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी केलेली असून एक चांगल्या प्रकारचे काम सुरु करण्यात आलेले आहे.
• या धर्तीवरच प्रत्येक जिल्ह्यात दुष्काळी तालुक्यात ज्याप्रमाणे महसूल खात्यामार्फत पाणंद रस्ते दुरुस्तीचा कार्यक्रम राबविला त्याच पध्दतीने ओढे नाले यांचे सर्वेक्षण करुन त्याची खोली वाढविल्यास व नाले सरळ केल्यास मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे वहन सुरु होईल व या ओढ्यावर जागोजागी सिमेंटचे बंधारे बांधल्यास मोठ्या प्रमाणात पाणी साठविणे शक्य आहे.
• ही परिस्थिती लक्षात घेता दुष्काळी भागातील बहुतेक ओढे व नाले गाळाने भरुन गेलेले आहेत तसेच वेढ्या बाभळ, बेशरम या वनस्पतीने भरलेले आहेत. खोलीकरण व सरळीकरण केल्यास पाणी मोठ्या प्रमाणात साठवून भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढणार आहे.

दुष्काळी भागातील फळबागा वाचविणे---
• दुष्काळी भागामध्ये डाळींब, बोर, द्राक्ष तसेच आंबा यांच्या मोठ्या प्रमाणात बागा आहेत. या बागांचे पाण्याअभावी मोठे नुकसान होते.
• ज्या बागा तग धरुन आहेत अशाफळबागांना भविष्यात पडणारा पाऊस उपयोगी पडण्यासाठी शेततळी तसेच ड्रिप इरिगेशनमध्ये सबसिडी वाढवून सदर शेतकऱ्यांना मदत करता येईल.
• तसेच सदर शेतकऱ्यांना कमी व्याजामध्ये किंवा विनाव्याज कर्ज पुरवठा करुनही बागा जगविण्यासाठी मदत करता येईल.

रब्बी पिकाकरिता बियाणे व खते पुरवठा करणे---
• पावसाअभावी खरीप हंगाम निघून गेलेला आहे. संभाव्य रब्बी हंगामात पाऊस पडेल असे गृहीत धरुन शेतकऱ्यांनी ज्वारी अथवा बाजरीची पेरणी केल्यास चारा व धान्य उपलब्ध होणार आहे.
• त्यासाठी दुष्काळी भागातील अल्पभुधारक शेतकऱ्यांना बियाणे व खते यांचा मोफत पुरवठा केल्यास किंवा प्रति हेक्टरी चार हजार रुपये अनुदान दिल्यास मोठ्या प्रमाणात चारा व धान्याची उपलब्धता होऊ शकते.

साखळी सिमेंट बंधाऱ्याची निर्मिती---
• महाराष्ट्र शासनाने दुष्काळी भागातील 15 तालुक्यांसाठी भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन प्रति तालुका 10 कोटी या हिशोबाने 150 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले आहेत.
• याच पध्दतीने अवर्षणग्रस्त प्रत्येक तालुक्यात 10 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिल्यास दुष्काळी तालुक्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष्य दूर होऊ शकते. याबाबतही शासन स्तरावर निर्णय प्रक्रिया सुरु आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व राज्य रोजगार हमी योजना यांची सांगड घालणे---
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना व राज्य रोजगार हमी योजना अंतर्गंत 60 टक्के खर्च हा अकुशल कामासाठी करण्यात येतो तर 40 टक्के खर्च हा कुशल कामासाठी करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे.
• परंतु बरीच कामे ही 60:40 या निकषात बसत नाहीत.
• सध्या रुपये 145पेक्षा मजुराने जास्त काम केल्यास ही मजूरी राज्य शासन रोहयो मधून देते. तसेच 100 दिवसापेक्षा जास्त काम केल्यास वरील सर्व दिवसाची मजुरी शासन रोहयो मधून देत.
• गेल्या वर्षी राज्यात अंदाजे 1700 कोटी खर्च झाला त्यातील 550 ते 600 कोटी खर्च हा राज्य रोहयो मधून झाला.
• अशा प्रकारची सवलत न देता राज्य रोहयोचा निधी 60.40 निकषात न बसणाऱ्या जलसंधारणाच्या कामाकडे वर्ग केल्यास मशिनरीचा वापर करुन व कुशलचे काम 40 टक्केपेक्षा जास्त वाढवता येईल. व जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात घेता येतील असा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे दिल्यास या निधीचा वापर त्यांना येाग्य प्रकारे करता येईल.

शासनाच्या प्रत्येक खात्याला रोजगार हमी योजनेची कामे अनिवार्यकरण---
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधून जी कामे सुरु आहेत त्यातील बहुतेक कामे ही ग्रामपंचायत मार्फत राबविली जातात.
• शासनाचे इतर विभाग उत्साह दाखवित नसल्यामुळे रोहयो मधील कामे सुरु होत नाहीत. त्यामुळे त्या त्या खात्याच्या प्रधान सचिवांनी प्रत्येक जिल्हा निहाय उद्दिष्ट ठरवून दिल्यास व त्या आधारेच त्यांचे गोपनीय अहवाल लिहिणे तसेच कामे न सुरु केल्यास त्यांचेवर कारवाईचा बडगा जिल्हाधिकारी यांनी उगारल्यासच मोठ्या प्रमाणात जल संधारणाची कामे होऊ शकतात.
• जलसंधारणाची कामे ही मुख्यत्वे ग्रामीण विकास विभाग, कृषी विभाग, वन विभाग, जलसंपदा विभाग व महसूल विभाग यांचे मार्फत केली जातात.
• संबंधित विभागाच्या प्रधान सचिवांची बैठक घेऊन प्रत्येक विभागाला कामाची व खर्चाची उद्दिष्टे ठरवून देणेत यावीत व त्यांची अंमलबजावणी कटाक्षाने होईल याची काळजी घ्यावी.


मनोज सानप, जिल्हा माहिती अधिकारी,सांगली

कुपोषणमुक्तीसाठी तेजस्विनीचा पुढाकार

गावातील अंगणवाडीत शिक्षण घेणाऱ्या सर्व बालकांचे आरोग्य चांगले राहिले पाहिजे. एकही बालक कुपोषणाच्या विळख्यात सापडू नये, यासाठी गावातील बचतगटांनी पुढाकार घेऊन कुपोषीत बालकांना चांगल्या प्रतीचा आहार देवून कुपोषणमुक्त केले.

गोंदिया जिल्ह्यातील सडक अर्जुनी तालुक्यातील 981 लोकसंख्या असलेलं डुंडा हे गाव. नागझिरा अभयारण्याला लागून असलेल्या या गावातील कुटुंबाचा मुख्य व्यवसाय शेती. गावात असलेला मजूर वर्ग जंगलातील डिंक, तेंदू संकलन करुन आपला उदरनिर्वाह करतो.

डुंडा गावात माविमने काही वर्षापूर्वी प्रवेश करुन गावातील असंघटीत महिलांना बचतगटाच्या माध्यमातून संघटीत केलं. जवळपास 10 ते 13 महिलांचा एक बचतगट तयार केला. माविमच्या सहयोगिनीने गावातील महिलांना बचतीचं महत्व पटवून दिल्यामुळे जवळपास 6 महिला स्वयंसहाय्यता बचतगट तयार झाले. गावातील सर्व 6 महिला बचतगटांना एकत्र करुन तेजस्विनी गावस्तरीय समितीची स्थापना 2009 मध्ये करण्यात आली.

दर महिन्याला बचतगटातील महिलांच्या विचारांचे आदान-प्रदान करण्यासाठी माविमची सहयोगिनी दर महिन्याला सभा घेऊ लागली. या सभेत महिलांच्या वैयक्तिक अडिअडचणीसह काही ज्वलंत सामाजिक प्रश्नावर चर्चा होऊ लागली.एका मासिक सभेत कुपोषणाच्या प्रश्नावर चर्चा झाली. कुपोषणाचं गांभीर्य किती आहे हे गावातील महिलांना समजलं. आपल्या गावातील अंगणवाडीत शिक्षण घेणारा एकही बालक हा कुपोषीत राहू नये यासाठी गावातील सर्व बचतगटातील महिलांनी पुढाकार घेण्याचा निश्चय केला.

बचतगटातील महिलांनी कुपोषणाचं गांभीर्य ग्रामस्थांना पटवून देण्याकरिता गावात रॅली काढली. रॅलीमध्ये गावातील नागरिक, बचतगटातील महिला, शाळेतील शिक्षक व मुले सुद्धा सहभागी झाली. रॅलीत घोषवाक्य, पोस्टर्सचे प्रदर्शन करण्यात आले. रॅलीमुळे कुपोषणाच्या समस्येविषयी ग्रामस्थांमध्ये जागृती निर्माण झाली. गावात शिक्षण घेणारी मुले ही आपलीच आहे या भावनेतून ग्रामस्थांनी मदत केली. बचतगटाच्या महिलांनी घरोघरी जाऊन वेगवेगळ्या प्रकारची कडधान्य जमा केली. त्याची खिचडी बनवून त्या अंगणवाडीतील सर्व बालकांना देऊ लागल्या. गावच्या सरपंच देवांगणा हटवार व पोलीस पाटील पुष्पाबाई उके यांनीसुद्घा याकामी सढळ हस्ते मदत केली.

अंगणवाडी सेविकेला अंगवाडीतील चार बालके कुपोषणमुक्त करण्यासाठी बचतगटातील महिलांचे मोठे पाठबळ लाभलं. त्यामुळे आता गावातील अंगणवाडीत एकही बालक कुपोषीत नाही. प्रयत्नाने वाळूचे कण रगडता, तेलही गळे या उक्तीनुसार बचतगटातील महिलांनी डुंडा हे गांव कुपोषणमुक्त केले.


