कुक्कुट पक्षी पालनातून रोजगाराकडे वाटचाल

वाघाड प्रकल्प - सहभागी सिंचन व्यवस्थापनातील आदर्श उदाहरण

गाव से हॉटेल ताज तक

बालकामगार मुक्ती

वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळाच्या योजना

हवामानावर आधारीत पथदर्शक फळपिक विमा योजना 2012

राजमाची फोटो

केळशी फोटो

दाभोळ फोटो

आंजर्ले फोटो

भाजे लेणीचे फोटो

पुण्याहून लोणावळ्याकडे जाताना रेल्वेने मळवली स्टेशनला उतरल्यावर डाव्या बाजूला भाजे गावापर्यंत रस्ता जातो. ३ कि.मी. ह्या ह्या रस्त्यावरुन भाजेगावांत गेल्यावर समोरच्या डोंगरात भाजे लेण्या दिसतात. कोरलेल्या पायर्‍यांवरुन लेण्यात वीस मिनिटांत जाता येते. लेण्यामधून डाव्या बाजूला लोहगड विसापूर किल्ल्यांचे दर्शन घडते. मोठे चैत्यगृह व दगडी स्तूप यांचे कोरीव काम अप्रतिम आहे. लोणावळ्याहून भाजे गांव १४ कि.मी. आहे.

संत तुकाराम वनग्राम योजना

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना

गटई कामगारांना दिलासा देणारी योजना

शुभमंगल सामुहिक विवाह योजना

“एक महिला,एक झाड” : महिला बचत गटांचा अनोखा उपक्रम

भूमी अधिग्रहणाची सुरुवात व प्रक्रिया

भूमी अधिग्रहणाच्या संपादनाच्या प्रश्नावर संपूर्ण देशात आंदोलने ,सभा,मोर्चे, न्यायालयीन लढाई सुरु आहे. कुठे सिंगूर ,तर कुठे नोएडा ,शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याहून शासन आणि शेतमालक यांचा संघर्ष सुरु आहे. अशावेळी सामान्य माणसाच्या मनात असा प्रश्न निर्माण होतो की हे भूमिअधिग्रहण म्हणजे नेमके काय, हे कशासाठी करण्यात येते. याचा कायदा केव्हा झाला ,असे एक ना अनेक प्रश्न शहरी व ग्रामीण जनतेच्या मनात निर्माण होतात. त्याचे उत्तर जेव्हा आपण शोधण्याचा प्रश्न करतो तेव्हा भूमिसंपादन अधिनियम १८९४ या कायद्याची अर्थउकल करण्याचा प्रयत्न होतो. वास्तविक पाहता हा कायदा इंग्रजांनी भारतात अंमलात आणला.

भारतात राजेरजवाडे असलेल्या काळापासून राजाचा भूमीवर हक्क सांगण्याची प्रथा होती. परंतु त्याकाळी प्रकल्प वा सार्वजनिक हिताचा कोणताही मोठा प्रकल्प होत नव्हता. सर्व जमीन शेतीखाली आणण्यासाठीचा आग्रह राहायचा. राजाला जरी एखादी जमीन मोठ्या मंदिराला देण्याचा प्रसंग आला तर खाजगी जमीन विकत घेऊन राजदान देत असल्याचे अनेक दाखले आपल्याला सापडतात.

सार्वजनिक कामांसाठी शासनाने खाजगी जमीन ताब्यात घेण्याची कल्पना आपल्या देशात सर्व प्रथम इंग्रजांनी मांडली. सन १८२४ चा बंगाल विनियम क्र. १ हा खाजगी मालमत्ता सरकारने ताब्यात घेण्याविषयीचा पहिला कायदा होता. तो बंगाल प्रांतात लागू झाला. रस्ते,कालवे व इतर सार्वजनिक कामांसाठी वाजवी दरात जमीन हस्तगत करण्याचे अधिकार शासनाला तो अंमलात आणण्यासाठी इंग्रजांनी जे नियम तयार केलेत,त्या नियमांनी पुढे सार्वजनिक प्रयोजन व त्या अनुषंगाने जमिनी प्राप्त करण्याचा शासनाचा अधिकार या कल्पना लोकांच्या मनावर बिंबवण्यास मदत केली.

