Friday, July 11, 2014

शेतकऱ्यांच्या हिताची पिक विमा योजना

खरीप हंगाम 2014-15 साठी केंद्र शासनाने भारतीय कृषी पिक विमा कंपनीच्या सहकार्याने पिक विमा योजना सुरु केली आहे. शेतकरी बांधवांसाठी ही योजना हितकारक व लाभकारक आहे. ही योजना समजावून घेऊन जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषि विभागाने केले आहे. वाचा या योजनेसंबंधीची सविस्तर माहिती... राज्य व केंद्र सरकार मार्फत खरीप हंगाम 2014 साठी लागू केलेल्या राष्ट्रीय कृषि पीक विमा योजनेचा लाभ घेण्याचा अंतिम मुदत जळगाव जिल्ह्यासाठी पिक निहाय पुढील प्रमाणे आहे. पीक ज्वारी, बाजरी, मका उडीद, मूग, तूर, भुईमूग, तीळ, सोयाबीन, कापूस, कांदा पीक पेरणीपासून 1 महिना किंवा 31 जुलै 2014 या पैकी जे आधी असेल ते, ऊस (आडसाली) लागवडी पासून 1 महिना किंवा 3. सप्टेंबर 2014 या पैकी जे आधी असेल ते, ऊस (पूर्व हंगामी) लागवडी पासून 1 महिना किंवा 31 डिसेंबर 2014 या पैकी जे आधी असेल ते, ऊस (सुरु) लागवडी पासून 1 महिना किंवा 31 मार्च 2015 या पैकी जे आधी असेल ते, ऊस (खोडवा) लागवडी पासून 1 महिना किंवा 31 मे 2015 या पैकी जे आधी असेल ते, उत्पन्नावर आधारित भरपाई · या योजनेतून पूर, चक्रीवादळ, भुस्खलन व गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून विमा सरंक्षण पुरविण्यात येणार आहे. · यासाठी कृषि आयुक्तालयामार्फत सादर करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या पीक उत्पादनाच्या अंदाजासाठी घेण्यात येणाऱ्या पीक सर्व्हेक्षण अंदाजाच्या पीक कापणी प्रयोगावर आधारित सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. · यासाठी अधिसूचीत मंडळ किंवा मंडळ गटात किमान 10 पीक कापणी प्रयोग आणि अधिसूचीत तालुका किंवा गटामध्ये किमान 16 पीक कापणी प्रयोग घेणे बंधनकारक आहे. या प्रयोगावर आधारित खरीप पिकांची सरासरी उत्पन्नाची आकडेवारी विमा कंपनीला पाठविण्याची जबाबदारी कृषि विभागामार्फत पार पाडण्यात येत आहे. वैयक्तिक पातळीवर भरपाई · पूर, चक्रीवादळ, भुस्खलन व गारपीट या स्थानिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान भारतीय कृषी विमा कंपनीकडून वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येणार आहे. · यासाठी स्थानिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास संबधित शेतकऱ्यांनी ज्या बँकेमार्फत योजनेत भाग घेतला आहे त्यांना किंवा भारतीय कृषी विमा कंपनीला नुकसान झाल्यापासून 48 तासाच्या आत नुकसानग्रस्त अधिसूचीत पिकांची माहिती व नुकसानीचे कारण व प्रमाण कळविणे आवश्यक आहे. · यानंतर विमा कंपनी मार्फत जिल्हा महसूल विभाग किंवा कृषि विभागाच्या मदतीने भरपाईचे प्रमाण निश्चित करण्यात येणार आहे. हवामान आधारित पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2014 मध्ये जे शेतकरी सहभागी होवू शकले नाहीत अशा सर्व शेतकऱ्यांना सदर योजना लागू राहिल. · सदर योजना कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी बंधनकारक तर बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक स्वरुपाची आहे. · तसेच अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना विमा हप्त्यामध्ये 10 टक्के सूट राहिल. विमा हप्ता दर पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम व शेतकऱ्यांना भरावयाची विमा हप्ता रक्कम पुढील प्रमाणे आहे. - खरीप हंगाम 2014-15 पीक निहाय प्रति हेक्टरी विमा हप्ता दर व रक्कम अ.क्र. पीक जोखीम स्तर (टक्के) सर्वसाधारण विमा संरक्षण प्रति हेक्टर (उंबरठा उत्पन्न पातळी पर्यंत) अतिरिक्त विमा संरक्षण प्रति हेक्टर (उंबरठा उत्पनाच्या 150टक्के पर्यंत) विमा संरक्षित रक्कम शेतकऱ्यांनी अदा करावयाची विमा हप्ता विमा संरक्षित रक्कम शेतकऱ्यांनी अदा करावयाची विमा हप्ता 1 ख. ज्वारी 60 11800 266 295 17700 1505 1505 2 बाजरी 60 6400 202 224 9600 1872 1872 3 मका 60 21400 482 535 32000 1360 1360 4 उडीद 60 13100 295 328 19600 4704 4704 5 मूग 60 12100 272 303 18100 5068 5068 6 तूर 60 18700 421 468 28000 2520 2520 7 भुईमूग 60 23800 750 833 35600 4628 4628 8 तीळ 60 8100 255 284 12000 1920 1920 9 सोयाबीन 60 17200 542 602 25800 4902 4902 10 कापूस 60 21200 2480 2756 31900 4147 4147 11 कांदा 60 97000 14841 16490 145400 24718 24718 12 ऊस (आडसाली) 80 181100 13039 14488 158500 12680 12680 13 ऊस (पूर्व हंगामी) 80 157100 10604 11783 137400 10305 10305 14 ऊस (सुरु) 80 144300 10390 11544 126200 10096 10096 15 ऊस (खोडवा) 80 124300 9509 10566 108700 9240 9240 तरी सर्व शेतकऱ्यांनी सदर विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी आपले बॅंक खाते ज्या राष्ट्रीयकृत व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या शाखेत आहे, त्या बॅंकेशी संपर्क साधावा. अधिक माहितीसाठी उपविभागीय कृषि अधिकारी, जळगाव (0257- 222931 उपविभागीय कृषि अधिकारी,) अंमळनेर (02587 - 222516) उपविभागीय कृषि अधिकारी, पाचोरा (02596 - 244343) येथे संपर्क साधावा. या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी जळगाव यांनी केले आहे. जिल्हा माहिती कार्यालय, जळगाव

'शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार'

Back to Top 'शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार' Oct 25 2013 शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग-२) -शरद पवार भारतीय अर्थव्यवस्थेत शेती हे अतिशय महत्त्वाचं क्षेत्र आहे, कारण जवळपास ६० टक्के लोकसंख्या ही रोजगारासाठी याच क्षेत्रावर अवलंबून आहे. ६० टक्के शेतजमीन ही सिंचनाच्या खात्रीलायक स्रोतांअभावी केवळ पावसावर अवलंबून आहे. अवघी २.४ टक्के जमीन आणि ४ टक्के पाण्याच्या स्रोतांच्या आधारे भारतीय शेतकऱ्यांना जगातील १७ टक्के लोकसंख्येची भूक भागवावी लागते. ही परिस्थिती बिकट आहे. गेल्या पाच वर्षांत आपण कृषी क्षेत्रात ३.६ टक्के इतक्या वाढीचं लक्ष्य गाठलं, हे चित्र दिलासा देणारं आहे. वर्षागणिक आपण अन्नधान्य उत्पादनाचे नवनवे विक्रम नोंदवत आहोत. यातही समाधान हे की, देशातल्या अविकसित प्रांतांचा या वाढीत मोठा वाटा आहे. आपण फक्त आपल्या देशाचीच गरज भागवत नाही, तर २० दशलक्ष टन इतकं धान्य निर्यातही करतो आहोत. सन २०५० च्या सुमारास भारताची लोकसंख्या १.६ अब्जांपर्यंत पोहचलेली असेल. या लोकसंख्येत शहरी उच्चभ्रू वर्गाचं प्रमाण सर्वाधिक असेल. साहजिकच अन्नधान्याच्या मागणीत लक्षणीय वाढ होईल. लोकांच्या खाण्या-पिण्याच्या सवयींमध्ये फारसा फरक झाला नसेल, पण अन्नधान्याची मागणी निश्चित वाढलेली असेल. गेल्या चार दशकांमध्ये ही मागणी तिप्पट झाली, पण पुढील चार दशकांमध्ये अन्नधान्याची मागणी ४.५ पटीने वाढेल. त्याचवेळी पोषणाचा दर्जा राखणं हे सर्वात मोठं आव्हान ठरणार आहे. कारण आपल्या देशातील पोषणाची मानकं फारशी समाधानकारक नाहीत. या समस्येला तंत्रज्ञान हेच उत्तर आहे. तंत्रज्ञान तसंच धोरणांचं पाठबळ आणि शेतकऱ्यांचा सहभाग यांचा मेळ साधल्यास कमालीचा फायदा होऊ शकतो. याचं लखलखीत उदाहरण म्हणजे १९६० च्या दशकात झालेली हरित क्रांती. या क्रांतीने अन्नटंचाईला सामोरं जाणाऱ्या देशाला अन्नाच्या बाबतीत सुबत्ता मिळवून दिली. जीएम तंत्रज्ञानाने शेतकऱ्यांच्या काही समस्यांचं निराकरण केलं आहे. उदाहरणार्थ तांदळामध्ये जैविक बदल करून त्यात अ जीवनसत्त्व, लोह आणि जस्ताचे गुणधर्म अंतर्भूत करण्यात आले. आपल्या अनेक समस्या सोडवण्यासाठी योग्य तंत्राचा वापर करणं गरजेचं आहे. निवड आणि पारंपरिक उत्पादन पद्धती हा जरी कृषी उत्पन्नाचा कणा राहणार असला, तरी त्याला जैविक बदलांचं तंत्र आणि मार्कर असिस्टेड ब्रीडिंगची साथ देणं आवश्यक आहे. हवामान बदलासंदर्भात सरकारी अभ्यास गटाने (आयपीसीसी) सादर केलेल्या एका अहवालानुसार येत्या काही वर्षांमध्ये सरासरी तापमानात वाढ होणार आहे. त्यातच वाढीव पर्जन्यमानामुळे येणारे पूर, वारंवार येणारी नैसर्गिक संकटं आणि नवीन जैविक ताण इत्यादींची भर पडणार आहे. दक्षिण आणि आग्नेय आशियात याची तीव्रता सर्वाधिक असण्याची शक्यता आयपीसीसीच्या अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. आधुनिक विज्ञानाच्या क्षमतांचा वापर करून घेणं, तंत्रनिर्मितीतील संशोधनाला प्रोत्साहन देणं, पूरक धोरणं स्वीकारणं आणि पुरेशा गुंतवणुकीचं पाठबळ देण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. तंत्रनिर्मिती ही दिवसागणिक ज्ञान आणि भांडवली चेहऱ्याची होत असल्यामुळे संशोधन क्षेत्रात बहुज्ञानशाखीय आणि बहुसंस्थात्मक दृष्टिकोन बाळगणे ही काळाची गरज आहे. जैविक विकासतंत्र हे नवं वास्तव आहे. जगभरात हे तंत्र वापरून कसण्यात येणाऱ्या क्षेत्रात गेल्या काही वर्षात जवळपास १०० पटीने वाढ झाली आहे. १९९६ साली केवळ १.७ दशलक्ष हेक्टर्सपर्यंत सीमित असलेलं हे क्षेत्र २०१२ ला १७० दशलक्ष हेक्टर्स पर्यंत पोहोचलं आहे. २८ देशातील १७ दशलक्ष शेतकरी आज जैविक विकासतंत्रावर अवलंबून आहेत. आपण केवळ एकाच पिकासाठी हे तंत्र वापरलं आहे... ते म्हणजे कापूस. ती एक यशोगाथाच ठरली आहे. २०००-०१ मध्ये कापसाची मागणी १७ दशलक्ष गासड्या असताना उत्पादन केवळ ९.५ दशलक्ष गासड्या इतकंच होतं. त्यात लक्षणीय वाढ झाली आणि २००५-०६ मध्ये जेव्हा मागणी २२ दशलक्ष गासड्या झाली तेव्हा उत्पादन १८.५ दशलक्ष गासड्यांपर्यंत वाढलं होतं. आज कापसाचं उत्पादन ३५ दशलक्ष गासड्यांवर पोहोचलं आहे आणि मागणी २७ दशलक्ष गासड्या आहे. त्यामुळे आपण आंतरराष्ट्रीय बाजारात एक प्रमुख निर्यातदार म्हणून पुढे आलो आहोत. एखादी नवी संकल्पना किंवा विचारसरणी स्वीकारावी की नाही हे ठरवण्यासाठी शेतकरी ही सर्वात योग्य व्यक्ती आहे, असं मला वाटतं. देशातील ९० टक्के शेतकऱ्यांनी हे तंत्र स्वीकारलं आहे. मी काही संशोधक नाही. पण जैविक विकासतंत्राला विरोध करणाऱ्या माझ्या मित्रांना एक शेतकरी म्हणून मी काही प्रश्न विचारू इच्छितो. जैविक विकासतंत्रामुळे खत आणि कीटकनाशकांची आवश्यकता लक्षणीयरीत्या कमी होते, हे सत्य नाही का? त्यामुळे जमिनीचा दर्जाही टिकून राहतो आणि शेतकऱ्यांच्या पैशांचीही बचत होते. दुसरं म्हणजे जैविक विकासतंत्र वापरून अमेरिकेत पिकवण्यात आलेल्या सोयाबिनपासून काढलेल्या तेलाचं आपण सेवन करतो. मात्र तेच तंत्र आपण आपल्या जमिनीवर वापरण्यास तयार नाही, असं का? जैविक विकासतंत्रामुळे अन्नधान्याच्या उत्पादनात चौपट वाढ झाली आहे. ज्यामुळे शेतीसाठी अतिरिक्त जमिनीची गरज भासेनाशी झाली आहे आणि हरितक्षेत्राला संरक्षण देणं शक्य झालं आहे. हे सत्य नाही का? प्रयोगावर विनाकारण बंदी आणून आपण एक उत्तम तंत्र नष्ट तर करत नाही ना, एवढीच चिंता वाटते. या तंत्राला शक्य तेवढ्या कठोर नियमांच्या चौकटीत बसवून शास्त्रज्ञांना संशोधनाचं स्वातंत्र्य द्यायला हवं. ही फार मोठी अपेक्षा आहे का? शरद पवार Original Article Link: http://www.beingsharadpawar.com/2013/12/blog-post_11.html

'शेतीच्या प्रगतीचे दशक (भाग १) -शरद पवार'

कृषी मंत्री म्हणून शरद पवारांनी काय केलं? भारतीय कृषी क्षेत्राला त्यांच काय योगदान आहे? अशा प्रश्नरूपी अस्रांचे संधान बहुतेक वेळा माझ्यावर होत असते. अशा प्रश्नांचं मी स्वागतच करतो. त्यांचा परामर्श घेणं आवश्यक आहे. विषयाच्या अनुषंगाने सखोल युक्तिवाद करण्यावर माझा विश्वास आहे. पण माझा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी काही आकडेवारी मांडली तर अनाठायी ठरू नये. विविधतेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आपल्या देशात कृषी हे अतिशय गुंतागुंतीचे क्षेत्र आहे. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि लक्षद्वीपपासून अरुणाचलपर्यंत दरवर्षी पावसाचं प्रमाण ५० मि.मी. पासून ते १२ हजार मि.मी. पर्यंत बदलत जातं. जमीन, जमिनीचा पोत, आणि हवामानात असलेल्या प्रचंड विविधतेमुळे प्रांताप्रमाणे उत्पादकतेत फरक पडत जातो. देशातील कृषीउत्पादनात भरीव वाढ झालेली असली तरी, डाळी आणि खाद्यतेल यांच्या आयातीवर वाढत चाललेला खर्च ही चिंतेची बाब आहे. साधनसामुग्रीचा योग्य आणि वाजवी वापर, तंत्रज्ञानाचा अंगिकार व विस्तार, संशोधन आणि विकास, जोमदार मार्केटिंग, शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव याद्वारे हा पेच सोडवला जाऊ शकतो. यासाठी वैज्ञानिक आणि तंत्रज्ञांना अधिकाधिक स्वायत्तता देण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शेतीचे एका सक्षम आणि व्यवहार्य व्यवसायात रूपांतर करणे सहजशक्य होईल. यूपीएचे पहिले सरकार केंद्रात आले तेव्हा मी काही दृष्टिकोन मनाशी बाळगून स्वेच्छेने कृषी खाते मागून घेतले. देशाचं अन्नधान्य वाढवण्यासाठी एक विकास आराखडा माझ्या मनात तयार होता. तेव्हा देशाचं धान्य उत्पादन २०० दशलक्ष टनांच्या आसपास होतं. आपल्या देशाची गरज भागवण्यासाठी ते जेमतेम होतं. प्रत्यक्षात लगेच आपल्याला सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या गरजा भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गव्हाची आयात करावी लागली होती. त्यामुळे मग योग्य विचारविमर्श करून आम्ही आरकेव्हीवाय म्हणून ख्यात असलेली राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सादर केली. पुढील वर्षात कृषी उत्पन्नाच्या वाढीत ही योजना प्रमुख शिलेदार ठरली. या महत्त्वाकांक्षी योजनेने कृषी विकासाला वेग प्राप्त करून दिल्याने ती नियोजनकारांच्या वाखाणणीस पात्र ठरली. केंद्र-राज्य सहयोगाचं एक उत्तम उदाहरण म्हणून ती पुढे आली. २०११-१२ च्या हंगामामध्ये विक्रमी २६० दशलक्ष टनांचे धान्य उत्पादन करून शेतकऱ्यांनी देशाची मान उंचावली. मी जेव्हा कृषी विभागाचा पदभार स्वीकारला तेव्हा धान्याचं उत्पादन जेमतेम २०० दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचत होतं. पैकी तांदळाचं उत्पादन ९० दशलक्ष टन, तर गव्हाचं ७० दशलक्ष टन इतकं होतं. आज मी अभिमानाने सांगू शकतो की आपले धान्य उत्पादन २५० दशलक्ष टनांच्या वर गेले आहे. पैकी तांदळाचं उत्पादन १०० दशलक्ष टन, तर गव्हाचं ९० दशलक्ष टनांहून अधिक गेलं आहे. कापसाचं उत्पादन ३५ दशलक्ष गासड्या, डाळींचं उत्पादन १८ दशलक्ष टनांपेक्षा वर गेलं आहे. पदभार स्वीकारताना दुधाचं उत्पादन जे ९० दशलक्ष टन होतं ते आता १३० दशलक्ष टनांवर गेलं आहे. आज भारत हा फळे आणि भाजीपाल्यांच्या उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. हे आपल्या शेतकऱ्यांच्या अथक परिश्रमांमुळेच साध्य झालं आहे, असा माझा ठाम विश्वास आहे. आणि या शेतकऱ्यांपैकी ८२ टक्के शेतकरी हे २ हेक्टरपेक्षाही कमी भूधारक आहेत. यात युपीए सरकारच्या कृषिभिमुख धोरणांचा आणि विविध राज्य सरकारांच्या सहकार्याचा मोठा वाटा आहे. पूर्व भारतातील राज्यांमध्ये हरितक्रांतीचे अभियान राबवण्याचा माझा निर्णय यशस्वी ठरला. आज ५० टक्क्यांहून अधिक तांदळाचं उत्पादन पूर्वेकडील राज्यांतूनच होत आहे. देशातील ८२ टक्के शेतकरी हे अडीच हेक्टरच्या खालचे लहान आणि मध्यम शेतकरी असतानाही त्या शेतकऱ्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळेच आपण हा यशाचा पल्ला गाठू शकलो, यावर माझा ठाम विश्वास आहे. देशाच्या पूर्वेकडील राज्यांत हरित क्रांतीचे अभियान मी सुरू केले आणि तत्कालीन अथमंत्री प्रणवकुमार मुखर्जी यांनी त्याला खंबीर पाठिंबा दिला, याचा मला आनंद आहे. संसदेच्या संयुक्त सभागृहापुढे २१ फेब्रुवारी २०१३ रोजी राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात आमच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. त्याचा उल्लेख मला केला पाहिजे. ते म्हणाले... देशाच्या कृषीक्षेत्राच्या आघाडीवर आनंद वाटावा अशी स्थिती असून त्याला अनेक कारणं आहेत. तेव्हा, आकडेवारी ही नेहमीच वाईट असते, असे नाही. (क्रमशः) शरद पवार Original Article Link: http://www.beingsharadpawar.com/2013/12/blog-post_11.html