विवेक खडसे जिल्हा माहिती अधिकारी, गोंदिया

Sunday, October 28, 2012


भटक्या जमातीची  यमगरवाडी.........!
              महिला घडवु शकतात पारधी समाज......!
           १९९० साली सोलापूरात एका पारधी समाजातल्या व्यक्तीला रेल्वे ट्रॅकवर नेऊन पोलिसांनी त्याचं कोणत्याही पुराव्याअभावी एन्काउंटर केलं. विषय बराच चिघळला होता. ह्या सगळ्या प्रकरणात गिरीश प्रभुणे ह्या संघाच्या ज्येष्ठ स्वयंसेवकाला संघाने लक्ष घालण्यास सांगितलं. गिरीश प्रभुणेंनी बराच अभ्यास केल्यानंतर त्यांना पारधी समाजाच्या बर्‍याच समस्या समजल्या. ह्या आणि इतर अनेक उपेक्षीत भटक्या आणि विमुक्त जातींसाठी काम करायचं ठरवलं. हीच यमगरवाडीची नांदी होती.
     यमगरवाडी.....तुळजापूरपासून १५ किलोमीटर माळरानावर वसलंय. नव्हे पडलंय. आजूबाजूच्या १० किलोमीटरच्या परिघात माणूस आणि वस्ती सोडाच पण घनदाट झाडांचीही वानवा आहे. इथल्या ३८ एकराच्या जागेत यमगरवाडीचा भटके विमुक्त विकास प्रतिष्ठान ने चालवलेला प्रकल्प उभा आहे. स्वातंत्र्यसैनिक रामचंद्र चाटुफळे ह्यांनी ही जमीन प्रकल्पासाठी दिली. पण जसा जसा प्रकल्प बाळसे धरू लागला तशी जागा कमी पडू लागली. शिवाय देणगी मिळालेल्या जमिनीवर पक्के बांधकाम करता येत नसल्याने प्रतिष्ठानने अजून २०एकर जागा विकत घेतली आहे. ह्या भव्य ३८ एकरांच्या जागेत सुमारे ४०० व्यक्ती एकत्र राहातात त्यापैकी ३६० विद्यार्थी आहेत.विद्यार्थ्यांमध्ये सुमारे २८ भटक्या जमातीमधली मुले आहेत. त्यापैकी अनेक जातींची शासनदरबारी नोंद देखील नाही. प्रकल्पात पारधी समाजातील विद्यार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. समाजावर गुन्हेगारीचा शिक्का कायमचा बसलेला. अजूनही गावात चोरी झाली की पोलीस कोणत्यातरी पारध्याला पकडतात त्याला २-३हजार देऊन कोर्टासमोर खोट्या नावाने हजर करतात. दोघांचं काम फत्ते. पारधी लोकांच्या अंगात एक विलक्षण चपळता आणि अक्कलहुशारी आहे. म्हणूनच प्रकल्पात राहाणारी रेखा राठोड राज्यस्तरीय बुद्धीबळ स्पर्धेत दुसरा नंबर काढते तेव्हा आश्चर्य वाटत नाही. त्याचवेळी इतर मुलांसारखं सुखासीन आयुष्य वाट्याला आलं असतं तर ही मुलं कुठे असती असाही विचार मनात डोकावतो. इथले विद्यार्थी शिकतात सामान्य मुलांसारखेच. पण त्यांची आयुष्यं मात्र सर्वसामान्यांसारखी नाहीत. उदाहरण द्यायचं झालं तर मुन्नी नावाच्या मुलीने आपल्या बापानेच आईचा खून झालेला पाहिला. तिने घर सोडलं आणि तुळजापूर बसस्थानकावर भीक मागू लागली. कोणीतरी तीला इथे आणून सोडलं. आता ही शाळाच तिचे आई बाप आहेत. अजून एक घटना म्हणजे अश्याच ४ भावंडांचं. एका पारधी पुरूषाने पठाणाकडून काही हजार रूपये उधार घेतले. त्याला ते परत करता आले नाहीत. मग परतफेड म्हणून त्याची बायको त्या पठाणाकडे राहू लागली. त्याच्यापासून तीला सात मुलं झाली. कालांतरानी तो पठाण, पारधी आणि त्या मुलांची आई तिघेही मेले. मुलं अनाथ झाली. त्यातल्या ३ मुलांना मिशनरी लोक शाळेत घालतो म्हणून घेऊन गेले. उरलेल्या ४ मुलांना मुस्लीम वस्तीतच ठेऊन घेतलं गेलं. कार्यकर्त्यांना ह्या गोष्टीचा पत्ता लागल्यावर त्या सात मुलातली ४ मुलं प्रकल्पात आणली गेली.
                भटक्या जातीत जन्माला आल्यामुळे बिर्‍हाड कायम पाठीवर. त्यामुळे घराचा ’पत्ता’ नाही. पत्ता नाही म्हणून रेशनकार्ड नाही. आणि रेशनकार्ड नाही म्हणून शासनाकडे नोंद नाही. सरकारनी कितीही मोठं पॅकेज जाहिर केलं तरी त्यांच्यापर्यंत पोचणं अशक्य. शिवाय निरक्षरता, मुलींचं शिक्षण म्हणजे पाप ह्या एव्हरग्रीन समस्या आहेतच. मसणजोगी (स्मशानयोगी), डोंबारी अश्या जमातीत मुलींना शिकवणे महापाप समजतात. मुलांना शिकवण्याबाबतही कोणी आग्रही नसतो. प्रकल्पातली मुले सुट्टीत आपल्या घरी किंवा पालावर जातात अनेकांना आपले आईबाप देशात कुठे भटकताहेत हे देखील माहित नसतं. अनेकांना आईबापच नाहीत. शाळेपुढच्या समस्याही जगावेगळ्याच. अनेक मुलं सुट्टीत घरी गेल्यावर पाकिटमारी, दरोड्य़ाचे प्रयत्न असे उद्योग करतात. त्यांना ह्यातून पुन्हा बाहेर काढणं हे खूप जिकीरीचं काम. सुरवातीला शाळेला विद्यार्थी शोधण्यासाठी पाला-पालावर भटकावं लागलं. पारधी समाजाची वस्ती म्हणजे आसपासच्या गावांचा रोष सहन करावा लागला. शिवाय सरकारकडे पारध्यांची गुन्हेगार जमात म्हणून नोंद असल्याने सरकारकडूनही विशेष सहाय्य मिळाले नाही. वीज, पाणी, निधी अश्या समस्या होत्याच. पण एकेक समस्येला तोंड देत आज प्रकल्प उभा आहे. क्षमते अभावी अनेक मुले परत पाठवावी लागतात. सरकारकडून येथील आश्रमशाळेला सातवीपर्यंतच परवानगी आहे. सुरवातीला सातवीपर्यंतच शाळा होत असे. पण सातवी शिकून मुले बाहेर पडली की पुन्हा वाईट मार्गाला लागत. पुढच्या वर्गासाठी परवानगी मागितली तर काही लाख रूपये मागितले जातात. सध्या शाळेत आठवी ते दहावीचे वर्गही घेतले जातात. पण त्या विद्यार्थ्यांना कागदोपत्री दुसर्‍या शाळेत अ‍ॅडमिशन घ्यावी लागते. दहावी नंतर काय हा प्रश्न इथल्या प्रभारींनाही पडला. आता सोलापूर, तुळजापूरात दहावीच्या पुढ्च्या विद्यार्थ्यांसाठी वस्तीगृहं आहेत. मुलींनाही नर्सिंगसारख्या कोर्सला अ‍ॅडमिशन देऊन त्यांना स्वतःच्या पायावर उभं करायचा प्रयत्न होतोय. समस्या तर भरपूर आहेत. त्या परिस्थीतीजन्य आहेतच पण जास्त करून आपणच उभा केलेल्या. वर्षानुवर्ष एखादा समाज विशीष्ट काम करतोय म्हणून त्याला आपण कधीच त्यातून बाहेर येऊ दिलं नाही. वडार, पारधी, मसणजोगी, वाल्मिकी ही त्यांची ठळक उदाहरणं. मसणजोगी हे स्मशानात राहाणारे. उपनिषदातही ह्यांचा उल्लेख आढळतो. अर्धवट जळालेल्या मृतदेहाचं पावसापाण्यापासून, कोल्ह्या कुत्र्यापासून रक्षण करणारे, त्यांना मंत्राग्नी देणारे. हिंदूंनी त्यांना स्मशानाबाहेर कधी पडूच दिलं नाही. असं म्हणतात की ह्या समाजाला मृतदेहाच्या राखेचा अभ्यास करून, मृत्यू कश्यामुळे झालाय हे त्यांना सांगता येतं. इस्लामी राजवटीत त्यांच्या धर्मांतरांचा प्रयत्न झाला तेव्हा धर्माला चिकटून राहण्यासाठी डुक्कर खायला सुरवात केली. आजही मसणजोगी समाजाचं डुक्कर हेच प्रमुख अन्न आहे. पण हे लोक डूक्कर खातात म्हणून आपण त्यांना सोयीस्करपणे वाळीत टाकलं. वडार समाजाचंही तेच. अजंठा वेरूळची लेणी उभारणारा हा समाज. पुढे डलहौसीने भारतात रेल्वे रूळ टाकतांना वडार्‍यांचीच मदत घेतली. अजूनही हा समाज रस्तोरस्ती खडी फोडतांना दिसतो. अशीच एक जन्माने वडार असलेली कोमल चौगले नावाची एक मुलगी ह्याच प्रकल्पातली. दहावीत असतांना तिने शिक्षणाची किमया नावाचं नाटक लिहीलं. पुढे ते आकाशवाणीवर प्रसारीत झालं. लोकांचे फोन गेले आणि आग्रहास्तव ते ३ वेळा टेलीकास्ट करावं लागलं. रेखा राठोड काय किंवा कोमल चौगले काय. ही प्रातिनीधीक उदाहरणं. ह्या सर्वच मुलांत पिढ्यानपिढ्या उतरलेले अचाट आणि अफाट गुण आहेत. पारधी समाज विलक्षण चपळ तेवढाच बुद्धीवान, घार्‍या डोळ्याचा, काटक शरीराचा. मसणजोगी अनुनासिक आवाजाचे, बहुरूपी गोड गळ्याचे, डोंबारी लवचिक शरीराचे, वडारी ताकदवान. ह्या सगळ्याच उपेक्षीत घटकांकडे पुरेसं लक्ष दिलं तर काय होऊ शकेल हे आपण कविता राऊतकडे पाहून समजू शकतो.हा सगळा पसारा सांभाळायचा म्हणजे मनुष्यबळ हवं. उमाकांत मिटकर नावाचे तरूण आपल्या पत्नी सोबत ह्या प्रकल्पाचं व्यवस्थापन पाहतात. ह्याच शाळेत वाढलेले. सोबतीला ३५ जणांचा स्वयंसेवकवर्ग आहे. त्यात १२ कायमस्वरूपी पूर्णवेळ शिक्षक आहेत. त्यातले अनेकजण ह्याच प्रकल्पात शिकून मोठे झालेले. काही संघाच्या मुशीतले तर काही संघाच्याच इतर प्रकल्पात मोठे झालेले. उमाकांत स्वतः ६ वर्षे जिल्हा प्रचारक होते. मसणजोगी समाजावर अभ्यास करण्यासाठी त्यांनी एक वर्षे ह्या समाजाबरोबर त्यांच्या वस्तीत घालवलं आहे. सुरवातीला काही वर्षे गिरीश प्रभुणे इथे पूर्णवेळ वास्तव्याला असत. आता उपक्रमाची घडी व्यवस्थीत लावून त्यांनी दुसर्‍या जबाबदारीत लक्ष घालायला सुरवात केली आहे. त्यांच्या पाठीमागे मिटकर दांपत्य आणि त्यांचे सहकारी खंबीरपणे हा उपक्रम पुढे नेताहेत. सगळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर स्वयंसेवक पत्र्याच्या शेड मध्ये राहातात. अनेकदा पत्रे उडून जातात. पावसाळ्यात अभिषेक ठरलेला. पण आता दिवस बदलताहेत. समाज उपक्रमाला मदतीचा हात देतोय. ’लोकमंगलचे’ मा. खा. सुभाष देशमुख वेळोवेळी मदतीला धावून येतात. सगळ्यांचा खारीचा वाटा गोळा करत आता प्रकल्पाने विकत घेतलेल्या जमिनीवर नवीन शाळा, मुलामुलींची वस्तीगृह, शिक्षकांच्या खोल्या, सरकारच्या मदतीने सुसज्ज क्रिडांगण उभं राहातंय. चित्र नक्कीच आशादायक आहे. असं असलं तरी दोनवेळची हातातोंडाची गाठ कोणाला चुकवता येत नाही. रोजच्या जेवणाचा खर्च ८००० रूपये आहे. शिवाय मुलांचे कपडे, साहित्य इत्यादीचा खर्च वेगळाच. लोकही पुढे येतायत. एका वर्षासाठी एका विद्यार्थ्याला दत्तक घेतायत. यमगरवाडी मित्र मंडळासारखे ग्रुप्स आपापला वाटा उचलतायेत. आश्रमातल्या अनाथ मुलांसाठी पुण्यातलं यमगरवाडी मित्रमंडळ धावून येतं. ते ह्यातल्या काही मुलांना दिवाळीत काही दिवसांसाठी शहरातल्या घरात राहाण्याची व्यवस्था करवतात, शहरातली किंवा ’घरातली’ दिवाळी अनुभवण्यासाठी. आयआयटी पवईतल्या संघाच्या शाखेच्या प्रयत्नाने गेल्यावर्षी पासून आयआयटीमधली मुलं देखील यमगरवाडीत येऊन श्रमदान करतात. मुलांना शिकवतात. काही दानशूर संस्था आणि व्यक्तींमुळे यमगरवाडीत आता इंटरनेट सुद्धा आलंय.