१९५० साली इंग्रज सरकारने भूमिसंपादनाच्या कायद्याचा दुसरा टप्पा पार केला. जेव्हा सार्वजनिक समजल्या जाणाऱ्या कोणत्याही प्रयोजनासाठी संपादित केलेल्या जमिनीवरील मालकी हक्क पक्का करणे व रेल्वेचा विकास करणे,अशा दोन कारणांसाठी त्या एकाच वर्षात दोन कायदे करण्यात आले. हे कायदे कलकत्ता शहराला लागू होते. त्याच दरम्यान मुंबईमध्ये भूमिसंपादनासाठी १९३९ चा इमारत अधिनियम अठ्ठावीस हा रस्तेबांधणी व त्यांचे रुंदीकरण करण्यासाठी संमत करण्यात आला. हा कायदा मुंबई व कुलाबा प्रदेशाला लागू झाला.त्यामध्ये जमिनीचे सर्वेक्षण करणाऱ्यालाच तिची भरपाई ठरविण्याचे अधिकार दिले होते.

मद्रासमध्ये सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करणे सुकर व्हावे यासाठी १८५२ चा अधिनियम वीस हा संमत करण्यात आला. तो काही क्षेत्रालाच लागू होता. नंतर १८५४ चा अधिनियम १ या अन्वये संपूर्ण मद्रास इलाख्याला लागू झाला. कलकत्ता,मुंबई,मद्रास या वेगवेगळ्या प्रांतात वेगवेगळे कायदे होते.त्यांचा विस्तार त्या त्या प्रदेशापुरताच होता. मात्र त्यानंतर समान कायद्याची गरज भासू लागली.तेव्हा ब्रिटिश अंमलाखालील संपूर्ण देशासाठी १८५७ चा अधिनियम सहा हा लागू करण्यात आला. त्याचे उद्दिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमिनीची अधिक चांगली तरतूद करण्यासाठी आणि वाजवी भरपाईची रक्कम ठरविण्यासाठी असा होता. त्यामध्ये अमुक एक जमीन संपादन करण्यात येणार असल्याचे शासन जाहीर करणार,त्याची लेखी नोटीस लावली जाणार, जिल्हाधिकारी भरपाईचा निवाडा देणार आणि तो दिल्यानंतर ती जमीन शासनाची होणार, मग तिच्यावर कोणाचाही कसलाही हक्क राहणार नाही,अशा तरतुदी होत्या. वाद उद्भ्‍ावल्यास लवादाकडे जाण्याची सोय होती. परंतु निवाडा देण्यासाठी कोणत्याही मार्गदशक तत्वांचा समावेश नव्हता.

हळूहळू शासनाने हाती घेतलेले कोणतेही काम म्हणजे सार्वजनिक प्रयोजनच समजले जाण्याची प्रथा पडली. मग कोणतीही जमीन संपादन करताना सरकारला काहीही प्रतिबंध नव्हता. या सगळ्या बाबींना विरोध झालाच नाही असे नाही. या दरम्यान मोठे मोठे उद्योग,कंपन्या यांचाही याक्षेत्रात प्रवेश झाला. त्यांच्या प्रकल्पांसाठी ही जमीन संपादन करण्यात येऊ लागली.

इंग्रज सरकारनेही त्यांचे हितसंबध जपले. त्यानंतर या विषयावर बरेच विचारमंथन झाले व १८७० चा अधिनियम दहा संमत करण्यात आला. यात कायदा अंमलात आणण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना अनिर्बंध अधिकार,जमिनीचे बाजार मूल्य आणि ब्रिटनमधील कायद्याच्या आधारावर भरपाईची रक्कम निश्चिती,भरपाई प्रदान करण्याची पद्धत ,अधिनियम अंमलात आणण्यामधील काही तांत्रिक मुद्दे, असंतुष्ट जमीन मालकांनी दाखल केलेले खटले या मुद्यांवर जोर देण्यात आला.