Friday, June 27, 2014

जनतेला खंबीर राज्यकर्ते हवे आहेत.....आदरणीय शरद पवार साहेब

दिल्लीसह चार राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांत काँग्रेस पक्षाला जो फटका बसला आहे, त्याचा गांभीर्याने विचार काँग्रेससह आम्हा सर्वांनाच करावा लागणार आहे. या पराभवात नव्या पिढीचे मोठे योगदान असून या पिढीचा राग मतदानातून व्यक्त झाला आहे. राज्यकर्ता हा खंबीर आणि प्रभावी उपाययोजना करणारा, निर्णयाची खंबीरपणे अंमलबजावणी करणारा असला पाहिजे. घेतलेल्या निर्णयांची खंबीर अंमलबजावणी करण्याची कुवत त्याच्यामध्ये असली पाहिजे. जनतेला दुबळे राज्यकर्ते आवडत नाहीत. जनहिताचे निर्णय घेऊन ते राबवण्याची शक्ती राज्यकर्त्यांमध्ये लोकांना दिसली पाहिजे. तसे दिसले नाही तर इतर शक्ती डोके वर काढतात. हाच धडा या निवडणुकांनी आम्हा सर्वांना दिला आहे. स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांचे उदाहरण येथे देता येईल. बँकांचे राष्ट्रीयीकरण असो, अथवा संस्थानिकांचे तनखे बंद करण्याचा निर्णय असो, गरीबांचे हीत डोळ्यांसमोर ठेवून इंदिराजींनी हे निर्णय घेऊन राबवले आणि देशातला गरीब काँग्रेस पक्षाशी जोडला गेला. इंदिराजी असे निर्णय घेऊन धडाडीने राबवत. त्यामुळे त्यांच्या काळात 'झोळ्या' घेऊन मुफ्त सल्ला देणार्‍यांचा वर्ग तयार झाला नव्हता, जो अलिकडच्या काळात झालेला आपल्याला दिसतो. हा वर्ग अलिकडे इतका फोफावला आहे की जमिनीचं कसलंही नातं नसलेल्या नवनवीन कल्पना मांडत सुटतो. माध्यमेच नव्हे, तर सरकारमधील लोकही त्याला बळी पडतात. हा वर्ग व्यक्त करीत असलेली मते ही जनतेची आहेत, असा भ्रम त्यांच्यात निर्माण होतो, या सार्‍याचाच गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. दिल्लीसह मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड देशांतील या चारही राज्यांची पार्श्वभूमी विचारात घेतली तर असे दिसते की भारतीय जनता पक्षाची वाढ ही देशात या राज्यांमध्ये सुरुवातीपासून झालेली होती. भैरोसिंह शेखावत आणि नंतर वसुंधराराजे शिंदे यांचे नेतृत्व असलेला राजस्थान असो, अथवा कैलास जोशी, सुंदरलाल पटवा, वीरेंद्रकुमार सकलेचा आणि अलिकडेच शिवराजसिंह चौहान यांचे नेतृत्व असलेला मध्य प्रदेश असो, त्याचाच भाग असलेला छत्तिसगड व दिल्लीतही शीला दीक्षितांचा काळ सोडला तर भाजपची संघटना कार्यरत होती व अनुभवी नेतृत्वाची पार्श्वभूमीही दिल्लीतील भाजपाला होती. लोकांमध्ये बदल व्हावा ही भावना होती व तो घडवण्याची ज्या पक्षांची कुवत आहे, त्यांच्या बाजूने मतदान झाले, असे राजस्थान व दिल्लीच्या संदर्भात म्हणता येईल. देशाचा कृषिमंत्री म्हणून माझा प्रत्येक राज्यातील कृषी क्षेत्राशी संपर्क आहे. त्यातील उत्तर प्रदेशचा पश्चिमी भाग, पंजाब, हरयाणा, आंध्र प्रदेश ही राज्ये आजवर देशाला मोठ्या प्रमाणात तांदूळ पुरवित असत. गेल्या काही वर्षांत यात छत्तीसगडची भर पडली आहे. तेच गव्हाच्या संबंधात मध्य प्रदेशबाबत बोलता येईल. पंजाब, हरयाणा आणि पश्चिमी उत्तर प्रदेशबरोबरच मध्य प्रदेशातूनही हल्ली मोठ्या प्रमाणावर गव्हाचा पुरवठा होतो आहे. या दोन्ही राज्यांत भारतीय जनता पक्षाला त्याचा फायदा मिळालेला आहे. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी हे उत्पादन वाढविण्याची भूमिका सातत्याने त्यांच्या कार्यकालात घेतली होती. आता वळुयात दिल्लीकडे. दिल्ली हे राजधानीचे शहर असल्याने एक प्रकारचे लाडावलेले (pampered) शहर आहे. केंद्र सरकारच्या संसाधनांमधून देशात सर्वत्र जी काही दरडोई गुंतवणूक (per capita investment) विविध कामांवर केली जाते, त्यात इतर राज्यांच्या तुलनेत कितीतरी पटीने जास्त पैसा हा दिल्लीला मिळतो, हे दिल्लीचे वैशिष्ट्य. राजधानी असल्याने अनेक सेवांवर दिल्लीत केंद्र शासन खर्च करत असते. उदाहरणार्थ आरोग्य सेवेसाठी स्थापन झालेल्या ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS) वर खर्च होतो केंद्राचा. पण त्याचा बहुतांश लाभ मिळतो तो दिल्लीकरांना. तीच बाब पायाभूत सुविधांची. अनेक राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय इव्हेण्ट्स दिल्लीत होत असतात. त्यातील गुंतवणूक ही केंद्र शासन करते. तरी ती होते दिल्लीमध्ये. एकप्रकारे दिल्ली हे विशेष दर्जा मिळणारे सवलती घेणारे राज्य बनले आहे. या सार्‍याचा लाभ उठवत एक वर्ग दिल्लीत तयार झाला आहे. आम आदमी पार्टीने भ्रष्टाचार विरहित शासन देण्याचे आश्वासन देत प्रचार केला खरा. त्याच दिल्लीत याच वर्गाने निर्माण केलेल्या अवैध कॉलनीज नियमित करण्याची मागणी केली होती. एकीकडे हाच वर्ग आम आदमी पार्टीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत भ्रष्टाचाराच्या विरोधात बोलत असतो व मतदानही करतो आणि त्याचवेळी तो अवैध कॉलनीज वैध करण्याची मागणीही करीत असतो. भ्रष्टाचार विरोधी शासनाचा पुरस्कारही हाच वर्ग करत असतो, असा विरोधाभास दिल्लीत पाहायला मिळतो. निर्भयावरील बलात्कारासारख्या दुर्दैवी घटनांनी तरुण वर्ग अस्वस्थ झाला आणि मोठ्या प्रमाणावर तो आम आदमीच्या बाजूने गेला. एरवी मतदानाला न उतरणारा उच्चमध्यमवर्गही आम आदमी पार्टीच्या बाजूने यावेळी मतदानात उतरलेला दिसला. पण यापेक्षाही गरीब वर्गाने आम आदमी पार्टीला मोठ्या प्रमाणावर मतदान केले. मी ज्या ६, जनपथ मार्ग, या निवासस्थानात राहतो, त्याचा कर्मचारीवर्ग पूर्णपणे आम आदमी पार्टीच्या बाजूने मते देऊन आला. 'झाडू'ला एक संधी द्यायला हवी, असे हे एकूण २१ कर्मचारी सांगत होते. या सार्‍या गरीब, मध्यमवर्गीयांना अरविंद केजरीवाल काय सांगत होते? आम्ही सत्तेत आलो की कांदा, भाज्या यांचे भाव निम्म्यावर आणू. विजेचे दर निम्मे करू, असा प्रचार ते करत होते. हे म्हणणे फार सोपे आहे. पण जो शेतकरी हे पिकवतो, त्याच्याकडे दुष्काळ आहे का, पाणी आहे का, अशा स्थितीत उत्पादन घटले तर भावांवर त्याचा परिणाम होणार, त्याकडे मात्र ते जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत होते. अन्य राज्यांच्या तुलनेत देशांत दरडोई सर्वाधिक गुंतवणूक दिल्लीत. त्या दिल्लीत कांदा मात्र स्वस्त हवा. पण तो पिकवणार्‍या नाशिकचा किंवा अन्य ठिकाणचा शेतकरी पाणी नसताना टँकरने पाणी आणून कांदा पिकवतो, त्याचा प्रचंड खर्च होतो, त्याबद्दल रास्त भाव मिळावा, अशी त्याची अपेक्षा असते. त्यामुळे कांद्याची किंमत वाढते, ही वस्तुस्थिती आहे. पण आपल्या दैनंदिन खर्चात कांद्याचा वाटा किती असतो, हा प्रश्न कोणीच लक्षात घेत नाही. कांद्याच्या, शेतीमालाच्या किमती घटल्याने हाच शेतकरी आज अस्वस्थ आहे, पण दिल्लीला मात्र स्वस्तात कांदा हवा आहे. आम आदमी पार्टीला या प्रचाराचा लाभ झाला, पण दिल्लीत कोणाचेच सरकार येऊ शकत नाही अशी स्थिती आज आहे. तेथे सरकार न स्थापण्याचा शहाणपणाचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. त्यामुळे येते ४-५ महिने राज्यपालांचे शासन तिथे येणार असे दिसते आहे. पण त्यापेक्षाही आम आदमी पार्टीला ५-६ जागा मिळून त्यांचे सरकार यायला हवे होते. कदाचित राज्यपालांच्या शासनानंतर पुन्हा निवडणुकांत त्यांचे सरकार आणण्याची संधी आम आदमी पार्टीला मिळेल. त्यांचे सरकार यावे व त्यांनी कांदा, भाज्या व वीज यांचे दर निम्म्यावर आणून दाखवावेच, असे मला वाटते. तेव्हाच त्यांच्या प्रचारातला फोलपणा देशासमोर येईल. कारण या भावांवर राज्यांचे काहीच नियंत्रण नसते. उत्पादनावर आधारित दरांचे चढउतार होत असतात, हे वास्तव आहे. एकूण दिल्ली व अन्य राज्यांत जो निकाल लागला आहे, त्याचा काँग्रेससह आम्हा सर्वांनाच गांभीर्याने विचार करावा लागेल. या पराभवात नवीन, तरुण पिढीच्या रागाचे प्रतिबिंब उमटले आहे. ही तरुण पिढी का रागावली आहे, याचा विचार सर्वांनीच केला पाहिजे. त्याचवेळी 'झोळीवाल्यांच्या नव्या फौजा', ज्या अवास्तव कल्पना मांडत आहेत व त्याचा प्रभाव माध्यमे, तसेच सरकारी यंत्रणांतील काही लोकांवर पडतो आहे, त्याचाही विचार करावा लागणार आहे. खंबीर राज्यकर्ते आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची परिणामकारक अंमलबजावणी या दोन गोष्टी झाल्या तर अशा शक्ती डोके वर काढणार नाहीत. जनतेला दुबळे राज्यकर्ते आवडत नाहीत, खंबीर नेतृत्व लागते हेही लक्षात ठेवले पाहिजे. Original Article Link: http://www.beingsharadpawar.com/2013/12/blog-post_11.html

Thursday, June 26, 2014

हरित महाराष्ट्र अभियान

महाराष्ट्र राज्यात वनाच्छादनाखाली असणाऱ्या जमिनीचे क्षेत्र वाढविण्यासाठी वनांमधील रोपांच्या नैसर्गिक पुनर्निर्मितीवर भर देण्यासाठी हरित महाराष्ट्र अभियान ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेची सविस्तर माहिती देत आहोत. राष्ट्रीय वननीती नुसार राज्याच्या कमीत कमी 33 टक्के भूभाग वनाच्छादनाखाली असणे अभिप्रेत आहे. भारतीय सर्वेक्षण संस्था, डेहराडून यांनी प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार आपल्या राज्यात केवळ 16 टक्के क्षेत्र वनाच्छादाखाली आहे. त्यातही चांगले आणि मध्यम दर्जाचे वनाच्छादन फक्त 9.6 टक्के क्षेत्रापर्यंत मर्यादित आहे. 33 टक्क्यांपर्यंत वनाच्छादनाचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट्य गाठण्यासाठी विविध शासकीय विभागांच्या सहभागाने दोन वर्षापासून शतकोटी वृक्ष लागवड अभियान राबविण्यात येत आहे. सरपणाच्या मागणीमुळेही वनांवर ताण पडत राहतो. त्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन कार्यक्रमाअंतर्गत आदिवासी उपयोजनेच्या माध्यमातून वनक्षेत्राभोवती राहणाऱ्या लोकांना सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅस, बायोगॅस आणि दुभती जनावरे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. या सोबतच वनक्षेत्रात नैसर्गिक पुनर्निर्मिती जोमाने व्हावी यासाठी व्यापक उपाय योजना करण्याचे निर्देशही प्रधान मुख्य वनसंरक्षक यांनी जारी केले आहे. वृक्षांची पुनर्निर्मिती होण्यासाठी राज्यात हरित महाराष्ट्र अभियान राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. 26 जानेवारी 2014 पासून हा निर्णय अंमलात आला आहे. या अभियानातील मुख्य भर हा नैसर्गिक पुनर्निर्मितीवर आणि त्यासाठी पाणलोट क्षेत्राचे उपचार करुन मृद व जलसंधारणावर भर देण्यात आला आहे. आपल्या राज्यात संपूर्ण वनक्षेत्र 11 प्रादेशिक वनवृत्तांमध्ये विभागण्यात आले आहे. त्यांची विभागणी 48 प्रादेशिक वनविभाग आणि 3 स्वतंत्र प्रादेशिक उपवनविभागात आहे. हे सर्व प्रादेशिक वनविभाग 364 वनपरीक्षेत्र, 1447 वर्तुळ व 5483 नियतक्षेत्रात विभागले आहे. वन पुनरुज्जीवनासाठी आणि त्या कामात गती आणण्यासाठी सर्वच्या सर्व 5483 नियत क्षेत्रात संबंधित वनरक्षकांनी कोणताही निधी न वापरता श्रमदानाने हे काम करावयाचे आहे. त्यासाठी संयुक्त वनव्यवस्थापन समिती व वनमजुर यांचे सहकार्य घ्यावयाचे आहे. ज्या नियतक्षेत्रात नैसर्गिक पुनर्निर्मितीचे क्षेत्र उपलब्ध नसेल तेथे 5 हेक्टर क्षेत्रावर बी पेरणी करावयाची आहे. त्यानुसार सन 2014 मध्ये 27 हजार 415 हेक्टर क्षेत्रावर कोणताही निधी न वापरता नैसर्गिक पुनर्निर्मितीचे काम करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. या नैसर्गिक पुनर्निर्मितीमुळे स्थानिक रहिवाशांना होणारा फायदा, या बाबीचे महत्त्व पटवून संबंधित स्थानिक संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचा सक्रीय सहभाग प्राप्त करण्याची जबाबदारी उपवनसंरक्षक व त्या त्या वनक्षेत्रपालांना पुढाकार घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र राज्यात वनालगतच्या गावांची संख्या 15,500 आहेत. या गावात राहणारे लोक आदिवासी व मागासवर्गीय असून हे लोक जळाऊ लाकडांसाठी वनांवर अवलंबून असतात. प्रत्येक वर्षी एका कुटूंबास 1 ते 1.20 टन जळाऊ लाकडाची आवश्यकता असते. वनक्षेत्रात जळाऊ लाकडाच्या तोडीमुळे होणारे दुष्परिणाम कमी होण्यासाठी संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या सदस्यांना, ग्रामस्थांना सवलतीच्या दराने स्वयंपाक गॅस, बायोगॅस पुरवठा, दुभत्या जनावरांसाठी अनुदान देण्याची योजनाही राबविण्यात येत आहे. हरित महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी यशस्वीपणे व्हावी, यादृष्टीने जिल्हा पातळीवर संबंधित पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीचे अन्य सदस्य जिल्ह्याचे खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प., जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, उपसंचालक सामाजिक वनीकरण, जमीन ताब्यात असणारे विभागांचे प्रतिनिधी हे असून संबंधित जिल्ह्याचे उपवनसंरक्षक हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील. हरित महाराष्ट्र अभियान आणि जळगाव जिल्हा या मोहिमेत धुळे वनवृत्त ज्यात जळगाव, नंदुरबार आणि धुळे या तीन जिल्ह्यातील वनक्षेत्राचा समावेश होतो. त्यात एकूण 440 इतके नियत क्षेत्र असून एकूण पुनर्निर्मितीक्षेत्र 2200 हेक्टर आहे. जळगाव जिल्ह्यातील जळगाव आणि यावल अशा दोन विभागात ही मोहिम राबवावयाची आहे. त्यातील जळगाव विभागात गेल्या दोन वर्षांपासून राबविण्यात येत असलेल्या शतकोटी वृक्षलागवड मोहिमेत जळगाव विभागात 291 हेक्टरवर 3 लाख 17 हजार व यावल विभागात 449.40 हेक्टर 5 लाख 83 हजार रोपांची लागवड करण्याचे उद्दीष्ट ठरविण्यात आले आहे. -मिलिंद मधुकर दुसाने, जिल्हा माहिती अधिकारी, जळगाव.