महिला घडवु शकतात पारधी समाज......!
 केवळ बचत गट उभारुन महिला सक्षमीकरणाचा उद्देश सफल होणार नव्‍हता. कारण महिलांचा सशक्‍त आर्थिक विकास हेच माविमचे ध्‍येय असल्‍याने कुटुंबाचा रोष पत्‍करुन चळवळीत सहभागी झालेल्‍या महिलांना आर्थिक सुबत्‍तेकडे घेऊन जाणे महत्‍त्‍वाचे होते. यामुळे मग या सामाजिक गटाला साजेशा व्‍यवसायाची चाचपणी  सुरु झाली. या चाचपणीतूनच कुक्‍कुटपालनाच्‍या व्‍यवसायावर शिक्‍कामोर्तब करण्‍यात आले........आपल्‍या समाजातील आजही दुर्लक्षित असलेला घटक म्‍हणजे पारधी समाज. परंपरांच्‍या बेडीत अडकलेल्‍या या समाजात शिक्षणाचे प्रमाण अत्‍यल्‍प आहे. त्‍यातही महिलांचा शिक्षणाचा पट आजही कोराच आहे. फासेपारधी या पारंपारिक व्‍यवसायामुळे पांढरपेशा समाजाच्‍या नकारात्‍मक नजरांचे लक्ष्‍य ठरलेल्‍या या समाजाला शासनाच्‍या योजनांचे लाभ तर सोडा, पण निवडणूक ओळखपत्राची गरजही फारशी कळलेली नाही. शिक्षित,अज्ञानी आणि काही अंशी गुन्‍हेगार म्‍हणून ओळखली जाणारी ही जमात सतत गावकुसाबाहेरच राहिलेली. हा समाज एकूण समाजाच्‍या मुख्‍य धारेपासून सतत या ना त्‍या परिसरात कारणास्‍तव कायम दूरच राहिला. गावात किंवा गावाच्‍या आसपासच्‍या परिसरात एखादा गुन्‍हा घडला तर पोलिसांची गाडी हमखास या पारध्‍यांच्‍या टोल्‍यावर येणारच. आजही हेच चित्र आहे. हे झालं पारध्‍यांचं वास्‍तव. मात्र आता या वास्‍तवाला नाकारण्‍याच्‍या प्रकियेला सुरुवात झाली आहे. आपला भूतकाळ विसरुन उज्‍ज्‍वल भविष्‍याकडे वाटचाल करण्‍यास हा समाज आता सरसावला आहे. चंद्रपूर जिल्‍हयातील वरोरा तालुक्‍यातील पारधीटोला-चिनोरा येथील पारधी समाजाच्‍या महिलांनी या परंपरेच्‍या जोखडातून मुक्‍त होण्‍याचा मार्ग अवलंबिला आहे. अर्थातच यासाठी त्‍या महिलांना साथ मिळतेय ती महिला आर्थिक विकास महामंडळाची. माविमच्‍या कल्‍पक योजनेअंतर्गत आणि योग्‍य मार्गदर्शनाखाली या समाजातील महिलांनी कुक्‍कुटपालनचा व्‍यवसाय सुरु केला आहे. यात त्‍यांना जे यश मिळते आहे ते पाहता पारधीटोल्‍यावरील महिलांनी स्‍वकर्तृत्‍वाने आणि माविमच्‍या महत्‍त्‍वपूर्ण सहकार्याने मागासलेपणावर मात केली आहे. त्‍यांच्‍याच भाषेत सांगायचे झाले तर या महिलांनी मागासलेपणाची पारध केली आहे !

       साधारण दहा वर्षापूर्वी येथे महिला सक्षमीकरणाला प्रारंभ झाला. मात्र, केवळ कागदावर स्‍वयंसहाय्यता बचत गटांच्‍या सदस्‍यतेशिवाय ही गाडी काही पुढे गेली नाही. हा पारधी समाज तालुक्‍याच्‍या ठिकाणापासून जवळ असला तरी विकासाचे वारे त्‍यांच्‍या टोल्‍यावर काही वाहत नव्‍हते.