१८९३ मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना पुरेसे अधिकार दिले नसल्याचा मुद्दा समोर आला आणि त्यातून १८९४ च्या अधिनियमाची निर्मिती झाली. त्यामध्ये जमीन,हितसंबंधित व्यक्ती, राज्याच्या मालकीचे उद्योग,कंपनी व सार्वजनिक प्रयोजन यांच्या व्याख्या करण्यात आल्या. अशा रितीने भूमिसंपादन अधिनियम १८९४ सिद्ध झाला. त्यानंतर अनेक सुधारणा झाल्या. सगळ्यात शेवटी १९८४ मध्ये सुधारणा झाली.

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आपले राष्ट्र हे आर्थिक विकास घडवून आणणारे कल्याणकारी राष्ट्र बनले. त्यामुळे सार्वजनिक प्रयोजनांच्या कक्षेत वाढ झाली. भूमिसंपादनाची प्रकरणे अनेक पटींनी वाढली. त्यामुळे देशभरात जमीन संपादनाच्या मुद्यावर मोठी आंदोलने झालीत. ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या त्यांना कायद्याचे पुरेसे ज्ञान नसल्यामुळे आंदोलने करणाऱ्या नेत्यांवर विश्वास ठेऊन ते आंदोलनात सहभागी झाले. या भूमिसंपादनासंदर्भात नागपूरच्या ॲड शिरीष गाडगे व किशोर कुऱ्हेकर यांनी अगदी सोप्या भाषेत मराठीत एक पुस्तक लिहिले आहे.ते प्रत्येक अभ्यासकांनी नजरेखालून घालावे. केंद्र सरकारने आता भूमि अधिग्रहणासंबंधी विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे. आगामी काही दिवसात हे विधेयक समोर येणार आहे.

अनिल ठाकरे

शर्तीची जमीन

दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी 2

भारत हा शेती प्रधान देश आहे. आणि भारतातील शेती ही पावसावर अवलंबून आहे परंतु ग्लोबल वॉर्मिंगच्या दुष्टचक्रामुळे दिवससेंदिवस पावसाचा लहरीपणाही वाढत चालला आहे. त्यामुळे देशाच्या काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात दुष्काळाची परिस्थिती असल्याचे दिसून येते.या परिस्थितीला महाराष्ट्र राज्यही अपवाद नाही. आपल्या राज्याच्या विविध जिल्ह्यांमध्ये काही भागात अतिवृष्टी तर काही भागात दुष्काळाची परिस्थिती असेच चित्र पाहावयास मिळते.

मात्र आपले शासन न डगमगता या परिस्थितीशी समर्थपणे तोंड देवून जनतेसाठी ठोस उपाययोजना राबवित आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी शासनाने काही शाश्वत योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत तर काही निर्णय प्रस्तावित आहेत.

दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी हे काही धोरणात्मक तर काही प्रस्तावित निर्णय कोणते आहेत हे जाणून घेऊ या पुढील लेखाद्वारे...... (भाग -- दोन )


जिल्हाधिकाऱ्यांना टंचाई निवारणासाठी अधिकार प्रदान करणे---
• महाराष्ट्र शासनामार्फत गेली 40 वर्ष निरनिराळ्या विभागामार्फत जल व भूसंधारणाची असंख्य कामे घेण्यात आली. परंतु शेती विभाग, वन विभाग, पाटबंधारे विभाग, जिल्हा परिषद यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा समन्वय नसल्यामुळे पाणलोट विकासाची कामे एकाच ठिकाणी झाली नाहीत. त्यामुळे त्याचा दृष्य परिणाम दुष्काळी भागात कोठेही दिसून येत नाही.
• त्यामुळे दुष्काळ निवारणासाठी देण्यात येणारा निधी परस्पर विभागीय आयुक्त यांना 1 कोटी पर्यंत दिल्यास व कामांच्या मंजूरीचे अधिकार या निधी नुसारच ठेवल्यास दुष्काळ टंचाईवर मात करणे शक्य होईल.