शेतकऱ्यांच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महाराष्ट्र राज्य आंबा व काजू मंडळ

महाराष्ट्रामध्ये शासनाच्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी आंबा लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली आहे. त्यामुळे मागील दहा वर्षात आंबा लागवडीतील क्षेत्र व त्याच्या उत्पादनात सातत्याने वाढ होत असून महाराष्ट्र हे आंब्याच्या बाबतीत देशामध्ये आघाडीचे राज्य ठरले आहे. आंबा लागवडीखालील क्षेत्र व एकूण उत्पादन यामध्ये वाढ झालेली आहे. अजूनही राज्यामध्ये हापूस, केशर या जातीच्या आंबा लागवडीस अजून वाव आहे. गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, कमी उत्पादकता आणि काढणी पश्चात हाताळणीमध्ये होणारे प्रचंड नुकसान याबाबी तसेच अशासकीय पद्धतीची विपणन साखळी यामुळे आंबा उत्पादनात मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे आंब्यातील गुणवत्ता व उत्पादकता वाढविणे काढणीपूर्ण व काढणी पश्चात नुकसान कमी करणे प्रक्रिया करून मूल्यवृद्धी करणे आणि जास्तीत जास्त प्रयत्न करून जागतिक बाजारपेठ मिळविणे शक्य आहे. काजू हे पीक भारताला परकीय चलन मिळवून देणारे एक महत्वाचे पीक आहे. भारतामध्ये जमिनीची धूप थांबविण्यासाठी आयात केलेले पीक आता महत्वाचे निर्यातक्षम पीक म्हणून गणले जाते. महाराष्ट्र राज्याच्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवडीद्वारे महाराष्ट्रातील काजू लागवड मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. महाराष्ट्रात काजू पिकाखालील क्षेत्र सुमारे 1.78 लाख हेक्टर असून त्यापासून सुमारे 2.10 लाख मे.टन उत्पादन मिळते विशेष म्हणजे देशामध्ये महाराष्ट्राची काजू उत्पादकता सर्वात जास्त म्हणजे 1.10 मे.टन प्रती हेक्टर आहे. काजू पिकामध्ये देखील भारताच्या प्रक्रिया क्षमतेच्या 60 टक्केच काजूचे उत्पादन होते व 40 टक्के काजू आयात होतो. याकरिता पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या सर्व गोष्टीचा विचार करता राज्यातील आंबा व काजू उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आंबा व काजू पिकासाठी पुढील प्रमुख बाबीसाठी कामे व मार्गदर्शन करणारे आंबा व काजू महामंडळ स्थापन करण्याचे नियोजित आहे. क्षेत्र व उत्पादन वाढविणे, निर्यातीस प्रोत्साहन देणे व विपणनासाठी सहाय्य करणे, प्रक्रिया उद्योगाचे एकत्रीकरण व बळकटीकरण करणे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनामध्ये सहभागी होणे, सेंद्रीय उत्पादनाचे प्रमाणीकरण करणे, सेंद्रीय प्रमाणीकरणासाठी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शिफारशी करणे, पॅकींग व मूल्यवृद्धी करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन व चालना देणे, उत्पादनाच्या विक्रीसाठी बाजारपेठांचा शोध घेणे, केंद्र व राज्य शासनाचा कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे आणि विविध संशोधन केंद्राबरोबर समन्वय साधणे, आंबा पिकातील साका, अनियमित फलधारणा तसेच आंबा व काजू पिकावरील कीड व रोग तसेच या पिकाच्या वाहतूकीच्या दरम्यान येणाऱ्या या अडचणी, काढणीपूर्व व काढणीपश्चात हाताळणीमधील अडचणी संदर्भात शिफारशी करणे. भारतात आंबा या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 22.97 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 151.88 लाख मे.टन असून उत्पादकता 6.60 टन/ हेक्टर आहे. तसेच काजू या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 9.53 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 6.75 लाख मे.टन असून उत्पादकता 0.70 टन/ हेक्टर आहे. महाराष्ट्रात आंबा या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 5.66 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 3.31 लाख मे.टन असून उत्पादकता 2 टन/ हेक्टर आहे. तसेच काजू या पीक लागवडीखालील क्षेत्र 1.92 लाख हेक्टर, त्याचे उत्पादन 2.10 लाख मे.टन असून उत्पादकता 1.10 टन/ हेक्टर आहे. आंबा व काजू महामंडळाच्या कामाची दिशा क्षेत्र विस्तार- सद्यस्थितीतील लागवडीखाली असलेल्या पिकाची उत्पादकता वाढविणे, संबंधित पिकाखालील क्षेत्र वाढून उत्पादन वाढविणे, कृषी हवामान विभागाचा विचार करून दर्जेदार उत्पादन देतील अशा सुधारीत जातींची लागवड करणे उदा.कोकणामध्ये हापूस, मराठवाडा विभागात केशर, संपूर्ण कोकण विभाग, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग तसेच विशेष क्षेत्र म्हणून विदर्भ व मराठवाड्याचा काही भागात प्रायोगिक तत्वावर काजू लागवड करण्यासाठी प्रयत्न करणे, आंबा आणि काजू कलमांची मोठ्या प्रमाणात गरज असल्याने त्यांच्या रोपवाटीका करण्यासाठी चालना देणे, लागवडीस प्रोत्साहन देण्यासाठी महत्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत योजना कार्यान्वित करणे व आवश्यक ती आर्थिक तरतूद करणे, स्थानिक चांगल्या जातीच्या आंब्याचे संगोपन आणि संवर्धन, हवामान बदलापासून आंबा आणि काजू पिकावर होणाऱ्या परिणामापासून संरक्षण करण्यासाठी पीक विमा योजनेची व्यवस्था करणे. निर्यात वृद्धी व निर्यात प्रोत्साहन आंब्याची उत्पादकता 2.5 ते 4 मे.टनापासून 11 ते 13 मे.टनापर्यंत वाढविणे, निर्यातक्षम आंब्याकरीता आयात करणाऱ्या देशाच्या अटीनुसार योग्य कीटकनाशके व बुरशीनाशकांची निवड करणे, फवारणीचे वेळापत्रक ठरविणे, आंबेतोडणीनंतर हाताळणीसाठी आवेष्ठनगृह संकल्पनेचा अवलंब करणे, निर्यातवृद्धीसाठी पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे. उदा.शीतगृह, विपणनगृह, शीतवाहन, शेतकरी, निर्यातदार यांना सुविधा पुरवणारी यंत्रणा म्हणून काम करणे, विविध अनुदान योजनांचा आढावा घेऊन उत्पादक निर्यातदारांना प्रोत्साहन देणे, विमान तसेच बोटीने आंबा निर्यातीचे शिष्टाचार (प्रोटोकॉल) निश्चित करणे, निर्यातीसंदर्भात निर्यातदारांना प्रशिक्षण देणे, उत्तम उत्पादन पद्धती प्रमाणपत्र, सेंद्रीय उत्पादन पद्धती प्रमाणीकरण याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, हापूस आंब्यासाठी भौगोलिक संकेत नोंदणी (GI) करणे, भारतीय आंबा चिन्ह (ब्रॅन्ड) आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकसीत होण्यासाठी प्रोत्साहन योजना अंमलात आणणे, निर्यातीसाठी आंबा उत्पादन, पक्वता काढणी, हाताळणी, प्रतवारी आवेष्ठान, वाहतूक साठवण, किडी व रोग प्रतिबंधक, शीतकरण, निर्यात याबाबत आंबा उत्पादन, व्यापारी, निर्यातदार यांना प्रशिक्षण देणे. भारतातील काजू बी चे देशातील प्रक्रिया क्षमतेपेक्षा कमी असल्याने कारखाने पूर्ण वेळ चालण्यासाठी काजू बीचे उत्पादन वाढविण्यावर भर देणे, काजू बी प्रक्रियेमध्ये एकसूत्रता असून गटाचा दर्जा चांगला राखण्यासाठी व विशिष्ट चिन्हाखाली काजू गराची निर्यात करण्यासाठी काजू प्रक्रियाकार आणि निर्यातदार यांचे प्रबोधन करणे, काजू गरापासून मुल्यवर्धीत प्रक्रियायुक्त पदार्थ तयार करणाऱ्या उद्योगांना चालना देणे, काजू बोंडापासून प्रक्रियायुक्त पदार्थ तसेच काजू टरफल तेल निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना चालना देणे. आंबा व काजू पिका करिता लागण, प्रमाणीकरण राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, काढणी पश्चात व्यवस्थापन व पणन सुविधा, प्रक्रिया उद्योगासाठी योजना निर्यात विषयक योजना याबाबत विविध यंत्रणामध्ये समन्वय ठेवून शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळवून देणे. आंबा व काजू प्रक्रिया उद्योगाचे सक्षमीकरण व बळकटीकरण घरगुती उद्योगांचे समूह करून त्यांचे एकाच चिन्हाखाली विक्री करण्यासाठी योजना तयार करणे, विविध गटाकडून एकाच प्रकारच्या प्रक्रिया पदार्थ तयार करण्यासाठी प्रक्रिया तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन एकच पद्धत निश्चित करणे, उद्योगात नव्याने येणाऱ्यासाठी प्रशिक्षण आयोजित करणे, आंबा प्रक्रिया उद्योग 2 महिने चालू असतो. अशा उद्योजकाकडील उपलब्ध सुविधांचा वापर करून इतर फळे प्रक्रिया करण्याबाबत व त्याच्या विक्री व्यवस्थापनबाबत योजना आखणे, उद्योगांना ISI/HACCP प्रमाणपत्रासाठी प्रोत्साहन देणे, उद्योगातून तयार होणाऱ्या मालाचे संपूर्ण भारतात विपणन करण्यासाठी बाजारपेठांचा शोध घेऊन मार्गदर्शक म्हणून काम करणे, काजू उद्योगातून उपपदार्थाचे उपयोगासाठी प्रोत्साहनपर योजना तयार करून राबविणे, प्रक्रिया उद्योगामधील वेगवेगळ्या यंत्रसामग्रीच्या वापराचे तसेच दुरुस्तीबाबतचे प्रशिक्षण देणे, आंबा व काजू प्रक्रियेनंतर वाया जाणाऱ्या भागापासून उदा. साल, बाठा, काजू बोंड, गरापासून विविध प्रक्रियायुक्त मुल्यवर्धीत पदार्थ तयार करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, आंबा व काजू बागामध्ये पर्यटन केंद्रे उभारणाला चालना देणे, काजू बी प्रक्रिया, गट प्रक्रिया कारखान्यांची उत्पादनानुसार उभारणी करणे त्यांना आवश्यक साधन सुविधा पुरविणे या उद्योगासाठी खेळते भांडवल पुरविणे, आंबा व काजूच्या प्रक्रियायुक्त पदार्थाच्या निर्यातीसाठी विविध शासकीय संस्थामार्फत सहकार्य करून निर्यातवृद्धीस चालना देणे, सामुहिक काढणी पश्चात तंत्रज्ञान आणि प्रक्रिया सुविधा केंद्र निर्माण करणे. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आयोजित करण्यात येणाऱ्या प्रदर्शनामध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रदर्शनासाठी आंबा व काजूचे दर्जदार उत्पादन घेण्यासाठी प्रशिक्षण आणि प्रात्याक्षिकाद्वारे प्रबोधन, प्रदर्शनामध्ये उत्पादनांचे आकर्षक पद्धतीने मांडणीचे प्रशिक्षण देणे, प्रदर्शनामध्ये माहिती देणारी व्यक्ती, अधिकारी यांना प्रशिक्षण देणे इत्यादी. आंबा व काजू पिकाच्या सेंद्रीय उत्पादनाचे प्रमाणीकरण व आंतरराष्ट्रीय प्रमाणके प्राप्तीसाठी अशा बाबींची शिफारस करण्यासाठी आंबा व काजू पिकाच्या सेंद्रीय उत्पादनाचे प्रमाणीकरणासाठी शास्त्रीय दृष्टीकोनातून शिफारशीनुसार बागांची उभारणी करणे, प्रचलित पद्धतीने लागवड केलेल्या काही बागा सेंद्रीय उत्पादनासाठी रुपांतरीत करणे, आंबा व काजू उत्पादन क्षेत्रापैकी काही क्षेत्र तसेच काही कृषी हवामान विभाग सेंद्रीय उत्पादनासाठी निश्चित करणे, सेंद्रीय उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देणे, सेंद्रीय आंबा व काजू उत्पादनासाठी शेतकऱ्यांना प्रशिक्षीत करणे. आंबा, काजू विक्री व्यवस्थापनाच्यादृष्टीने नवनवीन जागा/बाजारपेठांचा शोध घेणे जपान, अमेरिका, न्युझीलंड व ऑस्ट्रेलिया येथे आंबा निर्याती संदर्भात समुद्र व विमानाद्वारे पाठविण्यासाठी स्वतंत्र मानके तयार करून त्याबाबत प्रशिक्षण कार्यक्रमांचे आयोजन करणे, बाजारपेठांच्या अभ्यासासाठी अभ्यास दौऱ्यांचे आयोजन करणे, आयातदार-निर्यातदार-उत्पादक यांच्या एकत्रित बैठका घेणे व आंबा व काजू गुणवत्ता व मागणी याबाबतीत आदानप्रदान करणे, आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनामध्ये अपेडाच्या माध्यमातून सहभाग घेणे, हापूस व केशर आंब्याच्या विदेशात प्रचार व प्रसार करणे, आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठासोबत माहितीचे आदानप्रदान करणे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये उत्पादक, प्रक्रियादार व अधिकारी यांना सहभागी करणे, विद्यापीठासोबत माहितीचे आदानप्रदान करणे. कच्च्या काजू बी आयातीसाठी आफ्रीका देशातील काजू उत्पादनांचा अभ्यास करणे, काजू बी प्रक्रिया व ग्रेडींग पॅकींगसाठी प्रायोगीक तत्वावरील सामूहिक सुविधा केंद्र उभारणी करणे, काजू बी व काजू तेलाच्या बाजारपेठांचा अभ्यासासाठी अभ्यास दौऱ्याचे आयोजन करणे, आयातदार-निर्यातदार-उत्पादक यांच्या बैठका घेणे, अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात व नेदरलँड या प्रमुख आयातदार देशांमधील प्रदर्शनामध्ये कॅश्यू एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सीलच्या माध्यमातून सहभाग घेणे, आंतरराष्ट्रीय विद्यापिठासोबत माहितीचे आदानप्रदान करणे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रामध्ये उत्पादक, प्रक्रियादार व अधिकारी यांना सहभागी करणे, कॅश्यू प्रमोशन प्रोग्रॅम प्राधान्याने हाती घेणे, कौन्सीलच्या माध्यमातून सहभाग घेणे. आंबा फळातील साका, नियमित फळधारणा न होणे तसेच आंबा व काजू पिकावरील किड व रोग नियंत्रण, काढणीपश्चात व वाहतूक समस्या इत्यादी बाबींवर आवश्यक त्या शिफारशी करण्यासाठी आंबा फळातील साका कमी करण्यासाठी उपाययोजनांची माहिती शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करणे, आंबा फळातील साका कमी करण्यासाठी संशोधनात्मक कामकाज करणे, हापूस आंब्यामध्ये नियमित फळधारणा होण्यासाठी शिफारशीनुसार पॅक्लोब्युट्रॉसील ह्या संजीवकाचा वापर करणे, नियमित फळधारणा होण्यासाठी संशोधनासाठी विविध संशोधन संस्थामार्फत प्रयत्न करणे, हापूस आंब्यामध्ये एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करणे, आंबा प्रतवारीमध्ये एकसारखेपणा येण्यासाठी एकमताने ठरवलेल्या प्रतवारीला शासन मान्यता मिळवून देणे, कृषी विद्यापीठे व संशोधन केंद्रे यांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण वर्ग व प्रात्याक्षिकांचे आयोजन करणे, आंबा पक्वता ओळखण्यासाठी उपकरण विकसीत करण्याबाबत संशोधन करणे, आंबा, काजू उत्पादन होणाऱ्या विभागामध्ये मंडळाच्या माध्यमातून काढणीपश्चात हाताळणी तंत्रज्ञानाच्या प्रसारासाठी आवेष्टन गृहाची उभारणी करणे व त्यासाठी पुरेसे अनुदान उपलब्ध करून देणे, शेतकरी गटाच्या माध्यमातून अर्धपक्व आंब्याची विक्री करणे त्यासाठी आंबा व काजू मंडळाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना तांत्रिक ज्ञान व आर्थिक सवलत उपलब्ध करून देणे, आंबा व काजू मंडळाच्या माध्यमातून प्रायोगिक तत्वावर वातानूकुलीत वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध करणे त्यासाठी शेतकरी समूहाला अनुदान उपलब्ध करून देणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदूर्ग या आंबा उत्पादक जिल्ह्यामधील बाजारसमित्यांचे बळकटीकरण करून मध्यवर्ती मार्केट यार्ड उभारण्याचे काम प्राधान्याने पूर्ण करणे, आंबा वाहतुकीसाठी प्लास्टीक क्रेटचा वापर अनिवार्य करणे. -विभागीय माहिती कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई

नव्या सावकारी कायद्याने बेकायदेशीर सावकारीला चाप

बेकायदेशीर सावकारीच्या समूळ उच्चाटनासाठी महाराष्ट्र शासनाने दमदार पावले टाकली असून बेकायदेशीर सावकारांना पायबंध घालण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश 2014 हा सुधारित कायदा संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. या नव्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार विनापरवाना सावकारी करणाऱ्यास पाच वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली असून आता राज्यातील बेकायदेशीर वा अवैध सावकारीला निश्चितपणे लगाम बसेल, हे मात्र निश्चित.. या नव्या कायद्याविषयी थोडे.. नव्याने लागू केलेल्या महाराष्ट्र सावकारी कायद्यानुसार राज्यातील बेकायदेशीर वा अवैध सावकारीला निर्बंध घालण्यात आले असून परवानाधारक सावकारांसाठीही नवी नियमावली या अध्यादेशनुसार शासनाने निश्चित केली आहे. या सावकारी कायद्यातील प्रमुख बाबीमध्ये परवानाधारक सावकारांनी शेतकऱ्यांना पिकासाठी व शेतीसाठी कर्ज देताना त्यांची स्थावर मालमत्ता आता तारण घेता येणार नसून कर्जाच्या मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही. तारण व विनातारण कर्जासाठी शासनाने निश्चित केलेले व्याजदर आकारणे बंधनकारक आहे. तसेच दर तीन महिन्याला शेतकऱ्याला पावती देणेही बंधनकारक केले असून दरवर्षी सावकारी परवान्याचे नुतनीकरण करणे बंधनकारक केले आहे. या कायद्यानुसार खोट्या नावाने परवाना घेणे, नमूद पत्त्याव्यतिरिक्त किंवा कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे, दुसऱ्याच्या नावावर सावकारी करणे, या बाबी आढळल्यास कलम 41 अन्वये पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास एक वर्षापर्यंत कैद किंवा 15 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षा होऊ शकते. हाच गुन्हा दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर केल्यास 5 वर्षापर्यंत कैद आणि 50 हजारपर्यंत दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. तसेच कोरी वचनचिठ्ठी, बंधपत्र किंवा इतर प्रकारची कागदपत्रे घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास 3 वर्षापर्यंत कैद किंवा 25 हजार दंड यापैकी एक किंवा दोन्ही शिेक्षेची तरतूद या कायद्यात केली आहे. सुधारित अध्यादेशातील महत्वाच्या तरतूदींची माहिती शेतकऱ्यांना करुन देण्यासाठी संक्षिप्त माहिती पुस्तिका सहकार विभागामार्फत तयार करण्यात आली असून यामध्ये परवाना मिळविण्याची पद्धती, परवाना नाकारणे, आर्थिक वर्ष, परवाना रद्द करणे, निबंधकाचे तपासणीचे व न्यायालयीन अधिकार, सावकाराने बेकायदेशीररित्या बळकावलेली स्थावर मालमत्ता परत करणे, सावकारी व्यवसाय करीत असतांना कोरी कागदपत्रे न करणे, आवश्यक हिशेब पुस्तके, नोंदवह्या ठेवणे, व्याजदरावर बंधन, कर्जाचे अधिकार, दंड व शिक्षेची तरतूद, कर्जदारांस मिळणाऱ्या संरक्षणाचा समावेश आहे. महाराष्ट्र हे देशातील पुरोगामी राज्य असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आणि प्रगतीसाठी कार्यरत असून सहकारी पतपुरवठ्यातही राज्य देशात आघाडीवर आहे. सहकाराच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची आर्थिक गरज भागविण्यास शासनाने प्राधान्य दिले असले तरीही काही अपरिहार्य कारणास्तव शेतकरी व शेतमजूरांना सावकाराकडून कर्ज घेण्याची गरज भासते. अशा परीस्थितीत सावकारांकडून शेतकऱ्याची आर्थिक पिळवणूक होऊ नये म्हणून मुंबई सावकारी अधिनियम 1946 नुसार राज्यात सावकारी व्यवसायाचे नियमन करण्यात येत होते, मात्र या कायद्यातील तरतुदी पुरेशा व प्रभावी ठरत नसल्यामुळे सावकारांकडून शेतकऱ्यांची होणारी पिळवणूक नियंत्रित करणे अडचणीचे होत होते. सावकारांनी अवैधरित्या कर्जदार शेतकऱ्यांची मालमत्ता हडप करणे, कर्जावर अवास्तव दराने व्याज आकारणे, यावर पुरेसे निर्बंध आणता येत नव्हते तसेच सावकारीतील गैरप्रकार उघडकीस आल्यास या अपराधापोटी लावली जाणारी शिक्षा अथवा दंड याबाबतची तरतूद सावकारांवर जरब बसण्याइतकी पुरेशी नव्हती. या सर्व बाबींचा विचार करुन शासनाने राज्यातील बेकायदेशीर सावकारीला चाप लावण्यासाठी आणि परवानाधारक सावकारांवर काही बंधणे घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश-2014 हा 16 जानेवारी 2014 पासून संपूर्ण राज्यभर लागू केला आहे. महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अध्यादेश 2014 नुसार परवानाधारक सावकाराना कांही अटी आणि नियम निश्चित केले असून परवाना मिळण्याची पद्धतही निश्चित केली आहे. यानुसार सावकारी व्यवसाय करण्यासाठी रीतसर अर्ज सहाय्यक निबंधकांकडे करणे बंधनकारक केले आहे. सावकारी परवान्याचा कालावधी आता 1 एप्रिल ते 31 मार्च असा राहील. या कायद्यानुसार निबंधकांना दिवाणी न्यायलयास असलेले न्यायिक अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. सावकारांनी बेकायदेशीररीत्या बळकाविलेली स्थावर मालमत्ता परत करण्याच्या पद्धतीनुसार कोणत्याही वैध अथवा अवैध सावकाराने विक्री, गहाण, लीज, अदलाबदल किंवा कोणत्याही मार्गाने एखाद्या कर्जदाराची स्थावर मालमत्ता ताब्यात घेतली असेल, अशा कर्जदाराने जिल्हा निबंधकांकडे अर्ज केल्यास जिल्हा निबंधक अशा प्रकरणांची तपासणी करु शकतात. स्थावर मालमत्तेचे व्यवहार, बदलामध्ये झाले असल्यास असा दस्त जिल्हा निबंधक रद्द करु शकतात व ही मालमत्ता कर्जदार किंवा त्यांच्या वारसांच्या ताब्यात देण्याचे आदेश देऊ शकतात. परवानाधारक सावकारांनी केलेल्या सर्व व्यवहारांची हिशेब पुस्तके, नोंदवह्या ठेवणे त्यांच्यावर बंधनकारक असून अशा सावकारास कर्जदारांकडून मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज घेता येणार नाही. तसेच व्याजावर व्याज लावता येणार नाही. शासनाने वेळोवेळी जाहीर केलेल्या व्याजदरानुसारच तारण व विनातारण कर्जव्यवहार करणे बंधकाराक राहील. तसेच कर्जदाराने मागणी केल्यास कर्जखाते उतारा सावकाराने देणे आवश्यक आहे. या नव्या सावकारी कायद्यानुसार विनापरवाना व अवैध सावकारी केल्यास संबंधितांस 5 वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 50 हजार रुपयांपर्यंत दंड यापैकी एक किंवा दोनही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद आहे. तसेच परवाना प्राप्त करुन घेताना हेतूपुरस्पर व जाणीवपूर्वक दिशाभूल करणारी माहिती अर्जासोबत सादर केल्यास 2 वर्षापर्यंत कैदेची शिक्षा किंवा 25 हजार पर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. खोट्या नावाने परवाना घेणे, नमूद पत्त्याव्यतिरीक्त किंवा कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे, दुसऱ्याच्या नावावर सावकारी करणे या बाबी आढळल्यास पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास 1 वर्षापर्यंत कैद किंवा 15 हजार रुपये दंडाची शिक्षा, हाच गुन्हा दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतर केल्यास 5 वर्षापर्यंत कैद किंवा 50 हजारापर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कोरी वचन चिठ्ठी, बंधपत्र वा इतर प्रकारची कागदपत्रे घेतल्यास 3 वर्षापर्यंतच्या कैदेची शिक्षा किंवा 25 हजार पर्यंत दंडाची शिक्षा आहे. परवानाधारक सावकाराने सर्व आवश्यक अभिलेख न ठेवल्यास वा या तरतुदींचे पालन न केल्यास 25 हजार पर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. तर तरतुदीपेक्षा जास्त व्याज आकारणी केल्यास प्रथम अपराधास 25 हजारापर्यंत तर नंतरच्या अपराधास 50 हजारापर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. कर्जाच्या तरतुदीसाठी सावकाराने कर्जदाराचा विनयभंग, छळवणूक केल्यास 2 वर्षापर्यंत कैद किंवा 5 हजार पर्यंत दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्यान्वये कर्जदारासही संरक्षण दिले असून कर्जदाराने सावकारांकडून घेतलेली रक्कम 15 हजारपेक्षा जास्त नसल्यास व कर्जदार हा स्वत: शेती करणारा असल्यास डिक्रीद्वारे ही रक्कम वसुली संदर्भात कर्जदारास अटक करता येणार नाही. शासनाकडून या कायद्याची अंमलबजाणी केली जात असली तरी शेतकऱ्यांनीही शक्यतो सहकारी संस्थाकडूनच कर्ज घेण्यास प्राधान्य द्यावे. अपरिहार्य कारणास्तव सावकाराकडून कर्ज घेण्याची वेळ आलीच तर सावकार परवानाधारक आहे, याची खात्री करावी. सावकाराकडून फसवणूक अथवा उपद्रव होत असल्यास सहकार विभाग व जवळच्या पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधा. यासाठी शासनाने हेल्पलाईन 022-61316400 सुरू केली आहे. शेतकऱ्यांनी या हेल्पलाईनचा लाभ घेऊन बेकायदेशीर सावकारी रोखण्यासाठी सहकार्य करावे. -एस.आर.माने

जीवन अमृत सेवा

प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये रक्त हा अमृता एवढा महत्वाचा घटक आहे. अडचणीच्यावेळी वेळेत रक्त पुरवठा झाला नाही तर जीवन संपुष्टात येऊ शकते. गरजूंना तातडीने रक्त पुरवठा करण्यासाठी राज्य शासनाने 'जीवन अमृत सेवा' (ब्लड ऑन कॉल) ही अभिनव योजना सुरु केली आहे. या नवीन योजनेची ही माहिती... राज्यातील शासकीय व खाजगी रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णास आवश्यक असणाऱ्या रक्तासाठी रुग्णाच्या नातेवाईकांस धावपळ करावी लागू नये तसेच शासनाने निश्चित केलेल्या प्रक्रिया शुल्कावर सुरक्षित रक्त पुरवठा व्हावा या दृष्टीकोनातून शासनामार्फत राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या माध्यमातून 'जीवन अमृत सेवा' (ब्लड ऑन कॉल) ही अभिनव योजना मुंबईसह राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. प्रगत तंत्रज्ञानाने वैद्यकीय क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडवून आणले आहेत. मात्र अजूनही रक्त असा एक घटक आहे जो कृत्रिमरित्या तयार करण्यात यश मिळाले नाही. मानवी जीवनातील रक्ताचे महत्त्व लक्षात घेऊन राज्य शासनाने 'जीवन अमृत सेवा' (ब्लड ऑन कॉल) ही लोकाभिमुख योजना राज्यभरात सुरु केली आहे. त्यामुळे गरजू रुग्णांना एका फोन कॉलवर हाकेच्या अंतरावरच रक्त मिळणार आहे. गरजू रुग्णांना वेळेवर आणि शासकीय शुल्कात रक्त उपलब्ध करून देणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या जीवन अमृत सेवा (ब्लड ऑन कॉल) या योजनेचा शुभारंभ मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते झाला. जे.जे. महानगर रक्तपेढीमध्ये समारंभाच्या अध्यक्षस्थानी उपमुख्यमंत्री अजित पवार होते तर आरोग्यमंत्री सुरेश शेट्टी, राज्यमंत्री फौजिया खान आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते. या योजनेच्या माध्यमातून टोल फ्री नं. 104 वर कॉल केल्यानंतर जिल्हा सामान्य रुग्णालय तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालयापासून मोटारसायकलरुन साधारणतः एक तासाच्या अंतरावरील रुणालये व नर्सिंग होम यांना शीतसाखळीद्वारे, वाहतुकीसाठी संबंधित जिल्ह्यामध्ये नेमण्यात आलेल्या संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत रक्त किंवा रक्त घटक यांचा पुरवठा करण्यात येत आहे. आवश्यकतेनुसार सर्व जिल्ह्यांमध्ये तसेच मुंबईमध्ये रक्त साठवणूक केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. रक्त पिशवीचे प्रक्रिया शुल्क प्रत्येकी रु. 450 तसेच रक्त वाहतुकीसाठी अतिरिक्त खर्च दहा किलोमीटरसाठी रु. 50 आणि 11 ते 40 किलोमीटरसाठी रु. 100 याप्रमाणे दर आकारण्यात येतो. शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना वैद्यकीय उपचार करण्यास मान्यता दिलेल्या खाजगी रुग्णालयांनी शासनामार्फत कार्यान्वित केलेल्या कार्यक्रमात, मोहिमेत सक्रीय सहभाग घेणे बंधनकारक आहे. शासकीय कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांनी वैद्यकीय उपचार करण्यास शासनमान्य खाजगी रुग्णालयांनी तसेच राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजनेत सहभागी खाजगी रुग्णालयांचा राज्य शासनामार्फत राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या 'जीवन अमृत सेवा' या योजनेचा सहभाग असतो. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी रुग्णालयांची जिल्हा रक्तपेढीकडे नोंदणी केली जाते. या योजनेंतर्गत रक्त अथवा रक्त घटकाच्या मागणीकरीता 104 हा टोल फ्री क्रमांकाचा वापर करण्यात येतो. रुग्णालयात या अभिनव योजनेचा फलक रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावण्यात येत आहे. शासन मान्यता दिलेली सर्व रुग्णालये संबंधीत जिल्हा रक्तपेढीच्या संपर्कात राहून रक्त, रक्त घटक शासकीय दरानुसार आकारण्यात येतो. राष्ट्रीय रक्त धोरण राज्यात सन 2002 पासून अवलंबिण्यात आले आहे. सदर धोरणानुसार गरजेच्या वेळी रुग्णास रक्त उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी संबंधित रुग्णालयाची आहे. त्यामुळे रुग्णांचे नातेवाईक अथवा मित्रमंडळी यांना रक्त शोधण्यासाठी तगादा लावणे अथवा रुग्णालयस्थित रक्तपेढीकडून बदली रक्तदाता उपलब्ध करुन देण्यासाठी तगादा लावणे ही बाब राष्ट्रीय रक्त धोरणाचे उल्लंघन करणारी होती. तसेच रक्ताची खरेदी-विक्री या बाबीवर देखील राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. राष्ट्रीय रक्त धोरणानुसार निश्चित केलेले प्रक्रिया शुल्क आकारुनच रक्ताचा पुरवठा करणे आवश्यक आहे. शासनमान्य खाजगी रुग्णालयांकडून तसेच शासकीय रुग्णालयांकडून 'जीवन अमृत सेवा' या योजनेचा लाभ घेऊन राष्ट्रीय रक्त धोरणाचे पालन करावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे. -अनिल आलुरकर

शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना

महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या/ शेतमजुरांच्या मुलींच्या सामुहिक विवाहासाठी शुभमंगल/ नोंदणीकृत विवाह योजनेसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येते. शुभ मंगल सामुहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम 1960 व सार्वजनिक विश्वसस्त अधिनियम 1850 अंतर्गत नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था करु शकतात. सामुहिक विवाहाचे आयोजन करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना प्रत्येक जोडप्यामागे 2000 रुपये एवढे प्रोत्साहनात्मक अनुदान शासनामार्फत देण्यात येईल. सामुहिक विवाहात सहभागी होणाऱ्या शेतकरी/ शेतमजूर यांच्या मुलीच्या विवाहासाठी आवश्यक असलेल्या मंगळसूत्र व इतर वस्तुंची खरेदी करण्यासाठी प्रती जोडपे 10 हजार रुपये एवढे अनुदान वधुच्या वडिलांच्या नावाने, वडिल हयात नसल्यास वधुच्या आईच्या नावाने व आई-वडिल दोन्हीही हयात नसल्यास वधुच्या नावाने धनादेश देण्यात येईल. या शिवाय या योजनेंतर्गत जे जोडपे सामुहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी न होता सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयात जाऊन नोंदणीकृत विवाह करतील, त्यांनाही 10 हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल. सन 2013-2014 या वर्षाकरिता अनुदान उपलब्ध आहे. गरजू व सामुहिक विवाहाचे आयोजन करण्यास इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांनी योजनेचा लाभ घ्यावा. योजनेच्या अटी व शर्ती वधु व वर हे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असावेत, विवाह सोहळ्याच्या दिनांकास वराचे वय 21 वर्ष व वधुचे वय 18 पेक्षा कमी असू नये, वधू-वरांना त्यांच्या प्रथम विवाहासाठी हे अनुदान अनुज्ञेय असेल, सदरचे अनुदान पुनर्विवाहाकरिता अनुज्ञेय राहणार नाही. तथापि, वधू ही विधवा किंवा घटस्फोटीत असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहील. बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा व हुंडा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत असलेल्या कोणत्याही कलमाचा भंग या दांपत्य कुटूंब यांच्याकडून झालेला नसावा. लाभार्थी हा शेतकरी असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधित शेतकऱ्याचा जमिनीचा सातबारा उतारा व त्या गावचे रहिवासी असल्याबाबत ग्रामसेवक/ तलाठी यांचा रहिवासी दाखला प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे. लाभार्थी हा शेतमजुर असल्याचा पुरावा म्हणून संबंधित पालक, शेतमजूर असल्याबाबत संबंधित गावातील ग्रामसेवक/ तलाठी यांचा दाखला व त्या गावचे रहिवासी असल्याबाबत ग्रामसेवक/ तलाठी यांचा रहिवासी दाखला प्रस्तावासोबत जोडणे आवश्यक आहे. या योजनेंतर्गत वधुच्या कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त असू नये. या योजनेंतर्गत एका स्वयंसेवी संस्थेस एका सोहळ्यात किमान 5 व कमाल 100 जोडप्यांचा समावेश करण्याची परवानगी राहील. 100 च्या वर जोडप्यांचा समावेश असलेल्या विवाह सोहळ्यासाठी अनुदान अनुज्ञेय राहणार नाही. एका स्वयंसेवी संस्थेला वर्षात दोनदाच सामूहिक विवाह समारंभ आयोजित करता येतील. त्यापेक्षा जास्त विवाह सोहळे आयोजित केल्यास त्यासाठी कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय नाही. विवाह सोहळ्यात भाग घेतलेल्या जोडप्यांचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणे व विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे संबंधित स्वयंसेवी संस्थेस बंधनकारक राहील. या योजनेंतर्गत अनुदान मिळण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसुचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागासप्रवर्ग या प्रवर्गातील दांपत्ये पात्र राहणार नाहीत. स्वयंसेवी संस्थेने या बाबींचे सर्व कागदपत्रे/ प्रस्ताव जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयास विवाह सोहळ्याच्या किमान एक महिना अगोदर सादर करावेत. या शिवाय या योजनेंतर्गत जे जोडपे सामुहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी न होता सरळ विवाह नोंदणी कार्यालयात जाऊन नोंदणीकृत विवाह करतील त्यांनाही 10 हजार रुपये अनुदान देण्यात येईल. अधिक माहितीसाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, बस स्टँडजवळ, डॉ.ओस्तवाल हॉस्पिटलसमोर, परभणी व दूरध्वनी क्रमांक 02452-221626 येथे संपर्क साधावा. -जिल्हा माहिती कार्यालय, परभणी

युवा विकास निधी

भारतात एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत 40 टक्के लोकसंख्या युवकांची आहे. युवकामधील ऊर्जेचा विधायक उपक्रमांसाठी उपयोग करून घेतल्यास त्यातून सक्षम समाजाची संकल्पना अस्तित्वात आणता येणे शक्य आहे. मात्र असे करताना युवकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन रुजविणे, त्यांना कर्तव्याची जाणीव करून देणे, जागतिक स्तरावरील ज्ञान त्याला उपलब्ध करून देतांना त्याच्या व्यक्तिमत्व विकासाकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र राज्य युवा धोरण-2012 अंतर्गत या सर्व बाबींचा विचार करण्यात आला आहे आणि युवक कल्याण विषयक उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी युवा विकास निधी स्थापन करण्यासही मंजूरी देण्यात आली आहे. या निधीच्या माध्यमातून युवा आणि युवा संस्थाना कल्याणकारी उपक्रम राबविण्यासाठी आणि या क्षेत्रातील संशोधनासाठी आर्थिक सहकार्य करण्यात येणार आहे. युवक कल्याण क्षेत्रात भरीव योगदान देणाऱ्या प्रतिभासंपन्न युवांना अधिक कार्य करण्याकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. विशेष उपक्रम राबविणाऱ्या शैक्षणिक संस्था, शासकीय-निमशासकीय विभाग आणि स्थानिक स्वायत्त संस्थांना आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. युवक कल्याण क्षेत्रात संशोधन किंवा आंतरराष्ट्रीय स्वरुपाचे प्रशिक्षण आदी बाबींसाठीदेखील सहकार्य करण्याचे उद्दीष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे. राज्यातील धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे मुंबई संस्था नोंदणी अधिनियम 1950 किंवा विश्वस्त संस्था नोंदणी अधिनियम 1860 अन्वये नोंदणीकृत संस्था आर्थिक साहाय्यास पात्र राहतील. तसेच महाराष्ट्रातील अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणारे 15 ते 35 वयोगटातील युवादेखील आर्थिक साहाय्यास पात्र राहतील. जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाकडे अशा स्वरुपाच्या साहाय्यासाठी अर्ज करावा लागेल. क्रीडा संचालनालय या अर्जांची छाननी करून राज्य युवा विकास निधी संनियंत्रण समितीकडे अर्ज मंजूरीसाठी पाठवील. समितीमार्फत सर्वंकष विचार करून अर्ज मंजूर केला जाईल. राज्याचे क्रीडा मंत्री संनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष तर क्रीडा राज्यमंत्री उपाध्यक्ष असतील. समितीत क्रीडा व युवक कल्याण विभागाचे अतिरक्त मुख्य सचिव, आयुक्त / संचालक क्रीडा व युवक कल्याण आणि राष्ट्रीय पुरस्कारार्थींचे दोन प्रतिनिधी, सदस्य म्हणून असतील. प्रारंभी या निधीसाठी राज्य शासनाचा 25 लक्ष रुपये वाटा राहणार आहे. त्यानंतर दरवर्षी आवश्यक तरतूद करण्यात येणार आहे. विविध औद्योगिक प्रतिष्ठाने किंवा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानांमार्फत स्वेच्छेने देण्यात येणाऱ्या देणग्यांच्या माध्यमातूनही निधीचा स्त्रोत उभारला जाणार आहे. युवा विषयक कार्यक्रम व सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी प्रायोजकाच्या माध्यमातून निधी उभारला जाणार आहे. युवा विकास निधीच्या स्थापनेमुळे युवा विषयक उपक्रमांना गती देणे शक्य होणार आहे. युवा पिढीतील प्रतिभेचा शोध घेतांना त्यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी आवश्यक उपक्रमांना या निधीच्या माध्यमातून आर्थिक पाठबळ मिळणार आहे. शिवाय या क्षेत्रात कार्य करणारे युवा आणि विविध संस्था यांनादेखील प्रोत्साहन मिळणार आहे. -जिल्हा माहिती कार्यालय, रत्नागिरी

बालकामगार मुक्ती

चहाची टपरी, हॉटेल, छोटे-मोठे कारखाने, किराणा दुकान, चप्पल, कपडे यांसारख्या वस्तूंची दुकाने आदी ठिकाणी आजही बालकामगार हमखास सापडतात. बालकांना कामावर ठेवणे किंवा त्यांना काम करावयास लावणे ही खरे तर अत्यंत अनिष्ठ प्रथा आहे. त्यामुळे या बालकांचे बालपण तर हिरावले जातेच पण शिवाय ही मुले शिक्षणापासूनही वंचित राहतात. बालकामगाराची प्रथा हा समाजाला लागलेला कलंक आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. हा कलंक दूर करुन बालकामगारांचे शिक्षण करणे ही सामाजिक गरज बनली आहे. गरीबीमुळे शाळा न शिकणारी मुले, मुली कामधंदा करुन अर्थार्जन करतात. बालवयात त्यांना धोकादायक उद्योग, व्यवसायात कामावर न ठेवता त्यांची शारिरीक व मानसिक वाढ होण्यासाठी, त्यांचा सर्वांगीण विकास होण्यासाठी बालकामगार प्रथा निर्मूलन होणे गरजेचे आहे. यासाठी बालकामगारांना शिक्षण देणे हाच पर्याय आहे. बालकामगार निर्माण होण्यास आईवडिलांचे अडाणीपण, अज्ञान, अशिक्षितपणा, व्यसन, दारिद्र्य कारणीभूत असतात. घरात खाणारी वाढती तोंडे व पालकांच्या व्यसनामुळे स्वत: मुलांना घर चालवण्यासाठी अर्थार्जन करावे लागते. काही मुले घरी चालू असलेले काम म्हणजेच लोहारकाम, सोनारकाम, शेती, दुग्ध व्यवसाय, शेळीपालन आदी पारंपारीक व्यवसाय करतात. गाढवावरुन माती वाहून नेणे, विडीकाम, घरकाम, विटभट्टीवर, बांधकाम, हॉटेल, कचरा/भंगार वेचणे अशा अनेक उद्योगात ही मुले काम करतात. काही मुले कारखान्यात काम करतात. अशा मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. सामान्यत: बालकामगार मुली या नाईलाजास्तव काम करतात. शिक्षणासाठी येणारा खर्च पालकांना परवडणारा नसतो. जो थोडा बहुत पैसा मिळतो तो घरखर्चावर तसेच व्यसनावर खर्च होतो. अनेक मुले कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून निरनिराळ्या वस्तू पुनप्रक्रियेसाठी गोळा करतात. सतत घाणीत काम करुन त्यांना गंभीर आजारांना सामोरे जावे लागते. रोजगाराच्या समस्येमुळे सेवाक्षेत्रासह कारखानदारीतही बालकामगार आढळतात. कारखान्याचे मालक व पालकांची बेपर्वाई यामुळे अजूनही विडी उद्योग व वस्त्रोद्योगामध्ये बालकामगार काम करीत आहेत. हॉटेल, बूटपॉलिश, गाडया पुसणे इत्यादी ठिकाणी काम करणारी मुले आजही आढळतात. आपण विविध कामानिमित्त बाहेर जात असतो, अशा बऱ्याच ठिकाणी बालकामगार सर्रास काम करीत असल्याचे निदर्शनास येते. राहण्याची अपुरी जागा, मोठे कुटुंब, व्यसनी पालक या समस्येमुळे मुले धोकादायक उद्योग/व्यवसायात काम करतात. समाजामध्ये बालमजूर हा अत्यंत उपेक्षित घटक आहे. ज्या वयात खेळायचे, बागडायचे, शिक्षण घ्यायचे त्या वयात या मुलामुलींना धोकादायक उद्योगात ढकलले जाते. गरीबी, निरक्षरता, अंधश्रध्दा इत्यादी कारणे आहेत. पण यामुळे लाखो मुलांचे जीवन कोमेजून जात आहे. ज्या उद्योग, व्यवसायामध्ये बालमजुरांची संख्या जास्त आहे त्या ठिकाणच्या बालकामगारांना कामापासून परावृत्त करुन त्यांचे योग्य पध्दतीने शैक्षणिक पुनर्वसन घडवून आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशिल आहे. बालकामगार प्रथा बंद झाली पाहिजे. त्यांची पिळवणूक थांबली पाहिजे. त्यांचे हरविलेले बालपण त्यांना मिळवून दिले पाहिजे. केवळ चरितार्थ चालत नाही म्हणून बालवयात कामगार म्हणून काम करणाऱ्या मुलांना त्यांचे हरविलेले बालपण परत मिळवून देण्यासाठी आता सर्वांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. बालकामगारांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनामार्फत अनेक उपक्रम राबविले जात आहेत. बालकामगार विशेष शाळा चालविल्या जात आहेत. बालकामगारांच्या पुनर्वसनाचे कार्य वेगात सुरु आहे. त्यांना शासनाकडून शैक्षणिक व व्यवसाय प्रशिक्षण साहित्य, गणवेश, विद्यावेतन, मध्यान्न भोजन पुरविण्यात येते. बालकामगारांना शाळेची विशेष गोडी लागावी यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबविले जातात. मुलांनी एका ठिकाणी बसावे, अंकांची, अक्षरांची ओळख व्हावी यासाठी आनंददायी वातावरण निर्मिती विशेष शाळेतील कर्मचारी करतात. मुलांच्या कलाने शिकवितात. गाणी, गोष्टी, देशभक्तीपर गीते, परिसरातील माहिती दिली जाते. विविध सण व दिनविशेष शाळेत साजरे केले जातात. त्यांचे हरविलेले बालपण मिळवून देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. धोकादायक उद्योग/व्यवसायात काम करणाऱ्या बालकामगारांना या विशेष शाळेत प्रवेश देण्यात येतो. यासाठी शासनामार्फत बालकामगारांचे सर्वेक्षण करण्यात येते. बालकामगार शिक्षणापासून वंचित असतात. त्यांच्या घरी व परिसरामध्ये शिक्षणाचे, स्वच्छतेचे वातावरण नसते. त्यामुळे त्यांच्यावर याबाबतीतील संस्कार करुन, शिकण्याची गोडी लावून त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. बालकामगार मुक्तीच्या अभियानास समाजातील प्रत्येक घटकाने मदत केली तर बालकामगार प्रथा समूळ नष्ट होण्यास वेळ लागणार नाही. आजची ही लहान मुले उद्याच्या भारताचे भविष्य आहे. उज्वल भारताच्या भविष्यासाठी या मुलांना शिक्षण देऊन मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. तरच भारत देश महासत्ता बनू शकतो. इर्शाद बागवान