जेमतेम 70 चुली असलेला हा पारधीटोला पूर्णपणे आदिवासींचा गाव आहे. स्‍त्री-पुरुष समानतेबद्दल बोलायचे झाले तर दोहोंचे संख्‍याबळ एक समान आहे, इतकेच म्‍हणता येईल. त्‍यांचा मूळ व्‍यवसाय किंवा उपजिविकेचे साधन म्‍हणजे जंगलातून तितर,बटेर,लाव्‍हा यांसारख्‍या रानपाखरांची किंवा अन्‍य जंगली प्राण्‍यांची शिकार करणे हे आहे. जी केलेली शिकार विकून आलेल्‍या पैशांतून मनसोक्‍त दारु पिणे आणि एकमेकांना शिव्‍यांची लाखोली वाहणे, हा जणू त्‍यांच्‍या जगण्‍याचा दिनक्रमच म्‍हणावा लागेल. घररातील कर्त्‍या पुरुषाला दया आलीच तर तो कधी तरी अन्‍नाचे चार दाणे घरात आणणार किंवा मग विटभट्टीवर तर कधी बकरी पालनासाठी लागणारा पाला जंगलातून आणून तो विकायचा आणि त्‍या कमाईतून घरातील स्‍त्री तिच्‍या कच्‍च्‍याबच्‍च्‍यांचे पोट भरणार. पारध्‍यांमधील महिलाही मोठया प्रमाणात व्‍यसनांच्‍या आहारह गेल्‍या आहेत. अशा बिकट परिस्थितीत पारधी टोल्‍यांवर महिला सक्षमीकरणाचा कार्यक्रम राबविणे मोठे जिकरीचे काम म्‍हणायला हवे. मात्र ही लढाई लढण्‍यात माविम यशस्‍वी झाले.
                माविमने सर्वप्रथम गावातील सर्व महिलांच्‍या आर्थिक व सामाजिक समस्‍यांचा अभ्‍यास केला व त्‍याकरीता जागञत सप्‍ताहाचे आयोजन करण्‍यात आले. या सप्‍ताहामधून अनेक गोष्‍टी लक्षात आल्‍या, जसे की, रात्री नऊ नंतर हा पारधी टोला जागा होतो, तेथे दारुचा महापूर येतो, रोजची भांडणे, शिव्‍यांचा मारा सुरु असतात. या सर्व परिस्थितीला सामोरे जात सहयोगिनीने या टोल्‍यांमध्‍ये बैठकीचे सत्र राबविले व अनेक संकटांचा सामना करत वर्ष 2010 मध्‍ये प्रथम एक व नंतर तीन बचत गटांची स्‍थापना केली. या प्रक्रियेमध्‍ये कुटुंबाचा रोष देखील मोठया प्रमाणावर पत्‍करावा लागला. हळूहळू या गटाला साजेशा व्‍यवसायाची चाचपणी सुरु केली व त्‍यातून कुक्‍कुटपालनाच्‍या व्‍यवसायावर शिक्‍कामोर्तब केले. रानपाखरे आणि जंगली प्राण्‍यांची शिकार करुन गुजराण करणा-या या समाजाला कोंबडी व्‍यवसायामध्‍ये गुंतवणे मोठे आव्‍हान होते, मात्र माविमने कुशलतेने महिलांची मानसिकता तयार केली. पुरुषांनी त्‍यांना भरपुर विरोध केला. या सर्व वातावरणाचे मूळ दारुमध्‍ये आहे हे ओळखून महिलांनी हातभट्टयांना आपले निशाण बनवले व अवैध दारुबंदी आंदोलन सुरु केले. परिणामी चारपैकी तीन भट्टया कायमच्‍या बंद पडल्‍या व येथेच सक्षमीकरणाचा पाया पडला असे म्‍हणायला हरकत नाही.
                             चार बचत गटातील 45 महिलांनी कुक्‍कुट व्‍यवसायाची सुरुवात केली व रु.15,000/- चे भांडवल बचत गटातून उभे केले. माविमच्‍या तेजस्विनी कार्यक्रमांतर्गत उद्योजकता विकास कार्यक्रमांतर्गत मिळणारी रु.17,000/- ची रक्‍कम यामध्‍ये मिळविण्‍यात आली. या महिलांची जिद्द व उत्‍साह पाहून कृषी विभागाने रु.17,000/- ची कोंबडीची पिल्‍ले गटाला दिली. महिलांची सोय लक्षात घेवून व त्‍यांच्‍या कलेनेच हा प्रकल्‍प यशस्‍वी होऊ शकतो याची जाणीव ठेवून माविमने व्‍यवसायाचे प्रशिक्षणही त्‍यांना टोल्‍यावर जाऊन दिले. अशाप्रकारे भांडवल उभारल्‍यावर साकारला पारधी महिलांचा कुक्‍कुट पालन व्‍यवसाय !
                            हा होता तेजस्विनी कुक्‍कुटपालन महिला व्‍यवसाय गट. शिक्षणाचा गंध नसलेल्‍या, पैशांच्‍या नोटाही न मोजता येणा-या या महिलांचा आत्‍मविश्‍वास वाढावा यासाठी नागपूर आणि इतर ठिकाणच्‍या पोल्‍ट्री उद्योगांची त्‍यांना तोंडओळख करून देण्‍यात आली. या अभ्‍यास दौ-यात काही शासकीय तर काही खासगी पोल्‍ट्री उद्योगांचा समावेश होता. कुक्‍कुटपालन व्‍यवसायासाठी पारधी टोल्‍यात सर्व महिलांना सोयीची जागा निवडणे, त्‍यावर देखरेख करण्‍यासाठी सदस्‍य महिलांची नेमणूक करणे, यासह तांत्रिक कौशल्‍य अवगत करणे या कामांतही या मुळातच बुज-या असणा-या महिलांनी कमालीचा उत्‍साह दाखविला आणि अखेरीस तो दिवस उजाडला. आतापर्यंत ज्‍या परिश्रमाने महिला एकत्र आल्‍या होत्‍या त्‍याचे परिणाम प्रत्‍यक्षात अनुभवण्‍याची ती वेळ येऊन ठेपली होती.  महिलांनी उभारलेल्‍या पेाल्‍ट्रीत कोंबडीची पिल्‍ले आणि  भांडवल आले होते.  आता याचे काय करायचे, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला होता. दरम्‍यानच्‍या काळात विरोधक थंडावले होते. त्‍यांचा विरोध मावळला होता. त्‍यांचाही पाठिंबा मिळावा याकरता एका सप्‍ताहाचे आयोजन करण्‍यात आले. त्‍यात सहयोगिनीला आणि या व्‍यावसायिक बनलेल्‍या पारधी महिलांना यश मिळाले. पिल्‍लांची थेट विक्री शक्‍य नव्‍हती त्‍या काळात महिलांनी पिल्‍लांचे खाद्य, रोगराई, स्‍वच्‍छता, लसीकरणाचे तंत्र अवगत केले. यासाठी गावातील पशुवैद्यकीय अधिका-यांची मदत घेतली गेली. साधारणपणे 3 महिन्‍यांच्‍या कालावधीनंतर विक्रीस लायक झालेल्‍या या मालाची विक्री कशी करायची, हा प्रश्‍न महिलांना सतावू लागला. पण म्‍हणतात ना, इच्‍छा असेल तिथे मार्ग सापडतो!  आजवर रानपाखरे आणि जंगली प्राण्‍यांची शिकार विकत घेणारे ग्राहकच उपयोगी आले. महिलांनी स्‍वकष्‍टाने उभ्‍या केलेल्‍या पोल्‍ट्रीमधील गावठी कोंबडयांना वरोरा आणि आसपासच्‍या बाजारात चांगली किंमत मिळू लागली. काही धाबेवाल्‍यांनी आणि हॉटेल मालकांनीही या व्‍यवसायाला चालना देण्‍यासाठी त्‍या महिलांकडून माल विकत घेण्‍याचे ठरविले. आजवर पोलिसांच्‍या आणि वन विभागातील अधिका-यांच्‍या भीतीने व्‍यवसाय करणा-या या पारधी महिला ताठ मानेने व्‍यवसाय करू लागल्‍या. सर्व खर्च वगळता एका महिन्‍ययात एका महिलेला दीड ते दोन हजारांचे उत्‍पन्‍न मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र आगामी काळात गावठी कोंबडी मिळण्‍याचे हमखास ठिकाण म्‍हणून ग्राहकांचा प्रतिसाद कसा मिळेल आणि त्‍यातून प्रत्‍येक सदस्‍यास तीन ते साडेतीन हजार रूपयांचे उत्‍पन्‍न कसे मिळेल याची आखणी सध्‍या सुरू आहे.
                                       या व्‍यवसायात बचत गटात समाविष्‍ट असलेल्‍या फुलाबाई धोतरे ही संघर्षाची गाथा सांगताना गहिवरून जातात. पारधी महिलांच्‍या चार पिढया याच मातीत राहून गेल्‍या. मात्र आजच्‍या सारखी ताठ मानेने जगण्‍याची स्थिती या पूर्वी कधीच नव्‍हती, असे त्‍या आवर्जून सागतात.  पोल्‍ट्री राबवणा-या पद्मा घोसरे यांनी हाडाचे पाणी करुन गोठे फोडण्‍याच्‍या कामावर जात दिवस काढले. मात्र पारधी टोल्‍यांचे दिवस नक्‍कीच पालटतील असा ठाम विश्‍वास आता त्‍यांच्‍यात  निमार्ण झाला आहे. पोल्‍ट्रीचा व्‍यवसाय मार्गी लागला आहे, असे वाटत असतानाच इमारतीचे भाडे थकल्‍याने दुकान मालकाने सर्व कोंबडया उघडयावर सोडून दिल्‍या. या घटनेची  जिल्‍हा कार्यालयाने तातडीने दखल घेतली. चंद्रपूर जिल्‍हा समन्‍वय अधिकारी श्रीमती कांता मिश्रा आणि सहयोगिनी श्रीमती अनिता ढवस यांनी सरपंचांशी चर्चा केली. त्‍यांनी पारधी टोल्‍याचे बदलेले स्‍वरूप आणि वातावरण लक्षात घेऊन गावाजवळील जमिनीचा एक तुकडा पारधी महिलांच्‍या पोल्‍ट्री व्‍यवसायासाठी देण्‍याचे कबुल केले. आजवर हेटाळणीच्‍या नजरेने पाहिल्‍या जाणा-या पारधी व्‍यवसायाची भरारी  अभ्‍यासण्‍यासाठी केवळ जिल्‍हयातीलच नव्‍हे तर राज्‍याच्‍या  10 जिल्‍हयातील विविध बचत गटांनी गेल्‍या काही दिवसांमध्‍ये भेटी दिल्‍या. ही बाब जिल्‍हा समन्‍वयक अधिकारी श्रीमती कांता मिश्रा मोठया अभिमानाने सांगतात. यावरूनच पारधी महिलांच्‍या सक्षमीकरणाचे मर्म लक्षात येते. कलावती नन्‍नावरे, नेत्रा दडमज, संगिता शिरपूरे अशी एक ना अनेक नावे सांगता येतील. पण खरं तर आता या पोल्‍ट्री व्‍यवसायाच्‍या माध्‍यमातून अखिल पारधी समाजाचे जीवनमान उंचावण्‍याचा ध्‍यास या महिलांना लागला आहे. हो पण, केवळ महिलांनीच स्‍वतःची प्रगती साधली असे मूळीच नाही. तर गावात बचत गटांच्‍या दबावामुळे रस्‍ते आले. बोअरवेलच्‍या सहाय्याने पिण्‍याच्‍या पाण्‍याचा प्रश्‍न सोडविण्‍यात आला. विशेष म्‍हणजे या पारधी टोल्‍यावर  उभारण्‍यात आलेल्‍या कुक्‍कुटपालन व्‍यवसायाची सारी सूत्रे पारधी महिलांकडेच ठेवण्‍यात आली आहेत. टोल्‍यांनीही आता विकासाची कामे हाती घेतली आहेत. या व्‍यवसायाव्‍यतिरिक्‍त मोकळया वेळात कराव्‍या लागणा-या विट भट्टीवरील मजूरीचा प्रश्‍न सोडव्‍ण्‍याचा माविमचा मानस आहे यात पारधी समाजाला ज्ञात असलेल्‍या व्‍यवसायाव्‍दारे हा प्रश्‍न सोडविण्‍याचा प्रयत्‍न माविम करणार आहे. महिला आर्थिक विकास महामंडळ चंद्रपूर येथील सावित्री लोकसंचलित साधन केंद्र वरोरा व्‍दारा या महिलांच्‍या  आयुष्‍यात आशेचा नवा किरण दाखविला आहे. स्‍वबळवर या महिलांनी समोर आलेल्‍या सर्व संकटांवर मात करून आपल्‍या मागासलेपणाची त्‍यांनी पारध केली आहे!

Friday, October 19, 2012

कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा 2006

महिलांना कौटुंबिक छळापासून संरक्षण मिळावे यासाठी 2006 मध्ये कायदा झाला. या कायद्याची शक्ती नेमकी काय आहे, व्यापक जनजागरण आणि बदलांच्या दृष्टीने त्याचा कसा फायदा होणार आहे, याचा धावता आढावा घेणारा हा लेख. 

जगातील प्रत्येक तीन स्त्रियांपैकी एकीलातरी मारझोड होते. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही प्रत्येक सेकंदाला कुठल्यातरी महिलेला धमकावणे वा मारझोड होत असते. भारतीय महिलांची स्थिती तर याहीपेक्षा भयानक आहे. हे अपमानजनक चित्र बहुतांश भारतीयांच्या घरात, आजूबाजूला सुरू असते व ते आपण पाहतही असतो आणि सहनही करीत असतो. 

कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने संसदेने 2005 साली अधिनियम पारित केला व ऑक्टोबर 2006 पासून तसा कायदा संपूर्ण देशभर (जम्मू आणि काश्मिर वगळता देशातील सर्व राज्यांना) लागू झाला. या कायद्यांमुळे महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यात आले. 

कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत कोणती महिला कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मागू शकते, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एकाच घरात पत्नी अथवा अन्य नाते संबंधाने एकत्र राहणाऱ्या महिला, लग्न अथवा ‘लिव्ह इन रिलेशनशिपʼ मध्ये असणारी महिला, नवऱ्याविरुद्ध अथवा संबंधित पुरुषाविरुद्ध संरक्षण मागू शकते. एकाच घरात राहणारी महिला ही बहीण, आई अथवा बायको किंवा विधवा स्त्री असू शकते. त्यांना पुरूषांच्या छळापासून संरक्षण मागता येते. महत्वाचे म्हणजे या कायद्यांतर्गत पुरूषांना महिलेविरूद्ध कौटुंबिक छळाची तक्रार करता येत नाही.