भूसंपादनासाठी राज्य रोजगार हमी योजनेतून निधी उपलब्ध होणेबाबत---
• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कुठल्याही कामांना भूसंपादन करणे अनुज्ञेय नाही.
• दुष्काळ कायम स्वरुपी निवारण्यासाठी जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घ्यावी लागतील. जलसंधारणाच्या काही कामांना उदा. पाझर तलाव , गाव तलाव, इत्यादींना काही प्रमाणात भूसंपादन करावे लागणार आहे.
• तरी भूसंपादनाकरिता राज्य रोजगार हमी योजनेतून निधी उपलब्ध झाल्यास अशी कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेता येतील तरी याबाबत शासन स्तरावर निर्णय होणे आवश्यक आहे.

जलसंधारणाचा सप्ताह साजरा करणेबाबत---
• दुष्काळी भागातील सर्व तालुक्यामध्ये जलसंधारण सप्ताह साजरा करण्याचे नियोजन करण्यात यावे.
• यामध्ये गावातील सर्व लोकांनी एकत्र येऊन व ज्यांच्याकडे ट्रॅक्टर, जेसीबी मशीन आहेत, पोकलॅन आहेत त्यांच्याकडून अशी साधनसामुग्री एकत्र गोळा करुन व इतर सर्व नागरिकांची श्रमदानाची जोड घेऊन जलसंधारणाची कामे सुरु करावीत.
• यामध्ये पाझर तलाव दुरुस्ती, नाला सरळीकरण व खोलीकरण करण्याची कामे वनराई, ग्रॅबीयन बंधारे निर्माण करणे, ही कामे 7 दिवस सुरु केल्यास व त्यामध्ये सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांनी गावे वाटून घेवून अमंलबजावणी केल्यास मोठ्या प्रमाणात जलसंधारणाची कामे होऊ शकतात.
• यासाठी लागणाऱ्या डिझेलचा खर्च आवश्यक तर DPDC अगर महात्मा फुले अभियानातून उपलब्ध करुन देता येईल.

गाव तेथे रोजगार हमी योजनेचे एक काम---
• दुष्काळी भागातील प्रत्येक गावात रोजगार हमी योजनेखाली एक सामुदायिक काम सुरु करण्यासाठी प्रत्येक गावातील सरपंच, सोसायटी चेअरमन, दूध डेअरी चेअरमन व प्रतिष्ठित नागरिक यांची तालुका स्तरावर सभा घेऊन प्रत्येक गावात एक रोजगार हमी योजनेचे काम सुरु होईल यासाठी नियोजन व अंमलबजावणी करणे.

आर. आर. आर. चे प्रस्ताव मंजूर करणे---
• सन 1972 सालापासून दुष्काळी भागामध्ये पाझर तलावांची तसेच नाला बांधाची असंख्य कामे झालेली आहेत.
• झालेल्या जलसंधारणाच्या कामामध्ये कोठेतरी अपूर्णत्व राहिल्यामुळे पाण्याचा संचय होत नाही.
• अशा सर्व जलसंचालनाच्या साधनांचा प्रस्ताव आर. आर. आर. कार्यक्रमांर्गत केंद्र शासनाला पाठविणे व या पूर्वी पाठविलेले प्रस्ताव मंजूर करुन घेणे. यासाठी खास प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

पीक विमा योजनेचे प्रस्ताव पाठविणे---
• सन 2011 मध्ये पिक विमा अंतर्गत अनेक शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्याची रक्कम भरली आहे.
• गेल्या वर्षी दुष्काळ असल्याने उत्पन्नात मोठी घट आली त्यामुळे हे शेतकरी विमा योजनेखाली नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहेत.
• ही भरपाई सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात मिळाल्यास शेतकऱ्यांना या वर्षांचे रब्बी पीक पेरण्यासाठी उपयोग होऊ शकेल.