कौटुंबिक हिंसाचार व प्रतिबंधक कायदे

स्त्रियांच्या होणाऱ्या कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 व नियम 2006 संपूर्ण भारतात 26 ऑक्टोबर 2006 पासून लागू केला. कायद्याची माहिती नसेल तर त्याचा पीडित महिला लाभ घेवू शकत नाही. कौट़ुंबिक हिंसाचार कशास म्हणावे हे सर्वसामान्यांना समजावे एवढयासाठीच हा अल्पसा प्रपंच. वास्तविक स्त्री ज्या परिवारासोबत वा साथीदारासोबत एकाच छताखाली रहात असेल आणि तिचा छळ त्या पुरुषाकडून होत असेल तर ती कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे संरक्षण मागू शकते. थोडक्यात पीडित महिला व तिच्या मुलांना निवासाच्या अधिकारासह तिच्या सुरक्षितेचा, आर्थिक संरक्षणाचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देवू शकतात. छळापासून संरक्षण मग ते शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक, तोंडी किंवा भावनिक अत्याचार असोत महिलांना त्याविरुध्द न्याय मागता येतो. कौटुंबिक हिंसाचार म्हणजे शारीरिक, शाब्दिक, लैंगिक, मानसिक किंवा आर्थिक छळ, हुंडा किंवा मालमत्ता देण्यासाठी महिलेला अपमानित करणे, तिला शिवीगाळ करणे, विशेषत: अपत्य नसल्यामुळे तिला हिणवणे किंवा धमकावणे, त्रास देणे, दुखापत करणे, जखमी करणे किंवा पीडित महिलेचा जीव धोक्यात आणण्यास भाग पाडणे किंवा तिच्या कोणत्याही नातेवाईकाकडे हुंडयाची मागणी करणे व या सर्व गोष्टींचा दुष्परिणाम पीडित व्यक्ती अथवा तिच्या नातेवाईकांवर होणे तसेच आर्थिक छळ करणे म्हणजे महिलेचे स्वत:चे उत्पन्न, स्त्रीधन, मालमत्ता किंवा इतर आर्थिक व्यवहार किंवा तिच्या हक्काच्या कोणत्याही मालमत्तेपासून तिला वंचित करणे, घराबाहेर काढणे या बाबींना कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले जाते. शारीरिक छळात मारहाण, तोंडात मारणे, तडाखा देणे, चावणे, लाथ मारणे, गुद्दे मारणे, ढकलणे, लोटणे (जोराचा धक्का मारणे), इतर कोणत्याही पध्दतीने शारीरिक दुखापत किंवा वेदना देणे. या बाबींचा शारीरिक छळात समावेश होतो. लैंगिक अत्याचारामध्ये जबरदस्तीने समागम करणे, अश्लिल फोटो काढणे, बिभत्स कृत्य जबरदस्तीने करावयास लावणे, तुमची समाजातील किंमत कमी होईल या दृष्टीने अश्लील चाळे करणे किंवा तुमची बदनामी करणे किंवा अनैसर्गिक अश्लिल कृत्य करणे याबाबींचा समावेश होतो. तोंडी आणि भावनिक अत्याचार जसे अपमान करणे, वाईट नावाने बोलावणे, चारित्र्याबद्दल संशय घेणे, मुलगा झाला नाही म्हणून अपमान करणे, हुंडा आणला नाही म्हणून अपमान करणे. महिलेला किंवा तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला शाळेत, महाविद्यालयात किंवा इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये जाण्यास मज्जाव करणे, नोकरी स्वीकारण्यास व करण्यास मज्जाव करणे, स्त्रीला व तिच्या ताब्यात असलेल्या मुलाला घरामधून बाहेर जाण्यास मज्जाव करणे, नेहमीच्या कामासाठी कोणत्याही व्यक्तीबरोबर भेटण्यास मज्जाव करणे, महिलेला विवाह करावयाचा नसल्यास विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, महिलेच्या पसंतीच्या व्यक्ती बरोबर विवाह करण्यास मज्जाव करणे, त्याच्या अथवा त्यांच्या पसंतीच्या व्यक्तीबरोबर विवाह करण्यास जबरदस्ती करणे, आत्महत्येची धमकी देणे इतर कोणतेही भावनात्मक किंवा तोंडी अपशब्द वापरणे यांचा समोवश होतो. आर्थिक अत्याचारात हुंडयाची मागणी करणे, महिलेच्या किंवा तिच्या मुलांचे पालन –पोषणासाठी पैसे न देणे, महिलेला किंवा तिच्या मुलांना अन्न, वस्त्र, औषधे इत्यादी न पुरविणे, नोकरीला मज्जाव करणे, नोकरीवर जाण्यासाठी अडथळा उत्पन्न करणे, नोकरी स्वीकारण्यास संमती न देणे, पगारातून रोजगारातून आलेले पैसे काढून घेणे, महिलेला तिचा पगार, रोजगार वापरण्यास परवानगी न देणे, राहात असलेल्या घरातून हाकलून देणे, घराचा कोणताही भाग वापरण्यास किंवा घरात जाण्यास, येण्यास अडथळा निर्माण करणे, घरातील नेहमीचे कपडे, वस्तू वापरण्यापासून रोखणे, भाड्याच्या घराचे भाडे न देणे या बाबींचा समावेश होतो. स्त्रीचा जन्मच मुळी अत्याचार सोसण्यासाठी झाला आहे अशी आपल्या समाजाची धारणा आहे. या धारणेला गरीब, श्रीमंत, जात,धर्म, पंथ, शिक्षित, अशिक्षित, ग्रामीण, शहरी, नोकरीवाली, बिगरनोकरीवाली असा कुठलाही अपवाद नाही. स्त्री- पुरुष समानता ही बाब आपल्याकडे केवळ आपण आधुनिक विचारणीचे आहोत हे दाखविण्यापुरतीच मर्यादीत आहे. वास्तव नेमके याच्या उलट आहे. भारतीय संविधानाच्या कलम 14 नुसार भेदभावापासून मुक्ती, कलम 15 अन्वये स्त्री पुरुष समानता आणि कलम 21 अन्वये जीवित व स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्याचा हक्क महिलांनाही दिला आहे. तरीही महिला कौटुंबिक हिंसाचारास बळी पडतात. त्यांची प्रतिष्ठा सांभाळली जात नाही. समाजसुधारक, विचारवंतही आपल्या समाजाचे पूर्ण मानसिक परिवर्तन करु शकलेले नाहीत. समाज सुधारणा करण्यासाठी केवळ प्रबोधन पुरेसे नसते. दंडशक्तीही तितकीच महत्वाची आहे, म्हणून कौटुंबिक हिंसचारास प्रतिबंध करणारा हा कायदा केंद्र सरकारने केला. या कायद्याद्वारे पीडित महिलेला न्याय, संरक्षण मिळू शकते. या कायद्याच्या आधारे पीडित महिला तिच्या अथवा तिच्या मुलांविरुध्द होणारे अत्याचार थांबवू शकते. स्त्रीधन, दागदागिने, कपडे इत्यादींवर ताबा मिळवू शकते. संयुक्त खाते अथवा लॉकर हिंसा करणाऱ्या पुरुषास वापरण्यास प्रतिबंध करु शकते. स्त्री ज्या घरात राहत असते ते घर सोडावे लागणार नाही. हिंसाकारी पुरुषास स्त्री राहात असलेले घर विकण्यास प्रतिबंध करु शकतो. वैद्यकीय उपचाराचा खर्च मागू शकतो भावनिक व शारीरिक हिंसाचाराबद्दल नुकसान भरपाई स्त्रीला मागता येते. त्याचप्रमाणे पीडित महिलेला मोफत कायदेविषयक केंद्राद्वारे सल्ला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्था, वैद्यकीय सुविधा, निवासगृह इत्यादी मधून आवश्यक त्या सेवा सुविधा प्राप्त करुन घेता येतात. भारतीय दंड संहिता 498 अ कलमाखाली पोलिसात तक्रार दाखल करता येते. त्याचप्रमाणे भारतीय दंडसहितेच्या कलम 125 अंतर्गत मिळणाऱ्या पोटगी व्यतिरिक्त, अतिरिक्त पोटगी, स्वत:साठी तसेच स्वत:च्या अपत्यासाठी मागता येते. या कायद्यांतर्गत कौटुंबिक हिंसाचाराने पीडित पत्नी, सासू, बहिण, मुलगी, अविवाहित स्त्री, आई, विधवा इत्यादी म्हणजे लग्न, रक्ताचे नाते, लग्न सदृश्य संबंध (लिव्ह इन रिलेशनशीप), दत्तकविधी अशा कारणाने नाते संबंध असणाऱ्या व कुठल्याही जाती धर्माच्या स्त्रिया तसेच त्यांची 18 वर्षाखालील मुले दाद मागू शकतात.या कायद्यांतर्गत छळ होत असलेली किंवा झालेली स्त्री सरंक्षण अधिकाऱ्याला, सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांना, तसेच पोलीस स्टेशन किंवा दंडाधिकाऱ्याकडे तोंडी किंवा लेखी तक्रार करु शकते. आकाश जगधने

शेतकऱ्यांना सक्षम करणारी स्वाभिमान योजना

दारिद्रय रेषेखाली अनुसूचित जाती व नवबौध्द भूमिहीन शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावेत, या कुटूंबाचे सबलीकरण व त्यांचा स्वाभीमान वाढविण्यासाठी व त्यांना कसण्या करिता चार एकर कोरडवाहू किवा दोन एकर ओलीताखाली जमीन देण्यासाठी शासनाने अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकाचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजना नव्याने सुरु केली आहे जमीन खरेदीसाठी 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के अनुदान व 50 टक्के कर्ज या स्वरुपात मदत केली जाते या योजनेची माहिती... समाजातील मागासवर्गीय अनुसूचित जाती व नवबौध्दाकरिता शैक्षणिक सुविधा राज्य शासनाने उपलब्ध केल्यामुळे त्यांच्यामध्ये शिक्षणाचे प्रमाण वाढत आहे. सध्याच्या उदारीकरणाच्या धोरणानुसार नोकऱ्या उपलब्ध होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे सर्वसाधारण लोकामध्ये आढळून येणारे सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाण अनुसूचित जाती व नवबौध्दाच्या लोकामध्ये जास्त आढळते. ज्या अनुसूचित जाती, नवबौध्द कुटूंबाकडे कसण्याकरिता जमीन आहे.त्यांना उत्पन्नाचे साधन नसल्याने रोजगार हमी योजना किवा खाजगी व्यक्तीकडे मजूरी करावी लागते. परिणामी त्यांच्या राहणीमानावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढावे. त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा. त्यांचे मजुरीवर असलेले अवलंबित्व कमी करुन देण्यासाठी त्यांना कायम स्वरुपी उत्पन्नाचे साधन स्त्रोत उपलब्ध व्हावेत म्हणून कसण्याकरिता जमीन उपलब्ध करुन देण्यासाठी अनुसूचित व नवबौध्द जमीन खरेदीसाठी या योजनेतून 50 टक्के शासकीय अनुदान व 50 टक्के कर्ज या स्वरुपात आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेत कुटूंबाना जी जमीन वाटप करावयाची आहे त्या जमीनीचे दर निश्चित करणे, जमीन खरेदी करणे, लाभार्थ्यांची निवड करणे यासाठी संबधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरिय समिती कार्यान्वित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे येथील समाज कल्याण विभागाचे संचालक, जिल्हा भूमिलेख अधिकारी, सहनोंदणी मुल्यांकन या समितीचे सदस्य असून विशेष समाज कल्याण अधिकारी समितीचे सदस्य सचिव आहेत. जिल्हास्तरिय समितीने खरेदी केलेल्या जमीनीचे ठिकाण, जमीनीचे दर, जमीनीचे नकाशे, लाभार्थ्याची यादी व ज्यांना जमीनीचे वाटप करावयाचे आहे त्यांच्याकडून करारनामा करण्यात येतो. या जमीन खरेदी व लाभार्थ्यांच्या निवडीस मंजूरी दिल्यानंतर लाभार्थींना प्रत्यक्ष जमीनीचा ताबा दिला जातो.या योजनेतंर्गत शासनाकडून जमीन खरेदी करुन अनूसूचित जातीच्या कुटूंबाना पती पत्नीच्या नांवे करण्यात येते. विधवा व परित्यक्त्या स्त्रिया यांच्या नावे जमीन केली जाते. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटूंबांना 4 एकर कोरडवाहू किवा 2 एकर ओलीताखाली जमीन देण्यात येते. जमीन खरेदीसाठी या खर्चापैकी 50 टक्के रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते. कर्जाचा भाग, वित्तीय संस्था, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती वित्त व विकास महामंडळ नवी दिल्ली, राष्ट्रीयकृत सहकार बँक या संस्थाकडून आर्थिक निधी दिला जातो. एन.एस.एफ.डी.सी च्या कर्जावर राज्य शासनाची हमी दिली जाते. वित्तीय संस्था व बँक देय व्याज शासनाकडून दिले जाते. समाज कल्याण संचालक यांच्याकडून शासकीय निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो.समाज कल्याण संचालक पुणे यांच्यावर या योजनेचे नियंत्रण सोपविण्यात आले आहे. या योजनेतंर्गत लाभार्थी किमान 18 ते 60 वर्षे वयोगटातील असावा.तो दारिद्रय रेषेखालील भूमिहीन शेजमजूर असावा.भूमिहीन शेतमजूर, परित्यक्त्ता स्त्रिया यांना लाभार्थीच्या निवडीत प्राधान्यक्रम दिला जातो.महसूल व वनविभागाने ज्यांना गायरान व सिलीगंच्या जमीनीचे वाटप केले आहे. त्या लाभार्थी कुटूंबाना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. खरेदी केलेली जमीन ही पती, पत्नीच्या नावे खरेदी केली जाते. भूमिहीन शेतमजूर, परित्यक्त्या स्त्रियांना त्यांच्या नावावर खरेदी करण्यात यावी. कोणत्या कारणास्तव जमीन कोणत्याही व्यक्तीला हस्तातंरित करता येणार नाही. भुमिहीन शेतमजुर कुटूंबाला देण्यात येणारे कर्ज हे बिनव्याजी व दहा वर्षे मुदतीकरिता दिले जाते. कर्जफेडीची सुरुवात कर्ज मंजूर झाल्यानंतर दोन वर्षानंतर केली जाते.भूमिहीन लाभार्थींना ही जमीन कोणत्याही परिस्थितीत विक्री करता येणार नाही.त्यांना विहीत मुदतीत कर्जाची फेड करणे बंधनकारक आहे. लाभार्थींनी स्वत: जमीनीचा वापर करणे आवश्यक आहे.तसा करारनामा करुन द्यावा लागतो

मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी...

सागरी मत्स्य व्यवसायासाठी महाराष्ट्राला 720 कि.मी.चा समुद्र किनारा लाभला आहे. 87,000 चौ.कि.मी खडान्त उतारावर सागरी मत्स्य व्यवसाय चालतो. या किनाऱ्यावर 184 मासळी उतरविण्याची केंद्र असून 13,181 यांत्रिकी नौका तर 3,242 बिगर यांत्रिकी नौका व 1554 ओबीएम कार्यान्वित आहेत. सागरी मत्स्य उत्पादन सरासरी 4 लाख 33, 684 मे.टन तर भूजल 1 लाख 45,794 मे. टन आहे.1लाख 51मे.टन मासळीची निर्यात होत असून त्यातून रु. 4220. 18 कोटीचे परकीय चलन मिळते. अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातूनही मासळी अत्यंत महत्वाचे अन्न असून प्रथिनांची कमतरता मासळी सेवनातून भरुन काढता येते. एकूणच मत्स्य व्यवसायला चालना देवून मत्स्य व्यवसाय वाढविण्याचा शासनाचे प्रयत्न आहेत. या व्यवसायात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धन हा व्यवसाय चांगले उत्पन्न देणारा व्यवसाय म्हणून उदयास आला असून राज्यातील एकूण 70 लहान मोठ्या खाड्यालगत सुमारे 10,000 हेक्टर खाजण क्षेत्र निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धनसाठी उपयोगात आणले आहे. भूजल मत्स्य व्यवसाय हा गोडया पाण्यातील लहान तळी, तलाव, जलाशयात चालतो. सुमारे 316998 हेक्टर जलक्षेत्रात हा व्यवसाय पसरला आहे. तलावात मत्स्य शेती करण्यास सहकारी संस्थांना प्राधान्य व प्रोत्साहन दिले जाते. वाजवी किंमतीत मत्स्य बीज राज्यातील 49 मत्स्य बीज केंद्रातील 28 हॅक्चरीद्वारे पुरविले जाते. ठाणे जिल्ह्यात दापचारी येथे फ्रेंच शासनाच्या आर्थिक व तांत्रिक सहकार्याने गोडया पाण्यातील कोळंबी बीज उत्पादन प्रकल्प सुरु करण्यात आला आहे. मत्स्य संवर्धन व मासळीच्या उत्पादनात वाढ करणे आणि मच्छिमारांची सामाजिक व आर्थिक उन्नती करणे यासाठी शासनाने या व्यवसायाला नवसंजीवनी देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. मच्छिमार समाज सामाजिक व आर्थिक दृष्टया मागासलेला असल्याने त्यांच्या मुलांना शालेय शिक्षण देणे व तरुणांना व्यावसायिक प्रशिक्षण शासनामार्फत दिले जाते. यासाठी शासनातर्फे 8 मत्स्यव्यवाय प्राथमिक व एक माध्यमिक शाळा चालविण्यात येतात. रत्नागिरी जिल्ह्यात दोन खाजगी शाळांमध्ये मत्स्य व्यवसाय विषय सुरु करण्यासाठी सहायक अनुदान दिले जाते तर सागरी मत्स्य व्यवसायासाठी प्रशिक्षण देण्यासाठी 6 मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र शासनातर्फे चालविली जातात. गोडया पाण्यातील मत्स्य व्यवसायासाठी अल्प व मध्यम मुदतीचे प्रशिक्षणही मच्छिमार तरुणांना दिले जाते. मासळी हा नाशवंत माल आहे त्याचे सुरक्षण,वाहतूक व विक्रीची योग्य सेवा करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमच्या मदतीने बर्फ कारखाने बांधणे, मालमोटारी खरेदी करणे, गोदामे बांधणे यासाठी सहकारी संस्थांना कर्ज, भागभांडवल, अनुदान या स्वरुपात अर्थसहाय्य दिले जाते. तसेच वीज दरातही सवलत दिली जाते. मृत पावणाऱ्या मच्छिमारांच्या वारसांना 1 लाख रुपयांचे अनुदान, स्वेच्छा अनुदान योजना, घरकुल योजना याद्वारेही मच्छिमारांना मदत केली जाते. मासेमारीसाठी यांत्रिक नौका बांधण्यासाठी तसेच खोल समुद्रात मासेमारीसाठी मध्यम आकाराच्या नौकांना अर्थसहाय्य दिले जात आहे. नौकांच्या यांत्रिकीकरणासाठी केंद्राचे 50 व राज्य शासनाचे 50 टक्के अनुदान दिले जाते. नायलॉन सूत, मोनोफिलॉमेंट धागा, सुतांची जाळी पुरविणे याबरोबरच मासेमारी नौकांवर संदेश वहन, मासळीचा शोध घेण्यासाठी आधुनिक यंत्र सामुग्री खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. त्याचप्रमाणे मच्छिमारांनी मासेमारीसाठी खरेदी केलेल्या हायस्पिड डिझेल तेलावरही 100 टक्के विक्रीकराची रक्कम प्रतिपूर्तीद्वारे देण्यात येते. राज्यात भूजल, सागरी, निमखारेपाणी इ. क्षेत्रात 18 ते 65 वयोगटातील सुमारे 3,23,838 मच्छिमार लोक मासेमारी करतात. शिवाय मत्स्य व्यवसाय हा जोखिमेचा व्यवसाय आहे. मच्छिमाराचा अपघाती मृत्यू / कायमचे अपंगत्व आल्यास त्यास गटवीमा संरक्षण आहे. अपंगत्व आल्यास रु. 50 हजार व मृत्यू झाल्यास 1 लाख रुपये विम्यापोटी दिले जातात. विम्याचा हप्ता अर्धे राज्य शासन व अर्धे केंद्र शासन भरते. त्याचप्रमाणे शासनाच्या मासेमार संकट निवारण निधी योजनेंतर्गत मच्छिमारास अपघातात मृत्यू आल्यास रु 1 लाख इतके अर्थ सहाय्य देण्यात येते. या देान्ही योजनांद्वारे मच्छिमारास अपघातात मृत्यू आल्यास रु 2 लाखाची मदत देण्यात येते. याशिवाय मत्स्य व्यवसायासाठी जेट्टी, मासेमारी बंदर, विक्री व साठवणूकीची व्यवस्था, डिझेलवर सबसिडी, जाळीसाठी, बोटीसाठी सबसिडी अशा विविध स्तरांवर मत्स्यमारांसाठी सुविधा उपलब्ध करण्याचे काम शासन करीत आहे. जेट्टी बांधकाम - मच्छिमारांना मुलभूत सुविधा पुरविणे यासाठी बंदर व जेट्टी उभारणीसाठीचा मोठा कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. यासाठी शासनाने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेमधून पहिल्या टप्प्यात 19 ठिकाणी जेट्टी बांधणार आहे. यासाठी 70 कोटी रुपये राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून मंजूर केले असून त्यापैकी रु. 20.62 कोटीचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागास वितरित केला आहे. जेट्टी उभारण्यासाठी ग्रामीण पायाभूत विकास कार्यक्रमांतर्गत नाबार्डकडून कर्ज घेऊन 20 ठिकाणी जेट्टी उभारणीचा कार्यक्रम मंजूर केला आहे. यासाठी रु. 102 कोटींचा कार्यक्रम मंजूर आहे. वरळी व माहूर येथील जेट्टीचे काम पूर्ण झाले आहे तर उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहे. ही कामे पुढील दोन वर्षात पूर्ण होतील. मासेमारीसाठी बंदरे - राज्यातील मच्छिमारांनी पकडलेली मासळी किनाऱ्यावर उतरविणे, त्यांच्या साठवणुकीसाठी कोल्ड स्टोरेज, खरेदी-विक्री व्यवहारासाठी निवारा व इतर मुलभूत सुविधांसह अद्ययावत असे सुसज्ज मासेमारी बंदर उभारण्यासाठी केंद्र शासनाच्या साहय्याने 75 टक्के अनुदानावर रायगड जिल्ह्यतील करंजा येथे, ठाणे जिल्ह्यातील अर्नाळा येथे मासेमारी बंदर उभारण्यासाठी अनुक्रमे रु.73 कोटी व रु.75 कोटी इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासनाने मान्यता दिली आहे. करंजा येथील बंदराचे काम सुरु झाले असून अर्नाळा येथील बंदराचे काम स्थानिक मच्छिमारांच्या विरोधामुळे अद्याप सुरु झालेले नाही. पिंजरा पध्दतीने मासेमारी - केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय प्रथिने निर्माण अभियानांतर्गत भूजल मत्स्य व्यवसायात मत्स्य उत्पादन वाढविण्यासाठी पिंजरा पध्दतीने जलाशयात मत्स्य उत्पादन घेण्याचा कार्यक्रम पहिल्या टप्प्यात वर्धा जिल्ह्यातील बोर, अहमदनगर जिल्ह्यातील मुळा व सातारा जिल्ह्यातील तारळी या ठिकाणच्या जलाशयात हाती घेण्यात आला आहे. यासाठी रु. 9.4 कोटी निधी मंजूर केला आहे. मासळी बाजारासाठी - नगर पालिका महानगरपालिका या ठिकाणी मासळी बाजार उभारण्याचा संकल्प शासनाने केला आहे. याचा उद्देश असा आहे की, शहरी भागातील लोकांना उत्तम दर्जाची व सुस्थितीत असलेली मासळी खरेदीसाठी उपलब्ध व्हावी. या करिता नागरी क्षेत्रात सुसज्ज व अद्यायावत मासळी बाजार उभारण्यासाठी नगरपालिका व महानगरपालिका यांना राष्ट्रीय मत्स्यकी विकास बोर्डामार्फत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे. या योजनेंतर्गत राज्यात 34 ठिकाणी मासळी बाजार उभारण्यासाठी रु.57.48 कोटी रुपयांचा कार्यक्रम शासनाने मंजूर केला आहे. हा निधी संबंधित नगरपालिका, महानगरपालिका यांना उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. 12 ठिकाणी मासळी बाजार स्थापण्याचे काम अंतिम टप्प्यात असून उर्वरित कामे प्रगतीपथावर आहेत. जी.डी.जगधने