या कायद्यात कौटुंबिक हिंसाचार कशाला म्हणावे याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. महिलेचा प्रत्यक्ष छळ, मारहाण, धमकी, शिवीगाळ तसेच शारीरिक, लैंगिक छळ, टोमणे मारणे, मानसिक आणि आर्थिक छळ तसेच हुंड्याची मागणी, त्यासाठी बायकोचा किंवा तिच्या नातेवाईकांचा छळ या बाबींना कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले आहे. मौखिक किंवा भावनिक छळामध्ये महिलेचा अपमान, कमी लेखण्याची कृती, टाकून बोलणे, शिव्याशाप देणे अथवा मूल होत नाही म्हणून उपहास करणे किंवा मुलगा होत नाही म्हणून सातत्याने अपमानित करणे किंवा इजा पोहचविण्याची वारंवार धमकी देणे याबाबींचाही कौटुंबिक छळात समावेश आहे.  

स्त्रीधन, संयुक्त मालकीची घरगुती वस्तू, कोणत्याही मालमत्त्तेच्या विक्रीचा व्यवहार करून त्यापासून पीडित महिलेला वंचित ठेवणे, कंपन्यांचे भाग, समभाग ज्यात पीडित महिलेचा वाटा आहे किंवा संयुक्त मालकीची आहे पण त्यात तीला तिच्या हिस्सा न देणे. थोडक्यात स्त्रीला कुटुंबाच्या आर्थिक उत्पन्नापासून वंचित ठेवणे किंवा त्यावर बंदी आणणे किंवा सुविधा मिळू न देणे, यास आर्थिक छळ समजले जातात. अशा स्वरूपाच्या कौट़ुंबिक छळाविरुद्ध महिला संबंधित पुरुषाविरुध्द वा त्याच्या नातलगांविरुध्द कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत संरक्षण मागू शकते. 

कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक राज्याने संरक्षण अधिकारी (Protection Officers) आणि सेवा पुरविणाऱ्या संस्था (Service Providers) नियुक्त कराव्यात, अशी तरतूद कायद्यात आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही संरक्षण अधिकारी व सेवा देणाऱ्या संस्थांची नियुक्ती केली आहे.  पीडित महिलेने संरक्षण अधिकाऱ्याकडे तक्रार केल्यास संरक्षण अधिकारी प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्याकडून छळ करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध  छळ प्रतिबंध करण्याची नोटीस घेवून ती संबंधित पोलीस स्टेशनला दिली जाते व त्या व्यक्तीला पीडित महिलेचा छळ करण्यास प्रतिबंध केला जातो. या कायद्यांतर्गत पीडित महिलेबरोबर तिची 18 वर्षाखालील मुले वा दत्तक घेतलेली मुले यांनाही संरक्षण मिळते. 

या कायद्यातील तरतुदींमुळे स्त्रियांना घरातून बाहेर काढता येत नाही. तसे केल्यास त्यांना राहण्यासाठी संबंधितांस पर्यायी व्यवस्था करावी लागते. गरज असल्यास छळ करणाऱ्याला घरात किंवा पीडित महिलेच्या कामाच्या ठिकाणी जाण्यास मज्जाव केला जातो. तिच्याशी संपर्क साधण्यास मनाई केली जाते. दुसरे म्हणजे पीडित महिलेस वैयक्तिक सुविधा, कायद्याविषयक मदत, वैद्यकीय मदत, मानोसोपचार तज्ज्ञाच्या सेवा, सुरक्षित आश्रय इ. गोष्टी संरक्षण अधिकारी आणि सेवा पुरविणाऱ्या संस्थेमार्फत दिल्या जातात.  

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पीडित महिलेला तिच्या पतीकडून आर्थिक सहाय्याचा आदेश (दैनंदिन देखभाल खर्च) न्याय दंडाधिकारी देत असल्यामुळे आर्थिक लाभापासून तिला वंचित ठेवता येत नाही. तिचे स्त्रीधन तर तिला मिळतेच त्याशिवाय तिला किंवा तिच्यावतीने न्याय मागणाऱ्या व्यक्तिला दैनंदिन खर्चाच्या पूर्ततेसाठी, शारीरिक, मानसिक हानीची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायदंडाधिकारी देतात. 

पीडित महिलांना कौटुंबिक छळापासून संरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या आहेत. महिलांना संरक्षण, मार्गदर्शन मिळावे आणि कौटुंबिक हिंसाचाराला आळा बसावा म्हणून महिला व बाल विकास विभागाने जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (35) आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (459) यांना तात्पुरते ‘संरक्षण अधिकारी’ (प्रोटेक्शन ऑफिसर) म्हणून घोषित केले आहे. तसेच कायम स्वरूपी 37 प्रोटेक्शन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया शासनामार्फत सुरू आहे.  या 37 संरक्षण अधिकाऱ्यांपैकी मुंबई व मुंबई उपनगर या दोन जिल्हयांसाठी प्रत्येकी दोन व उर्वरित 33 जिल्हयांसाठी प्रत्येकी एक, अशी संरक्षण अधिकाऱ्यांची पदे भरली जाणार आहेत. 

  शासनाने जिल्हास्तरावरील पोलीस स्टेशनमध्ये 39 समुपदेशन केंद्रे निर्माण केली आहेत. या समुपदेशन केंद्रात शासनाने तालुका स्तरावरील पोलीस स्टेशनमध्ये आणखी 105 समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पत्नी, पतीला तसेच कुटुंबालाही समुपदेशन करून कौटुंबिक कलह मिटविण्याचा प्रयत्न केला जातो. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीस्तरावर महिला आयोगाच्या सहमतीने ग्रामविकास विभागांतर्गत अंदाजे 300 समुपदेशन केंद्रे कार्यान्वित आहेत. तेथेही समुपदेशनाची सोय आहे. शिवाय संबंधित पोलिस ठाण्यात पीडित महिला तक्रार करू शकतात. राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसावा म्हणून 1091 हा टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांक प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सुरू करण्यात आला आहे.  पीडित महिला या टोल फ्री नंबरवर कौटुंबिक छळापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी दूरध्वनी करु शकतात. 

महिलांच्या हक्कांसाठी, शोषणाविरुद्ध, भेदभावाविरुद्ध आजवर अनेक पुरोगामी कायदे करण्यात आले आहेत. अलिकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुरुषांच्या संपत्तीत महिलांना हक्क देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हे विधेयक संसदेने नुकतेच मंजूर केले आहे. महिलांना तोही अधिकार मिळेल. नोकरीत आरक्षण, राजकीय आरक्षण, 12 वी पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण, शिष्यवृत्ती, स्त्री भ्रूण हत्येविरुद्ध कायदा आदी अनेक उपाय व कायदे सरकारने केले आहेत.   

भारतीय समाजाला मानवी जीवनाचे मूल्य व प्रत्येकाचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्याची सवय नाही, हे विधान कडवट असले तरी सत्य आहे. प्रत्येक व्यक्तीला स्वत:चा अवकाश हवा असतो मग ती स्त्री असो की पुरुष. तो एकमेकांना देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. अलिकडील काळात विवाहसंस्था लयाला चाललीय, अशी ओरड होताना दिसते. असे का घडत आहे याचा विचार होणे गरजेचे आहे. महिलांनी विविध क्षेत्रात गरुडभरारी घेतली आहे. त्यामुळे त्यांचे आत्मभान वाढले आहे, हे निश्चित. पण या आत्मभानाला अंहकाराची लागण झाली की संसार विस्कटण्यास वेळ लागत नाही. अर्थात पती पत्नीकडे हा समजूतदारपणा असणे गरजेचे आहे. 

संयुक्त कुटुंबात महिला राहण्यास बऱ्याचदा तयार होत नाहीत. त्यांना नवऱ्याकडचे नातेवाईक नको असतात. त्यातून अनेक वाद उद्भवतात. दुसरे म्हणजे एकत्र कुटुंबात सासूचा वरचष्मा, नणंदेचा जाच हेही कारण कौटुंबिक हिंसाचारास कारणीभूत ठरते. सर्वांचाच विपरीत परिणाम कुटूंब व्यवस्थेवर होतो. म्हणून कुटूंबातील सर्वांनाच समुपदेशनाची गरज निर्माण होते. त्यात अलिकडील काळातील  दूरदर्शनवरील हिंदी मालिका सास-बहुचा उंदीर-मांजराचा खेळ, एकत्र कुटुंबातील एक दुसऱ्या सदस्यावर कुरघोडी करण्याचा खेळ सतत दाखवत असतात. त्याचबरोबर पारंपरिक मध्ययुगीन मूल्यव्यवस्था रुजविण्याचा प्रयत्नही होताना दिसतो. त्यांनीही बदलत्या समाजजीवनाचे भान ठेवून आपल्या कार्यक्रमांमध्ये सुधारणा केल्या तर कौटुंबिक छळास आळा बसेल आणि विवाहसंस्थाही अबाधित ठेवण्यास मदत होईल. 

स्त्रीचा जन्म होण्यापूर्वीच तिला दुय्यम दर्जाची, भेदभावाची वागणूक दिली जाते. स्त्री म्हणजे परक्याचे धन,प्रगतीमधील धोंडा,ओझे असे मानले जाते. स्त्रीमुळे सग्यासोयऱ्यांपुढे मान तुकवावी लागते, स्त्री धार्मिक कार्यात नको कारण ती अपवित्र, अशी कितीतरी कारणे दिली जातात. मुलगी नकोशी म्हणून भ्रूणहत्या, मानसिक व शारीरिक छळ, तिचे सर्वकंष शोषण, हुंडाबळी, सती, अशा अनेक माध्यमांतून स्त्रियांना दडपून ठेवून त्यांना गुलामाप्रमाणे, वस्तूप्रमाणे वागणूक दिली जाते. खरे तर हे मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे. म्हणून कौटुंबिक हिंसाचार हा मानव अधिकाराचाच विषय आहे. महिलांना कौटुंबिक छळापासून संरक्षण देणारा कायदा तिचा आत्मसन्मान, समान दर्जा नक्कीच तिला देवू शकतो. परंतु महिलांनी कौटुंबिक अत्याचार सहन न करता अत्याचाराविरुध्द निभर्यपणे पुढे यायला हवे.


  जगधने जी.डी, सहाय्यक संचालक (माहिती)

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात 19 नोव्हेंबरपर्यंत शिष्यवृत्ती जमा होणार

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना वर्षाची संपूर्ण शिष्यवृत्ती त्यांच्या बँक खात्यात थेट ई-शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून 19 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत जमा करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी बुधवारी मंत्रालयात पत्रकार परिषदेत दिली.

ई-शिष्यवृत्ती योजनेस केंद्र सरकारचे पारितोषिक

श्री.मोघे म्हणाले, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी तसेच ते ज्या महाविद्यालयात शिकत आहेत त्या महाविद्यालयाला सुद्धा शैक्षणिक शुल्क वेळेत मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ई-शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली आहे. या योजनेअंतर्गत 15 लाख विद्यार्थ्यांनी आपले बँक खाते उघडले आहे. गेल्या वर्षी जवळपास एक हजार 800 कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती ऑनलाईन दिली आहे. या योजनेस केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे पारितोषिक मिळाले आहे. यावर्षी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 700 कोटी व इतर मागासवर्ग व इतर घटकांसाठी मिळून एक हजार 400 कोटी रुपये शिष्यवृत्तीचे ऑनलाईन वाटप करण्यात येणार आहे.

सामाजिक न्याय विभागामार्फत देशातील पहिले व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलन नुकतेच पुणे येथे आयोजित करण्यात आले होते. शासनाने जाहीर केलेल्या व्यसनमुक्ती धोरणाच्या अनुषंगाने जनजागृतीसाठी हे संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. यापुढे व्यसनमुक्ती जनजागृतीसाठी महाविद्यालय स्तरावर नाट्यस्पर्धेचे आयोजन तसेच लोककलेच्या विभागीय व राज्यस्तरीय स्पर्धांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही श्री.मोघे यांनी सांगितले.

मद्याची किंवा इतर मादक उत्पादनाची जाहिरात करण्यास नकार दिलेल्या सुप्रसिद्ध व्यक्तींचा सत्कार करण्यात येईल. तसेच शासनाच्या व्यसनमुक्ती धोरणाच्या अनुषंगाने जनजागृती करण्यासाठी त्यांना ब्रॅण्ड ॲम्बेसेडर नेमण्याबाबत शासन विचार करीत आहे. मद्य तसेच मादक उत्पादनाच्या जाहिराती नाकारलेल्या व्यक्तींमध्ये क्रीडापटू सचिन तेंडूलकर, सुशीलकुमार, विजेंद्र सिंह, अभिनेते सिद्धार्थ जाधव, संजय दत्त, मलायका अरोरा खान यांचा समावेश आहे. व्यसनमुक्ती जनजागृतीसाठी त्यांचा सहभाग मिळावा यासाठी त्यांना पत्र पाठविण्यात आले आहे, असेही श्री.मोघे यांनी सांगितले.

अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांसाठीचा मंजूर असलेला निधी दुसरीकडे वळविण्यात येणार नाही, असे सांगून श्री.मोघे म्हणाले, अनुसूचित जातीच्या मंजूर असलेल्या 372 सहकारी संस्था आहेत. पूर्ण अर्थसहाय्य दिलेल्या 70 संस्था आहेत. यातील 30 संस्थांचे प्रत्यक्षात उत्पादन सुरु झाले असून 40 संस्थांचे प्रकल्प उभारणीचे काम सुरु आहे. पहिला हप्ता घेऊन दुसरा हप्ता मिळण्यासाठी प्रस्ताव पाठविला नाही अशा 289 संस्था आहेत. त्यांच्याकडून प्रस्ताव घेण्याचे काम सुरु आहे. ज्या संस्था दुसरा हप्ता घेणार नाहीत त्यांच्याकडून पहिल्या हप्त्याची रक्कम वसूल करण्यात येईल, तसेच त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. 151 संस्थांना नोटीस पाठविण्यात आली असल्याचेही श्री.मोघे यांनी यावेळी सांगितले.

फार्मसी महाविद्यालयांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी विशेष वर्ग सुरु करणार - नसीम खान

राज्यातील शासकीय फार्मसी महाविद्यालये तसेच मुंबई येथील जे.जे. स्कूल ऑफ अर्किटेक्चरमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी दुसऱ्या पाळीतील वर्ग सुरु करण्याबाबत सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा, असे निर्देश अल्पसंख्याक विकास मंत्री मोहम्मद आरिफ (नसीम) खान यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.

श्री.खान यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात गुरूवारी याबाबत बैठक झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव टी.एफ.थेक्केकरा, सहसचिव शाहीन काद्री, तंत्रशिक्षण विभागाचे उपसचिव डॉ.अभय वाघ, जे.जे. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरचे प्राचार्य राजीव मिश्रा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

श्री.खान म्हणाले, अल्पसंख्याकांच्या विकासासाठीच्या पंतप्रधानांच्या 15 कलमी कार्यक्रमास अनुसरुन राज्यातील शासकीय आयटीआय तसेच शासकीय पॉलिटेक्निकमध्ये अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी दुसऱ्या पाळीतील वर्ग सुरु करण्यात आले आहेत. या वर्गांना चांगला प्रतिसाद मिळाला असून त्यामुळे अनेक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी शिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली आहे. याच धर्तीवर आता राज्यातील कराड, रत्नागिरी, अमरावती, जळगाव व औरंगाबाद येथील बी.फार्मसी तसेच डी.फार्मसी महाविद्यालयांमध्ये अल्पसंख्याकांसाठी दुसऱ्या पाळीतील वर्ग सुरु करता येतील. या महाविद्यालयांमध्ये चार ठिकाणी बी.फार्मसी तर तीन ठिकाणी डी.फार्मसीचे अभ्यासक्रम सुरु आहेत. याबाबत फार्मसी कॉन्सिल ऑफ इंडियाच्या मान्यतेसाठी तातडीने पत्र पाठविण्यात यावे. तसेच संभाव्य विद्यार्थी संख्या, संभाव्य खर्च, साधनसामग्री, स्टाफ आदींबाबत सविस्तर प्रस्ताव तयार करावा. यासाठीचा खर्च अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

मुंबईतील जे.जे. स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर येथेही अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी दुसऱ्या पाळीतील वर्ग सुरु करता येतील. याबाबत कॉन्सिल ऑफ आर्किटेक्चर यांची मंजुरी आवश्यक असून त्यासाठी तातडीने पत्र पाठविण्यात यावे. या महाविद्यालयात साधारण 60 विद्यार्थ्यांसाठी दुसऱ्या पाळीतील वर्ग सुरु करता येऊ शकेल. याबाबत प्रस्ताव तयार करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

अनुसूचित जमातीच्या युवक/ युवतींसाठी प्रशिक्षण

राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या मुलांना व मुलींना विमान सेवेत एअर होस्टेस, कॅबिन क्रू, हॉटेल व वाहतूक व्यवस्थापन, कस्टमर केअर या कोर्सेसचे प्रशिक्षण देण्याची योजना 2012-2013 या वर्षापासून राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

या कोर्सेसच्या प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेच्या नियमानुसार तसेच प्रशिक्षणासाठी व त्यानंतर लाभार्थ्यांस वरील सेवा क्षेत्रात रोजगार प्राप्त होण्यासाठी विहित केलेली शैक्षणिक पात्रता, शारीरिक क्षमता धारण करणाऱ्या आदिवासी युवक, युवतींमधून प्रशिक्षणार्थ्यांची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यात येईल. यामध्ये आदिवासी जमातीच्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात येईल.

निवड प्रक्रियेसाठी आदिवासी आयुक्त, नाशिक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येणार असून या समितीमध्ये अपर आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी यांचा समावेश करण्यात येईल. या समितीतर्फे उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन गुणवत्तेनुसार प्रशिक्षणार्थ्यांची निवड केली जाईल. या योजनेचे फॉर्म सर्व प्रकल्प कार्यालयातून विनाशुल्क उपलब्ध होतील.

आदिवासी आयुक्त या योजनेचे नियंत्रक असून संबंधित आदिवासी विकास अपर आयुक्त यांच्यामार्फत संबंधित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी हे या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करतील.

हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्र. 201209281244552100 असा आहे.

अनुसूचित जाती/ जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत तक्रारी पाठवाव्यात - ए.के.पाराशर

अनुसूचित जाती/ जमातींच्या नागरिकांवर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून होत असलेल्या अत्याचार व अडवणूक या संदर्भात कोणाच्या काही तक्रारी असल्यास त्या त्यांनी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाकडे कराव्यात, असे आवाहन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगाचे संयुक्त रजिस्ट्रार (न्याय) ए.के.पाराशर यांनी केले.

सामाजिक न्याय सचिव आर.डी.शिंदे आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत गुरूवारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत श्री.पाराशर बोलत होते. राज्यात अनुसूचित जाती/ जमाती, अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांच्या अनुषंगाने होत असलेल्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी श्री.पाराशर मुंबई भेटीवर आले आहेत.

शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांकडून होत असलेल्या अन्यायासंदर्भात त्यांच्या तक्रारी असल्यास त्यांनी आयोगाकडे कराव्यात. आलेल्या तक्रारी तपासून घेऊन गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारीवर चर्चा करण्याच्या अनुषंगाने नागपूर येथे 18 व 19 डिसेंबर 2012 रोजी खुले सत्र/ सुनावणी आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. बैठकीत राज्यातील अनुसूचित जाती/ जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्यातंर्गत करण्यात येत असलेल्या कामाच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा करण्यात आली. अनुसूचित जाती/ जमाती, अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियमांची अंमलबजावणी राज्यात प्रभावीपणे करावी, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.

शासकीय अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या तक्रारी संयुक्त रजिस्ट्रार (न्याय), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाऊस, कोपरनिकस मार्ग, नवी दिल्ली-110001 या पत्यावर रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्टाने 12 नोव्हेंबर 2012 पर्यंत पाठवाव्यात. तसेच फॅक्स क्रमांक +91 11 23384012 किंवा ई-मेलने jrlawnhrc@nic.in अथवा akpnhrc@yahoo.com अथवा hrd-nhrc@nic.in या पत्यावरही पाठवाव्यात, असे आवाहन श्री.पाराशर यांनी यावेळी केले.

Wednesday, October 17, 2012

परंपरेचे धनी


चटकदार मासे चवीने खातांना चर्चा होते त्याच्या प्रकाराची किंवा फारतर किंमतीची. मात्र हे मासे पकडण्यासाठी मच्छिमार बांधवाचे श्रम, त्यांच्याकडील जाळे आणि इतर संबंधीत बाबींकडे आपले लक्ष जात नाही. नव्हेत तर तो आपला विषयच नसतो. म्हणूनच रत्नागिरी जिल्ह्यातील तेऱ्ये गावच्या गोपाळवाडीतील गोपाळ समाजबांधवांचे श्रम समोर येत नाही. मासेमारीसाठी उपयोगात येणाऱ्या जाळ्यांना लावण्यासाठी उपयुक्त असलेल्या गुळ्या बनविण्याचा परंपरागत व्यवसाय या वाडीने अनेक अडचणी असतांनाही पुढे नेला आहे.