दहावी - बारावीनंतर रोजगार संधी

पारंपरिक शिक्षण घेऊन नोकरीचा शोध घेण्यापेक्षा ज्या क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत त्याचा फायदा घेऊन विद्यार्थी आपले भविष्य घडवू शकतात. विविध क्षेत्रांमध्ये सध्या उपलब्ध असलेल्या अनेक रोजगारांच्या संधीकरिता केवळ उच्च शिक्षणाची आवश्यकता नाही. त्याकरिता १२ वी, १० वी पास किंवा १० वी नापास तसेच अल्पशिक्षितांकरिता सुध्दा रोजगाराच्या मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध आहेत. त्याकरिता आपली आवड, कल व प्रशिक्षण यांची योग्य सांगड घातली तर, रोजगाराची संधी आपल्याकडे आपोआप चालून येईल. जेम्स अँड ज्युवेलरी डिझायनिंग व मॅन्युफॅक्चरींग, विमान सेवा, करमणूक व प्रसार माध्यम उद्योग, समांतर वैद्यकीय (पॅरामेडिकल) व्यवसाय, पर्यटन, हॉटेल व केटरिंग उद्योग आदी क्षेत्रांमध्ये मनुष्यबळाची मागणी जास्त परंतु पुरवठा कमी अशी स्थिती आहे. त्यामुळे या व्यवसायाची माहिती घेऊन प्रशिक्षण पूर्ण केल्यास नोकरीची संधी आपोआप चालून येणार आहे. करमणूक व प्रसार माध्यम उद्योग : करमणूक व प्रसार उद्योग क्षेत्रामध्ये वर्तमान पत्र, न्यूज एजन्सी, रेडिओ, दूरदर्शन, फिल्म डिव्हीजन, अँडव्हर्टायझिंग एजन्सीज, एनीमेशन, पब्लिक ओपीनियन अँड रिसर्च इन्स्टीट्यूट मॅगझीन्स, बुक पब्लिशिंग हाऊसेस आदींचा समावेश आहे. फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FIICI) ह्यांच्या संशोधनानुसार सन २०१० पर्यंत या उद्योगातील गुंतवणूक सुमारे रु.३५३०० कोटी होती ही गुंतवणूक २०११-१२ वर्षात सुमारे २० टक्क्यांनी वाढणार आहे. रोजगाराच्या उपलब्ध संधी : येत्या चार - पाच वर्षामध्ये सुमारे ३०० नवीन एफ एम रेडिओ स्टेशन्स् सुरु होणार असून इंडियन एक्स्प्रेसच्या अहवालावरुन त्यामध्ये कमीत कमी १५००० ते २०००० रोजगाराच्या संधी प्रत्यक्षरित्या तसेच अप्रत्यक्षरित्या कमीत कमी १०००० रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. तसेच ऍनिमेशन क्षेत्रामध्ये ३,००,००० पेक्षा अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत व या क्षेत्रात कुशल कामगारांची तिव्रतेने कमतरता भासत आहे. त्याचप्रमाणे वर्तमान पत्र, न्जूज एजन्सी, दूरदर्शन, फिल्म डिव्हीजन, ॲडव्हार्टायझिंग एजन्सीज यामध्ये सुध्दा दिवसेंदिवस कुशल मनुष्यबळाची गरज वाढत आहे. योग्य व कुशल कामगारांच्या कमतरतेमुळे या क्षेत्रात रोजगाराच्या भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण किंवा पदवीधर उमेदवारांनी या क्षेत्रातील एखादा कोर्स केल्यास त्याला अतिशय कमी कालावधीमध्ये आर्थिक स्थैर्य मिळून त्याला स्वत:च्या पायावर उभे राहण्याची सुवर्ण संधी मिळू शकेल. भारतीय विद्याभवन, गिरगाव, मुंबई गोखले एज्युकेशन सोसायटी, नाशिक डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद एच.आर.कॉलेज, मुंबई पुणे विद्यापीठाचा इलेक्ट्रॉनिक सायन्स विभाग इन्स्टिटयूट ऑफ ब्रॉड कास्टिंग ॲन्ड कम्युनिकेशन, भवन्स कॉलेजजवळ, अंधेरी तसेच मुंबईत चर्चगेट जवळील के.सी.कॉलेज, नरसी मॉन्जी इन्स्टिटयूट आदी संस्थांमध्ये वरील विषयासाठी प्रशिक्षण दिले जाते. भारतीय नागरी विमान मंत्रालयाने जवळजवळ दुप्पट म्हणजे ५० लाख प्रवासी भारतास भेट देतील असे नियोजन आखले आहे. त्यामुळे प्रसिध्दी, जाहिरात, मार्केटींग आणि आर्थिक उलाढाल इ.विविध परस्परावलंबी क्षेत्रेही मोठ्याप्रमाणात खुली झाली आहेत. येत्या १० वर्षात ४० लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. म्हणूनच महत्वाकांक्षी आणि पदोपदी आव्हान स्वीकारु इच्छिणाऱ्या युवकांना विमानसेवेची ही उत्तम संधी आहे. जेम्स अँड ज्युवेलरी डिझायनिंग व मॅन्युफॅक्चरींग : भारत हा जगामध्ये हिऱ्याचा तिसऱ्या क्रमांकाचा ग्राहक आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीमध्ये १२ टक्के निर्यात ही केवळ डायमंड व ज्युवेलरी उद्योगाची आहे. जगभरात ३००० भारतीय ज्युवेलरी कार्यालये वितरण व विक्रीसाठी पसरलेली आहेत. दरवर्षी ३० टक्के प्रमाणे जेम्स आणि ज्युवेलरी उद्योगाची वाढ व विस्तार होत आहे. केवळ मुंबईतील सीप्झ (Seepz) अंधेरी विभागात ६८ ज्यूवेलरी युनिट असून सिप्झबाहेर अंदाजे ५०० लहान मोठे युनिट्स आहेत. इतरत्र १०० कारखाने असून १५० कारखाने सीप्झ येथे सुरु होण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. ही आकडेवारी केवळ मुंबईतील असून राष्ट्रीय पातळीवर विशेषत : सुरत व जयपूर येथील हा उद्योग विस्तारत असून प्रशिक्षित मनुष्यबळाची खूप कमतरता आहे. बृहन्मुंबई विभागातच आज या क्षेत्रात १०,००० आसपास नोकऱ्या उपलब्ध आहेत. सेंटर फॉर मॉनिटरींग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी व जेम्स अँड ज्युवेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल यांनी केलेल्या पाहणीनुसार हे उद्योगक्षेत्र अपेक्षित असलेले १६ बिलीयन डॉलरचे लक्ष पार करणार आहे. यामुळे या उद्योगातरोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहेत. यासाठी मुंबईत सेंट झेवीयर कॉलेज, धोबी तलाव तसेच इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ जेम्स अँड ज्वेलरी, एमआयडीसी, अंधेरी (पूर्व) येथे प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध आहे. प्रशिक्षण पूर्ण करुन नोकरी मिळविणे शक्य आहे. समांतर वैद्यकीय (पॅरामेडिकल व्यवसाय) : वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये तांत्रिक युगामुळे नवीन क्रांती घडून येत असून हे क्षेत्र दिवसेंदिवस विस्तारत आहे. या क्षेत्रामध्ये कोट्यावधी रकमेची आर्थिक उलाढाल होत असून भविष्य काळामध्ये अनेक नवीन उपचार पध्दती येत आहेत. यामुळेच या क्षेत्रांमध्ये असंख्यप्रमाणात रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. गरज आहे त्या संधीचे लाभ घेऊन भविष्यामध्ये स्थिरता प्राप्त करुन घेण्याची. शिक्षणानंतर काय ? यासाठी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर येथे प्रशिक्षण घेण्याची सोय आहे. विद्यार्थ्यांनी याकरिता या महाविद्यालयाशी संपर्क साधायचा आहे. पर्यटन हॉटेल व केटरिंग उद्योग : हॉटेल व्यवसायाला मनुष्यबळाची गरज असून या उद्योगाच्या गतीचा विचार करता या पुढेही ही गरज वाढणार आहे. त्यामुळे इयत्ता दहावी, बारावी किंवा पदवी नंतर जे उमेदवार हॉटेल व पर्यटन या व्यवसायातील अभ्यासक्रमाला प्राधान्य देतील त्यांना अतिशय कमी कालावधीमध्ये आर्थिक स्थैर्य प्राप्त होऊन स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यास मदत मिळेल. याशिवाय त्याला प्राप्त होणाऱ्या अनुभवातून भविष्यामध्ये तो स्वतंत्रपणे व्यवसाय करु शकेल. या व्यवसायामध्ये पुरुष तसेच महिला उमेदवारांना सुध्दा करिअर करण्याची सुवर्ण संधी उपलब्ध आहे. उपलब्ध रोजगार : अमरावती विद्यापीठ, अमरावती भारती विद्यापीठ, नवी मुंबई तसेच कात्रज पुणे येथील डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्नीकल इन्स्टिट्यूट , महापालिका मार्ग मुंबई डायरेक्टोरेट ऑफ व्होकॅशनल इन्स्टिट्यूट डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ, औरंगाबाद डॉ.डी.वाय.पाटील इन्स्टिट्यूट, नेरुळ, नवी मुंबई तसेच पिंपरी, पुणे आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल मॅनेजमेंट, दादर आदी ठिकाणी प्रशिक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे.