संगमेश्वर तालुक्यातील तेऱ्ये गावच्या गोपाळवाडीत एकूण 20 कुटुंबे आहेत. एक-दोन सोडली तर इतर सर्व कुटुंबात हा गुळ्या बनविण्याचा व्यवसाय केला जातो. महिलावर्ग घरकाम सांभाळून हा व्यवसाय करतात. या व्यवसायात परिश्रमासोबतच हाताची नाजूक कलाही अवगत असावी लागते. पूर्वी गावातच तयार होणाऱ्या जाळ्या उपयोगात आणल्या जात असत. या जाळ्यादेखील गोपाळवाडीत तयार होत असत. आता मशिनवर तयार जाळ्यांना गुळ्या बसविल्या जातात.

गुळे बनविण्यासाठी गुहागर तालुक्यातील मार्गताम्हाणे येथून विशिष्ट प्रकारची माती आणली जाते. साधारण पोत्याला 100 रुपये दराने मिळणाऱ्या या मातीला कुटून वस्त्रगाळ करण्यात येते. बारीक माती पाण्यात भिजवून गवताच्या काडीवर नाजूक हातांनी ती एकेक करून वेळली जाते. वेळल्यावर अलगतपणे गवताची काडी बाजूला सारली जाते. अशा पद्धतीने तयार झालेले गुळे शेणाच्या गोवऱ्यांवर भाजले जातात. भाजतांना विस्तव कमी पडू नये म्हणून सातत्याने सुपाने वारा घातला जातो. विस्तव जेवढा लालबुंद राहील तेवढे गुळे मजबूत होतात आणि काळी पडत नाही, असे लिला चव्हाण यांनी सांगितले.

एक महिला घरातील काम सांभाळून दिवसाला साधारण 200 ते 300 गुळ्या तयार करू शकते. बाजारात 20 रुपये शेकड्यांनी यांची विक्री होते. परिश्रमाच्या तुलनेत मिळणारी रक्कम अगदी कमी असली तरी एक परंपरा म्हणून या गोपाळवाडीने ही कला जोपासली आहे. बाजार मिळाल्यास उत्पन्न वाढेल अशी अपेक्षा, येथील नागरीक व्यक्त करतात.

गुळ्या पाण्यात विरघळत नाही आणि तेवढ्याच मजबूत असतात. जाळ्याच्या किनाऱ्याला नक्षीकामाच्या रुपात असणाऱ्या या गुळ्यामुळे पाण्यात टाकलेल्या जाळीला आधार मिळतो आणि ती जड होऊन पाण्यात जाते. जाळी खोल पाण्यात गेल्याने मासेमारी चांगली होते. म्हणूनच तांबड्या मातीच्या या गुळ्या मच्छिमार बांधवांसाठी उपयुक्त ठरतात. गोपाळवाडीतील महिलांचे हस्तकौशल्य गुळ्यांना जवळून निरखून पाहिल्यावर लक्षात येते. एक कला म्हणून पाहतांना चवदार मासोळी येवढीच कलेची ही परंपराही जाणून घ्यावीशी वाटते. तीची जोपासना होण्यासाठी काम करणाऱ्या गोपाळवाडीतील हातांची नोंदही आपण घ्यायलाच हवी.

-डॉ.किरण मोघे

Monday, October 15, 2012

विट निर्मीती उद्योगातून आत्मनिर्भरता

बचतगटांना योग्य मार्गदर्शन मिळालं की, बचतगटातील महिला उद्योग व्यवसाय उभारुन स्वावलंबी तर होतातच सोबत कुटुंबाचा गाडा हाकण्यास कुटुंब प्रमुखाला मदतही करुन शकतात. दुर्दम्य इच्छाशक्ती व परिश्रम करण्याच्या तयारीमुळे रमाबाई बचतगटाने विट निर्मीतीच्या व्यवसायातून आर्थिक परिस्थिती भक्कम केली.

धान उत्पादक जिल्हा असलेल्या गोंदिया जिल्ह्यातील आमगांव तालुक्यातील बोरकन्हार हे गाव. आमगावपासून केवळ 7 कि.मी. अंतरावर वसलेलं. गावात माविमनं पुढाकार घेऊन 20 महिला बचतगटाची स्थापना केली. त्यापैकीच दारिद्रयरेषेखालील महिलांचा रमाबाई आंबेडकर महिला बचतगट. बचतगटातील 12 सदस्य दरमहा प्रति 50 रुपये याप्रमाणे 600 रुपये मासिक बचत करतात. आमगांव येथील बॅंक ऑफ इंडियाच्या शाखेत या बचतगटानं खातंही उघडलं.

रमाई बचतगटातील महिला ह्या दर महिन्याला एकत्र येऊन विविध विषयांवर चर्चा करायच्या. मासिक बचत नियमीत करीत असल्यामुळे बचतगटात अंतर्गत आर्थिक देवाण-घेवाण वाढली. अडीअडचणीच्या वेळी गटातील सदस्य महिला एकमेकीला धावून येऊ लागल्या. बचतगटाच्या रजिस्टरमध्ये देवाण-घेवाणीच्या नोंदी योग्यप्रकारे घेतल्यामुळे त्यांना पैशाचं महत्व चांगल्या प्रकारे कळलं.

बचतगटातील महिलांनी सक्षम होण्यासाठी एखादा उद्योग, व्यवसाय सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. गाव परिसरात कुठला उद्योग व्यवसाय उभारण्याला वाव आहे याच्यावर बचतगटाची चर्चा झाली. तालुक्याच्या ठिकाणापासून आपलं गाव कमी अंतरावर असल्यामुळे अनेक इमारतीच्या बांधकामासाठी विटाची गरज लक्षात घेता विट निर्मितीचा उद्योग स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.

विट निर्मीतीचा उद्योग स्थापन करण्यासाठी आमगांव येथील बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेने बचतगटाचे कर्ज प्रकरण मंजूर केले. 25 हजार रुपयांचा कर्जाचा पहिला हप्ता व 1 लाख रुपयांचा दुसरा हप्ता बँकेकडून मिळाला. विट उद्योग सुरु करण्यासाठी बचतगटातील एका महिलेची शेती भाड्याने घेतली. कच्च्या मालाकरिता बचतगटातील महिलांनी दीड लाख रुपयांची गुंतवणूक केली. बँकेचे 1 लाख 25 हजार रुपये आणि गटाचे 50 हजार रुपये गुंतवणूक केली.

विटा निर्मितीला सुरुवात करण्यात आली. सुरुवातीला उद्योग नवीन असल्यामुळे नफा कमी मिळाला. गाव परिसरात बचतगटाच्या विटा उद्योगाची ओळख झाल्यामुळे विटाचा पुरवठा करण्याचा अनेकांच्या ऑर्डर मिळाल्या. ऑर्डर जास्त आणि विटा निर्मीती मर्यादित स्वरुपात होऊ लागल्याने उद्योग मोठ्या स्वरुपात सुरु करण्याचे बचतगटातील महिलांनी ठरविले. महिन्याकाठी या उद्योगातून त्यांना 20 ते 25 हजार रुपये मासिक नफा मिळत आहे.

व्यवसायात जम बसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विटांची विक्री वाढली. विटा संबंधित ग्राहकाला थेट पाहिजे त्या ठिकाणी पोहचवून देण्यासाठी आता ट्रॅक्टर खरेदी करण्याचा निर्णय त्यांच्या मासिक सभेत घेतला. विट उद्योग निर्मितीचा व्यवसाय थाटण्यासाठी बँक ऑफ इंडियाचे सव्वा लाख रुपये घेतलेले कर्जफेड केल्यानंतर ट्रॅक्टर खरेदी करण्याचे ठरविले.

आत्मविश्वासातून आत्मनिर्भरतेकडे बचतगटातील महिलांची वाटचाल झाली. स्वत: त्या महिला विटा निर्मितीचे काम सुरु करु लागल्यामुळे त्यांना रोजगारही मिळाला. माविमच्या मार्गदर्शनामुळे या व्यवसायात आपण यशस्वी ठरलो असल्याचे पुस्तकला खैरे यांनी सांगितले.

अल्पसंख्याकांच्या कल्याणासाठी 15 कलमी कार्यक्रम

राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी अल्पसंख्याकांतील मुस्लिम, शीख, बुद्धिस्ट, ख्रिश्चन व पारशी या पाच घटकांचा यात समावेश आहे. या अल्पसंख्याक घटकांच्या कल्याणासाठी नवा 15 कलमी कार्यक्रम देशभर राबवला जात आहे.

अल्पसंख्यांकाच्या कल्याणासाठी 15 कलमी कार्यक्रमातंर्गत खालील कार्यक्रमांचा समावेश असणार आहे.

शिक्षणाच्या संधीत वाढ करण्यासाठी पूरक आहार, प्रतिक्षमता, आरोग्य तपासणी , संदर्भ् सेवा, शालांतपूर्व आणि अनौपचारिक शिक्षण यासारख्या सेवा आंगणवाडी केंद्राद्वारे पूरवून अप्रगत क्षेत्रातील मुलांचा व गर्भवती, स्तनदा मातांचा सर्वंकष विकास हे एकात्मिककृत बाल विकास सेवा (एबिविसे) योजनेचे ध्येय असणार आहे. या योजनेचे लाभ अशा (अल्पसंख्यांक) समाजांनादेखील सामान्यपणे उपलब्ध आहेत, याची खात्री करुन घेण्यासठी विवक्षित टक्केवारीत एकात्मिकृत बाल विकास सेवा प्रकल्प आणि अंगणवाडी केंद्रे अल्पसंख्यांक समाजांची जेथे भरीव लोकसंख्या असेल अशा गटांच्या गावांच्या ठिकाणी असणार आहेत.

सर्व शिक्षा अभियान, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना आणि अन्य तत्सम शासकीय योजनातंर्गत अल्पसंख्याक समाजांची भरीव लोकसंख्या असलेल्या गावांच्या अथवा वस्त्यांच्या ठिकाणी विवक्षित टक्केवारीत अशा शाळा असतील, याची खात्री करुन घेण्यात येईल.

ज्या किमान एक चतुर्थ्यांश लोक ऊर्दू भाषा गटाचे सेवेत अशा प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांत ऊर्दू भाषा शिक्षकांचा सेवाप्रवेश व पदस्थापना करण्यासाठी केंद्रसहाय्य देण्यात येईल.

क्षेत्र प्रोत्साहनाच्या केंद्रीय योजनेतंर्गत योजना आणि मदरसातील आधुनिकीकरण कार्यक्रमातून शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असलेल्या अल्पसंख्याकांच्या लोकसंख्येचे संक्रेद्रण झाले अशा क्षेत्रात पायाभूत शैक्षणिक संरचना आणि मदरसातील शिक्षणाच्या आधुनिकीकरणाची साधने पुरविण्यात येणार आहेत. या गरजांचे महत्व लक्षात घेऊन, हा कार्यक्रम भरीव प्रमणात बळकट केला जाणार असून प्रभावीपणे राबविला जाणार आहे.

अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्याकरिता मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्यासाठीच्या योजना तयार करण्यात व राबविण्यात येणार आहेत.

मौलाना आझाद शिक्षण प्रतिष्ठानचे (ईएमएईएफ) बळकटीकरण करण्यासाठी आणि त्यांच्या कार्याचा अधिक प्रभावीरीतीने विस्तार करुन त्यास सक्षम बनविण्याकरिता शासन, शक्य ते सर्व मदत देणार आहे.

आर्थिक कार्यक्रम आणि सेवा योजनामध्ये समन्याय वाटा मिळावा यासाठी गरीबांसाठी स्वंयरोजगार व दैनिक रोजंदारी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्याजत येणार आहे.

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएएसवाय) ही ग्रामीण क्षेत्रासाठी प्राथमिक स्वयंरोजगार कार्यक्रम असून, त्याचा द्रारिद्र्य रेषेखालील गरीब ग्रामीण कुटूंबांना बँक पत व शासकीय, सरकारी अर्थ् सहाय्य यांच्या संमिश्र कार्यक्रमांमधून, त्यांना उत्पन्न देणाऱ्या मदतीची तरतूद करुन, त्यांना सहाय्य देण्यात येणार आहे. स्वर्णजयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजनेखालील वास्तव व आर्थिक लक्ष्यांस विवक्षित टक्केवारीची रक्कम ग्रामीण क्षेत्रातील, दारिद्र्य रेषेखालील राहणाऱ्या अल्पसंख्यांक समजातील लाभार्थ्यां करिता राखून ठेवण्यात येणार आहे.

स्वर्ण शहरी रोजगार योजनेची (एसजीएएसवाय) नागरी स्वयंरोजगार कार्यक्रम (युएसईपी) आणि नागरी रोजंदारी कार्यक्रम (युडब्ल्युईपी) असे दोन प्रमुख घटक आहेत. नागरी स्वयंरोजगार कार्यक्रम व नागरी रोजंदारी कार्यक्रमाखाली वास्तव आणि लक्ष्यांच्या एका विवक्षित टक्केवरीची रक्कम अल्पसंख्याक समाजातील दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींना लाभ देण्यासाठी राखून ठेवली जाईल.

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनेचे (एसजीआरवाय) स्थायी समाजाची, सामाजिक व आर्थिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्याबरोबरच ग्रामीण क्षेत्रात अतिरिक्त रोजंदारी पुरवण्याचे ध्येय आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रम (रा.ग्रा.रो.ह.का) 200 जिल्ह्यांमध्ये सुरु केल्यामुळे व स्वर्णजंयती ग्रामीण रोजगार योजना ही राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रमात विलीन केल्यामुळे उर्वरित जिल्ह्यामध्ये स्वर्ण् जयंती ग्रामीण रोजगार योजनेतंर्गत वाटपाची काही टक्केवारी या जिल्ह्यांना राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कार्यक्रमाखाली आणेपर्यंत तेथे दारिद्र्य रेषेखालील असणाऱ्या अल्पसंख्यांक जमातीमधील लाभार्थ्यांसाठी राखून ठेवण्यात येईल. त्याचवेळी वाटपाची काही टक्केवारी अल्पसंख्याकांची जास्त लोकसंख्या आहे अशा गावांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी राखून ठेवली जाणार आहे.

अल्पसंख्याक समाजाच्या लोकसंख्येतील लोक अतिशय मोठ्या प्रमाणात खालच्या स्तरावरील तांत्रिक कामात व्यस्त आहेत अथवा ते हस्त व्यवसायी म्हणून अर्थाजन करुन आपली उपजिविका करीत आहेत अशा लोकांना तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याची तरतूद केल्यास त्यांच्या कौशल्याचा दर्जावाढ होणार असून ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील म्हणून काही प्रमाणात सर्व नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील काही संस्था अल्पसंख्याक समाज ज्या भागात मोठ्या प्रमाणात असेल अशा क्षेत्रात असतील व सर्वेात्कृष्ट केंद्रे म्हणून दर्जावाढ करावयाच्या विद्यमान औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे प्रमाण त्याच तत्वावर ठरविण्यात येईल. आर्थिक कार्यक्रमाकरिता कर्जाचे पाठबळ वाढविण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

अल्पसंख्याक जमातीमध्ये आर्थिक विकास कार्यक्रमाचे प्रयोजन करण्याच्या उद्देशाने 1994 मध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास वित्तीय महामंडळ (राअविविम) स्थापन करण्यात आले. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास व वित्तीय महामंडळाला आपली उद्दिष्टे पूर्णपणे साध्य करता यावीत, यासाठी त्यास अधिक समन्याय पाठबळ देऊन त्यास बळकटी आणण्यास शासन वचनबध्द आहे.

स्वयंरोजगार उपक्रमाकरिता निर्माण करण्यसाठी व ती राखून ठेवण्यासाठी बँकेच्या कर्जाची आवश्यकता आहे. प्राथम्य् क्षेत्राला कर्ज देण्यासाठी, बँकेच्या एकूण कर्जापैकी 40 टक्क्यांचे लक्ष्य, देशांतर्गत बँकासाठी निश्चित करण्यात आले आहे. प्राथम्य क्षेत्रात, इतर गोष्टीबरोबरच कृषिविषयक कर्जे, लघुउद्योग व लहान व्यवसायांना कर्जे, किरकोळ व्यापर, व्यावसायिक व स्वंयरोजगारित व्यक्ती यासाठी कर्जे, शैक्षणिक कर्जे, गृहनिर्माण कर्जे व व्यष्टी कर्जे (मायक्रो - क्रेडीट) यांचा समावेश राहणार आहे. यामुळे अल्पसंख्याक समाजांकरिता सर्व प्रवर्गातील प्राथम्य क्षेत्रात कर्ज देण्याच्या यथोचित टक्केवारीचे लक्ष्य ठरविण्यात आले असल्याची सुनिश्चिती करण्यात येणार आहे.

राज्य आणि केंद्रीय सेवांसाठी सेवाभरती साठीही प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

पोलीस कर्मचाऱ्यांची सेवा भरती करतांना, राज्य शासनांना अल्पसंख्यांकाचा विशेष विचार करण्याबाबत सल्ला देण्यात येणार असून यासाठी निवड समितीची रचना प्रातिनिधिक स्वरुपाची असणार आहे. केंद्र सरकार, केंद्रीय पोलीस दलाच्या कर्मचाऱ्यांची भरती करीता देखील याप्रमाणेच कार्यवाही करण्यात येणार आहे. रेल्वे, राष्ट्रीयकृत बँका आणि सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम याद्वारे रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात पुरविण्यात येतात. संबंधित विभागाने याबाबतीत देखील, अल्पसंख्याक समाजांमधून भरती करण्याचा विशेष विचार करण्यात आला असल्याची सुनिश्चित करणार आहे. अल्पसंख्याक समजाच्या उमेदवारांना विश्वसनीयतेने शासकीय संस्थांमध्ये तसेच खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये खास शिक्षण पुरविण्याकरिता अन्य योजना सुरु केली जाणार आहे.

अल्पसंख्याक राहणीमान सुधारणा व्हावी याकरिता यामध्ये प्रयत्न करण्यात येत आहे.

इंदिरा आवास योजना, दारिद्र्य रेषेखाली जगणाऱ्या ग्रामीण गरीबांना निवाऱ्याकरिता वित्तीय सहाय्य पुरविते. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अल्पसंख्यांक समाजातील गरीब लाभाधिकाऱ्यासाठी इंदिरा आवास योजनेतंर्गत वास्तव आणि वित्तीय लक्ष्य राखून ठेवण्यात येणार आहे.

एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम आणि जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नगर नवीकरण मंडळ (मिशन) यांच्या योजनेतंर्गत प्रत्यक्ष सोयीसुविधा मूळ सेवा यांच्या तरतुदीतून नागरी झोपडपट्यांचा विकास करण्या करिता केंद्र सरकार, राज्य शासनास सहाय्य करते. अल्पसंख्याक समाजाच्या सदस्यांना आणि अल्पंसंख्याक समाज मोठ्या संख्येने राहत असलेल्या शहरांना अथवा झोपडपट्यांना समान हक्काने या कार्यक्रमाचे फायदे मिळतील याची निश्चिती केली जाणार आहे.

जातीय संवेदनक्षम असलेल्या आणि दंगलप्रवण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये कार्यक्षमता, नि:पक्षपातीपण आणि धर्मनिरपेक्षता सिध्द झालेल्या जिल्हा व पोलीस कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. अशा क्षेत्रांमध्ये आणि अन्यत्र देखील जातीय तणावास प्रतिबंध करणे हे जिल्हा दंडाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक यांचे आद्य कर्तव्य आहे. याबाबतीतील त्यांची कामगिरी, त्यांच्या बढतीचा विचार करतांना महत्वाचा घटक मानला जाणार आहे. जातीय तणावाखाली चिथावणी देणाऱ्या किंवा हिंसाचारात भाग घेणाऱ्या विरुध्द कडक कारवाई करण्यात आली पाहिजे. जातीय अपराधांची न्यायचौकशी करण्याकरिता विशेष न्यायालय किंवा न्यायालये राखून ठेवण्यात यावीत, जेणेकरुन अपराध्यांना शिक्षा करता येईल. जातीय दंगलीना बळी पडलेल्यांना तात्काळ सहाय्य दिले जाणार असून त्यांच्या पुनर्वसनासाठी तात्काळ आणि पुरेसे वित्तीय सहाय्य पुरविले जाणार आहे.

या अल्पसंख्याकाच्या 15 कलमी कार्यक्रम मुळे राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी नक्कीच फायदा होईल.
 
अरुण सूर्यवंशी, जिल्हा माहिती अधिकारी, लातूर