पीडित महिला व बालकांसाठी 'मनोधैर्य' योजना

बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अॅसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना राज्य मंत्रीमंडळाने मंजूर केली आहे. पीडितांना किमान रु. 2 लाख ते 3 लाख पर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, ॲसिड हल्ला करणाऱ्या गुन्हेगारांना गंभीर शिक्षा देणे आवश्यक असतांनाच या गुन्ह्यातील पीडित महिला व बालकांना प्रतिष्ठा व आत्मविश्वास पुन्हा मिळवून देणे हे तितकेच आवश्यक आहे. पुन:स्थापक न्यायाच्या तत्वानुसार अशा महिला व बालकांना शारीरिक आणि मानसिक आघातातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणे, वित्तीय सहाय्य देणे, तसेच समुपदेशन, निवारा, वैद्यकीय व कायदेशीर मदत इत्यादी आधारसेवा तत्परतेने उपलब्ध करुन त्यांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. योजनेची उद्दिष्ट बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला, बालके व त्यांच्या वारसदारांना तातडीने आर्थिक मदत आणि मानसोपचार तज्‍ज्ञाची सेवा उपलब्ध करुन देणे, बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला यामध्ये बळी पडलेल्या महिला, बालके व त्यांच्या वारसदारांना गरजांनुसार निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, कायदेशीर सहाय्य, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण यासारख्या आधार सेवा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहेत. या योजनेंतर्गत बलात्कार व बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी किमान दोन लाख रुपये व विशेष प्रकरणामध्ये कमाल तीन लाख अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे ॲसिड हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला व बालकांस त्यांचा चेहरा विद्रुप झाल्यास अथवा कायमचे अपंगत्व आल्यास तीन लाख रुपये आणि ॲसिड हल्ल्यात इतर जखमा झालेल्या महिला व बालकांना 50 हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे. महिला व बाल विकास विभागामार्फत या योजनेनुसार अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्यामुळे गृह विभागाच्या किंवा अन्य विभागाच्या योजनांमध्ये सदर पीडितांना अर्थसहाय्य अनुज्ञेय नाही. पोलीस ठाणे अंमलदार, पोलीस अधिकारी यांनी एफ.आय.आर. दाखल होताच जिल्हा क्षती सहाय्य व पुनर्वसन मंडळाचे अध्यक्ष (जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी), जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा माहिला व बाल विकास अधिकारी यांना ई-मेलद्वारे अथवा एसएमएसद्वारे थोडक्यात माहिती सादर करतील. जेणेकरुन पीडित महिला व बालकाच्या मदतीकरिता जिल्हा मंडळाची बैठक तातडीने बोलविण्यात येईल. त्याचप्रमाणे जिल्हा शल्य चिकित्सक व मुंबईत अधिष्ठता, सर. जे.जे. रुग्णालय, कामा रुग्णालय यांचेमार्फत तातडीने वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन देता येईल व आवश्यकतेनुसार शासकीय कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय असलेल्या शासन मान्यता प्राप्त खाजगी रुग्णालयात औषधोपचारासाठी दाखल करण्यात येईल. या कार्यवाहीत फिर्यादीची, पीडित महिला व बालकांची ओळख गुप्त ठेवण्यात येईल. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 10 मे 2013 च्या परिपत्रकानुसार लैंगिक छळ झालेल्या स्त्रियांची वैद्यकीय तपासणी करण्याबाबत निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर जिल्हा गुन्हेगारी क्षती सहाय्य व पुनर्वसन मंडळ (District Ciminal Injuries Relief and Rehabilitation Board) स्थापन केले जाईल. याचा उल्लेख जिल्हा मंडळ असा करण्यात आला आहे. बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या पीडित महिलांना व बालकांना तातडीने मानसिक आधार मिळण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात प्रशिक्षित Trauma Team नियुक्त करण्याचे प्रस्तावित आहे. घटना घडल्यावर Trauma Team महिला, बालक अथवा यथास्थिती त्यांच्या कुंटुंबियांची तात्काळ भेट घेवून, त्यांना समुपदेशन, मार्गदर्शन व इतर सवलती देण्यासाठी त्यांची मदत करील. जिल्हा स्तरावरील Trauma Team मध्ये प्रामुख्याने महिला समुपदेशक, वैद्यकीय अधिकारी व पोलिस अधिकारी यांचा समावेश असेल व त्यांना आवश्यक प्रशिक्षण देण्यात येईल. जिल्हास्तरावर जिल्हा क्षति सहाय्य व पुनर्वसन मंडळांची रचना पुढील प्रमाणे : या मंडळावर जिल्हाधिकारी अध्यक्ष म्हणून व ग्रामीण क्षेत्रासाठी पोलीस अधीक्षक आणि शहरी क्षेत्रासाठी पोलिस आयुक्त नामनिर्देशित करतील असा पोलिस उप आयुक्त दर्जाचा अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा सरकारी वकील व शासकीय अभियोक्ता, अध्यक्षांच्या मान्यतेने जिल्ह्यातील महिलांच्या व मुलांच्या सक्षमीकरणासाठी सामाजिक क्षेत्रात काम करणारा तज्ज्ञ व्यक्ती म्हणून राहतील. तर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून असतील. मुंबई शहरातील जिल्हा शल्य चिकित्सक यांच्याऐवजी अधिष्ठता, सर. जे.जे. रुग्णालय, मुंबई यांची आणि मुंबई उपनगरासाठी अधिष्ठता, कामा रुग्णालय, मुंबई यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयातील सरकारी वकील व शासकीय अभियोक्ता यांची मुंबई उपनगर आणि मुंबई शहर यासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी यांनी वरील प्रमाणे जिल्हा मंडळ स्थापनेबाबत आदेश तात्काळ निर्गमित करावेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हा मंडळाचे कार्ये पोलीस तपास अधिकारी यांचेकडून बलात्कार, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ला याबाबतची माहिती प्राप्त झाल्यावर यथास्थिती पीडित महिला व बालक किंवा तिच्या वारसदारास अर्थसहाय्य करणे, पुनर्वसन करण्याबाबत यथोचित निर्णय घेणे. ॲसिड हल्ल्यात महिला व बालक यांचा चेहरा विद्रूप झाल्यास किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे तीन लाख रुपये इतके अर्थसहाय्य धनादेशाद्वारे तात्काळ अदा करावे आणि ॲसिड हल्ल्यात जखमी झाल्यास 50 हजार रुपये इतके अर्थसहाय्य धनादेशाद्वारे तात्काळ अदा जिल्हा मंडळ करील. भूलथापा देवून, फसवून, लग्नाचे वा इतर आमिष दाखवून केलेले बलात्कार प्रथम खबरी अहवाल दाखल झाल्यानंतर दोन लाख रुपयांच्या 50 टक्के रक्कम धनादेशाद्वारे अदा करणे आणि न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल झाल्यावर उर्वरित 50 टक्के अर्थसहाय्य जिल्हा मंडळ धनादेशाद्वारे अदा करील. गंभीर व क्रुर स्वरुपाच्या बलात्काराच्या घटनेमध्ये पीडित महिला व बालक यांना किंवा यथास्थिती त्यांच्या वारसदारांना तीन लाख रुपये इतके अर्थसहाय्य तात्काळ अदा करण्यात येईल. गुन्ह्याचे स्वरुप व तीव्रता ठरविण्याचे अधिकार मंडळाला राहतील. या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय अर्थसहाय्याव्यतिरिक्त बलात्कार, लैंगिक अत्याचार, ॲसिड हल्ल्यात पीडित महिला व बालक यांना वैद्यकीय उपचार, प्रवास व इतर अनुषंगिक तातडीच्या खर्चासाठी प्रत्येक प्रकरणात कमाल 50 हजार रुपयांपर्यत अर्थसहाय्य करण्याबाबत मंडळ निर्णय घेईल. पीडित महिला व बालक आणि फिर्यादी यांची ओळख गुप्त ठेवण्यात येईल. या योजनेमध्ये शासकीय अथवा अशासकीय संस्थांशी समन्वय साधून, मंडळ पीडित महिला व बालकांस कायदेशीर मदत, निवारा, समुपदेशन, वैद्यकीय मदत, शिक्षण व व्यावसायिक प्रशिक्षण, मानसोपचार तज्ज्ञ किंवा इतर स्वरुपाच्या आधारसेवा उपलब्ध करुन देण्याबाबत सर्वोतोपरी प्रयत्न करेल. राज्य शासनामार्फत वरील घटनासंदर्भातील अर्थसहाय्य व पुनर्वसनासंदर्भात अन्य योजनांची अंमलबजावणी करणे. उदा. त्यांना नोकरी, व्यवसाय उपलब्ध करुन देण्यात येईल. परिस्थिती अनुरुप इतर योग्य निर्णय घेण्यात येतील. योजनेंतर्गत सहाय्य बालकांवरील लैगिक अत्याचार किमान रु. 2 लाख ते कमाल रु. 3 लाख, बलात्कार किमान रु. 2 लाख ते कमाल रु. 3 लाख, ॲसिड हल्ल्यात चेहरा विद्रुप झाल्यास व कायमचे अपंगत्त्व आल्यास किमान रु. 3 लाख व कमाल रु. 3 लाख, ॲसिड हल्ल्यात जखमी झाल्यास रु. 50 हजार इतके अर्थ सहाय्य देण्यात येईल. अर्थसहाय्य कार्यपध्दती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात घटना घडल्याचे निदर्शनास आल्यावर त्याबाबत स्वत:हून दखल घेवून, संबंधित पोलीस तपास अधिकारी यांचेकडून प्रथम खबरी अहवालाची माहिती घेईल. अन्यथा पोलीस तपास अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त माहितीच्या आधारे प्रकरणपरत्वे यथोचित निर्णय घेईल. आर्थिक सहाय्य मंजूर करण्याबाबत जिल्हा मंडळाचा निर्णय अंतिम राहील. जिल्हा मंडळामार्फत देण्यात आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हा माहिती व बाल विकास अधिकारी यांची राहील. त्यासाठी त्यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून अधिकार राहतील आणि आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून अधिकार राहतील जिल्हा मंडळाकडून आदेश प्राप्त झाल्यावर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सदर आदेशानुसार मंजूर रक्कम संबंधीतांच्या बँक खात्यात जमा करेल. सदर जमा केलेल्या रक्कमेपैकी 75 टक्के रक्कम ही Fixed Deposit मध्ये किमान 3 वर्षासाठी ठेवण्यात येईल. उर्वरित 25 टक्के रक्कम पीडित व्यक्ती, पालक यांना खर्च करता येईल. मात्र ॲसिड हल्ल्यातील पीडितांना 75 टक्के रक्कम खर्च करता येईल व उर्वरित 25 टक्के रक्कम 3 वर्षासाठी Fixed Deposit मध्ये ठेवण्यात येईल. पीडित व्यक्ती ही, अज्ञान असेल, तर अशा प्रकरणांत, अज्ञान बालकाच्या उत्तम हितासाठी व तिच्या कल्याणासाठी निधीचा योग्य वापर होईल. या विषयी जिल्हा मंडळाचे समाधान झाल्यानंतर, रक्कम तिच्या Minor account बँक खात्यामध्ये 75 टक्के रक्कम Fixed Deposit मध्ये ठेवण्यात येईल व ती रक्कम बालक 18 वर्षाचा झाल्यावर त्यास मिळू शकेल. उर्वरित 25 टक्के रक्कम बालकाच्या हितासाठी खर्च करता येईल. परंतु किमान 3 वर्ष सदर रक्कम बँकेतून काढता येणार नाही. तथापि, विवक्षित प्रकरणी शैक्षणिक व वैद्यकीय कारणासाठी सदर रक्कम जिल्हा मंडळाच्या मान्यतेने काढता येईल. सदर रक्कमेवरील व्याज बँकेमार्फत पीडित, पालक यांच्या बचत खात्यात दरमहा जमा करण्यात येईल. ही योजना राबविण्यासाठी केंद्र शासनाने अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. त्याचप्रमाणे या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून अद्याप कोणताही निधी राज्य शासनास उपलब्ध झालेला नाही. बलात्कार पीडित व्यक्तींसाठी अर्थसहाय्याची योजना केंद्र शासनाकडे प्रस्तावित असून या योजनेंतर्गत 50 टक्के तरतूद ही केंद्र शासनामार्फत करण्यात येणार आहे व 50 टक्के तरतूद राज्य शासनाने करावयाची आहे. केंद्र शासनाची योजना सुरु झाल्यावर त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करण्याचे प्रस्तावित आहे.

कौटुंबिक हिंसाचार विरोधी कायदा

महिलांना कौटुंबिक छळापासून संरक्षण मिळावे यासाठी 2006 मध्ये कायदा झाला. या कायद्याची शक्ती नेमकी काय आहे, व्यापक जनजागरण आणि बदलांच्या दृष्टीने त्याचा कसा फायदा होणार आहे, याचा धावता आढावा घेणारा हा लेख. जगातील प्रत्येक तीन स्त्रियांपैकी एकीलातरी मारझोड होते. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातही प्रत्येक सेकंदाला कुठल्यातरी महिलेला धमकावणे वा मारझोड होत असते. भारतीय महिलांची स्थिती तर याहीपेक्षा भयानक आहे. हे अपमानजनक चित्र बहुतांश भारतीयांच्या घरात, आजूबाजूला सुरू असते व ते आपण पाहतही असतो आणि सहनही करीत असतो. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने संसदेने 2005 साली अधिनियम पारित केला व ऑक्टोबर 2006 पासून तसा कायदा संपूर्ण देशभर (जम्मू आणि काश्मिर वगळता देशातील सर्व राज्यांना) लागू झाला. या कायद्यांमुळे महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण देण्यात आले. कायद्याची वैशिष्ट्ये कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत कोणती महिला कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मागू शकते, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एकाच घरात पत्नी अथवा अन्य नाते संबंधाने एकत्र राहणाऱ्या महिला, लग्न अथवा ‘लिव्ह इन रिलेशनशिपʼ मध्ये असणारी महिला, नवऱ्याविरुद्ध अथवा संबंधित पुरुषाविरुद्ध संरक्षण मागू शकते. एकाच घरात राहणारी महिला ही बहीण, आई अथवा बायको किंवा विधवा स्त्री असू शकते. त्यांना पुरूषांच्या छळापासून संरक्षण मागता येते. महत्वाचे म्हणजे या कायद्यांतर्गत पुरूषांना महिलेविरूद्ध कौटुंबिक छळाची तक्रार करता येत नाही. या कायद्यात कौटुंबिक हिंसाचार कशाला म्हणावे याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. महिलेचा प्रत्यक्ष छळ, मारहाण, धमकी, शिवीगाळ तसेच शारीरिक, लैंगिक छळ, टोमणे मारणे, मानसिक आणि आर्थिक छळ तसेच हुंड्याची मागणी, त्यासाठी बायकोचा किंवा तिच्या नातेवाईकांचा छळ या बाबींना कौटुंबिक हिंसाचार म्हटले आहे. मौखिक किंवा भावनिक छळामध्ये महिलेचा अपमान, कमी लेखण्याची कृती, टाकून बोलणे, शिव्याशाप देणे अथवा मूल होत नाही म्हणून उपहास करणे किंवा मुलगा होत नाही म्हणून सातत्याने अपमानित करणे किंवा इजा पोहचविण्याची वारंवार धमकी देणे याबाबींचाही कौटुंबिक छळात समावेश आहे. स्त्रीधन, संयुक्त मालकीची घरगुती वस्तू, कोणत्याही मालमत्त्तेच्या विक्रीचा व्यवहार करून त्यापासून पीडित महिलेला वंचित ठेवणे, कंपन्यांचे भाग, समभाग ज्यात पीडित महिलेचा वाटा आहे किंवा संयुक्त मालकीची आहे पण त्यात तीला तिच्या हिस्सा न देणे. थोडक्यात स्त्रीला कुटुंबाच्या आर्थिक उत्पन्नापासून वंचित ठेवणे किंवा त्यावर बंदी आणणे किंवा सुविधा मिळू न देणे, यास आर्थिक छळ समजले जातात. अशा स्वरूपाच्या कौट़ुंबिक छळाविरुद्ध महिला संबंधित पुरुषाविरुध्द वा त्याच्या नातलगांविरुध्द कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत संरक्षण मागू शकते. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक राज्याने संरक्षण अधिकारी (Protection Officers) आणि सेवा पुरविणाऱ्या संस्था (Service Providers) नियुक्त कराव्यात, अशी तरतूद कायद्यात आहे. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही संरक्षण अधिकारी व सेवा देणाऱ्या संस्थांची नियुक्ती केली आहे. पीडित महिलेने संरक्षण अधिकाऱ्याकडे तक्रार केल्यास संरक्षण अधिकारी प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्याकडून छळ करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध छळ प्रतिबंध करण्याची नोटीस घेवून ती संबंधित पोलीस स्टेशनला दिली जाते व त्या व्यक्तीला पीडित महिलेचा छळ करण्यास प्रतिबंध केला जातो. या कायद्यांतर्गत पीडित महिलेबरोबर तिची 18 वर्षाखालील मुले वा दत्तक घेतलेली मुले यांनाही संरक्षण मिळते. या कायद्यातील तरतुदींमुळे स्त्रियांना घरातून बाहेर काढता येत नाही. तसे केल्यास त्यांना राहण्यासाठी संबंधितांस पर्यायी व्यवस्था करावी लागते. गरज असल्यास छळ करणाऱ्याला घरात किंवा पीडित महिलेच्या कामाच्या ठिकाणी जाण्यास मज्जाव केला जातो. तिच्याशी संपर्क साधण्यास मनाई केली जाते. दुसरे म्हणजे पीडित महिलेस वैयक्तिक सुविधा, कायद्याविषयक मदत, वैद्यकीय मदत, मानोसोपचार तज्ज्ञाच्या सेवा, सुरक्षित आश्रय इ. गोष्टी संरक्षण अधिकारी आणि सेवा पुरविणाऱ्या संस्थेमार्फत दिल्या जातात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पीडित महिलेला तिच्या पतीकडून आर्थिक सहाय्याचा आदेश (दैनंदिन देखभाल खर्च) न्यायदंडाधिकारी देत असल्यामुळे आर्थिक लाभापासून तिला वंचित ठेवता येत नाही. तिचे स्त्रीधन तर तिला मिळतेच त्याशिवाय तिला किंवा तिच्यावतीने न्याय मागणाऱ्या व्यक्तिला दैनंदिन खर्चाच्या पूर्ततेसाठी, शारीरिक, मानसिक हानीची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश न्यायदंडाधिकारी देतात. महाराष्ट्र शासनाच्या उपाययोजना पीडित महिलांना कौटुंबिक छळापासून संरक्षण मिळावे यासाठी महाराष्ट्र शासनाने आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या आहेत. महिलांना संरक्षण, मार्गदर्शन मिळावे आणि कौटुंबिक हिंसाचाराला आळा बसावा म्हणून महिला व बाल विकास विभागाने जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (35) आणि बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (459) यांना तात्पुरते ‘संरक्षण अधिकारी’ (प्रोटेक्शन ऑफिसर) म्हणून घोषित केले आहे. तसेच कायम स्वरूपी 37 प्रोटेक्शन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया शासनामार्फत सुरू आहे. या 37 संरक्षण अधिकाऱ्यांपैकी मुंबई व मुंबई उपनगर या दोन जिल्हयांसाठी प्रत्येकी दोन व उर्वरित 33 जिल्हयांसाठी प्रत्येकी एक, अशी संरक्षण अधिकाऱ्यांची पदे भरली जाणार आहेत. शासनाने जिल्हास्तरावरील पोलीस स्टेशनमध्ये 39 समुपदेशन केंद्रे निर्माण केली आहेत. या समुपदेशन केंद्रात शासनाने तालुका स्तरावरील पोलीस स्टेशनमध्ये आणखी 105 समुपदेशन केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पत्नी, पतीला तसेच कुटुंबालाही समुपदेशन करून कौटुंबिक कलह मिटविण्याचा प्रयत्न केला जातो. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीस्तरावर महिला आयोगाच्या सहमतीने ग्रामविकास विभागांतर्गत अंदाजे 300 समुपदेशन केंद्रे कार्यान्वित आहेत. तेथेही समुपदेशनाची सोय आहे. शिवाय संबंधित पोलिस ठाण्यात पीडित महिला तक्रार करू शकतात. राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटनांना आळा बसावा म्हणून 1091 हा टोल फ्री दूरध्वनी क्रमांक प्रत्येक पोलीस ठाण्यात सुरू करण्यात आला आहे. पीडित महिला या टोल फ्री नंबरवर कौटुंबिक छळापासून संरक्षण मिळविण्यासाठी दूरध्वनी करु शकतात. महिलांच्या हक्कांसाठी, शोषणाविरुद्ध, भेदभावाविरुद्ध आजवर अनेक पुरोगामी कायदे करण्यात आले आहेत. अलिकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने पुरुषांच्या संपत्तीत महिलांना हक्क देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. हे विधेयक संसदेने नुकतेच मंजूर केले आहे. महिलांना तोही अधिकार मिळेल. नोकरीत आरक्षण, राजकीय आरक्षण, 12 वी पर्यंत मुलींना मोफत शिक्षण, शिष्यवृत्ती, स्त्री भ्रूण हत्येविरुद्ध कायदा आदी अनेक उपाय व कायदे सरकारने केले आहेत. संयुक्त कुटुंबात महिला राहण्यास बऱ्याचदा तयार होत नाहीत. त्यांना नवऱ्याकडचे नातेवाईक नको असतात. त्यातून अनेक वाद उद्भवतात. दुसरे म्हणजे एकत्र कुटुंबात सासूचा वरचष्मा, नणंदेचा जाच हेही कारण कौटुंबिक हिंसाचारास कारणीभूत ठरते. सर्वांचाच विपरीत परिणाम कुटूंब व्यवस्थेवर होतो. म्हणून कुटूंबातील सर्वांनाच समुपदेशनाची गरज निर्माण होते. त्यात अलिकडील काळातील दूरदर्शनवरील हिंदी मालिका सास-बहुचा उंदीर-मांजराचा खेळ, एकत्र कुटुंबातील एक दुसऱ्या सदस्यावर कुरघोडी करण्याचा खेळ सतत दाखवत असतात. त्याचबरोबर पारंपरिक मध्ययुगीन मूल्यव्यवस्था रुजविण्याचा प्रयत्नही होताना दिसतो. त्यांनीही बदलत्या समाजजीवनाचे भान ठेवून आपल्या कार्यक्रमांमध्ये सुधारणा केल्या तर कौटुंबिक छळास आळा बसेल आणि विवाहसंस्थाही अबाधित ठेवण्यास मदत होईल. स्त्रीचा जन्म होण्यापूर्वीच तिला दुय्यम दर्जाची, भेदभावाची वागणूक दिली जाते. स्त्री म्हणजे परक्याचे धन,प्रगतीमधील धोंडा, ओझे असे मानले जाते. स्त्रीमुळे सग्यासोयऱ्यांपुढे मान तुकवावी लागते, स्त्री धार्मिक कार्यात नको कारण ती अपवित्र, अशी कितीतरी कारणे दिली जातात. मुलगी नकोशी म्हणून भ्रूणहत्या, मानसिक व शारीरिक छळ, तिचे सर्वकंष शोषण, हुंडाबळी, सती, अशा अनेक माध्यमांतून स्त्रियांना दडपून ठेवून त्यांना गुलामाप्रमाणे, वस्तूप्रमाणे वागणूक दिली जाते. खरे तर हे मानवाधिकाराचे उल्लंघन आहे. म्हणून कौटुंबिक हिंसाचार हा मानव अधिकाराचाच विषय आहे. महिलांना कौटुंबिक छळापासून संरक्षण देणारा कायदा तिचा आत्मसन्मान, समान दर्जा नक्कीच तिला देवू शकतो. परंतु महिलांनी कौटुंबिक अत्याचार सहन न करता अत्याचाराविरुध्द निभर्यपणे पुढे यायला हवे.