सन 2011-12 वर्षाच्या पीक नुकसानीच्या रकमेचे प्रत्यक्ष वाटप होणेबाबत---
• सन 2011-12 साली जे पिकांचे नुकसान झाले त्यासाठी 813 कोटीचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविलेला होता, त्यापैकी 560 कोटी महाराष्ट्राला मिळाले.
• पुणे विभागातील पिकांचे दुष्काळामुळे सन 2011-12 मध्ये जे नुकसान झाले त्याबाबत केंद्र शासनाच्या निकाषाप्रमाणे रुपये 376 कोटी एवढी रक्कम संबंधित शेतकऱ्याला देणे आवश्यक आहे.
• पुणे विभागात सन 2012-13 मध्ये दुष्काळ असल्याने व खरीप मधील पीक परिस्थिती चांगली नसल्याने ही रक्कम तातडीने उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.

पीक पैसेवारी लवकर जाहीर करणेबाबत---
• पूर्वी पिक पध्दतीनुसार खरीप किंवा रब्बीची पिके 120 ते 150 दिवस या कालावधीची होती.
• त्यामुळे पहिली नजर पैसेवारी 15 सप्टेंबरला, दुसरी नजर पैसेवारी 31 ऑक्टोबरला व अंतिम पैसेवारी 15 डिसेंबरला जाहीर केली जाते,
• परंतु सद्यस्थितीत 90 ते 100 दिवसांची पिके असल्यामुळे पैसेवार जाहीर करण्याच्या तारखा 15 दिवस अगोदर घेतल्यास हंगामी पैसेवारी जाहीर करुन कमी पैसेवारीचा प्रस्ताव ताबडतोब सादर करता येईल.

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे टंचाई निधी देणेबाबत---
• दुष्काळ असणाऱ्या सर्व जिल्ह्यामध्ये जलसंधारणाच्या कामासाठी तसेच रोहयो कामांमध्ये 60:40 नियमात कामे बसत नसल्यास जादा निधी देण्यात यावा व यासाठी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांकडे टंचाईसाठी रुपये 10 कोटी देण्यात यावेत व सदर निधी 2245 या शिर्षाखाली देण्यात यावा.

राज्य रोजगार हमी योजनेमार्फत मजुरी देणेबाबत---
• केंद्र सरकारच्या मग्रारोहयो अंतर्गत प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन रु. 145 /- मजुरी दिली जाते. दुष्काळी परिस्थितीमुळे किमान 6 महिने राज्य शासनाकडून प्रति व्यक्ती रु. 100/- असा निधी दिल्यास मजुरांना चांगल्यापैकी कामाचा मोबदला मिळू शकेल.

आमदार व खासदार फंडातून दुष्काळी कामांसाठी निधी मिळणेबाबत---
• दुष्काळी भागामध्ये गेल्या 2 वर्षात पावसाचे दुर्भिक्ष्य लक्षात घेता इतर कामासाठी निधी न देता आमदार फंडातून रुपये एक कोटी प्रत्येकी विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य यांच्याकडून तसेच तितकाच निधी खासदार फंडातून मिळण्याबाबत विनंती करण्यात यावी.

वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी निधी जलसंधारणाकडे वळविण्याबाबत---
• जिल्हाधिकारी यांना वैशिष्ट्यपूर्ण कामासाठी पाच टक्के निधी देण्याचे अधिकार प्राप्त आहेत. यावर्षी आणि निधी प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांनी जलसंधारणासाठीच खर्च करावा.

रोहयो योजनेत धान्य वाटप---
• केंद्र सरकारकडून पाच लाख मेट्रीक टन धान्य महाराष्ट्र शासनाला उपलब्ध होत आहे.
• हे धान्य रोजगार हमी योजनेतील मजूरांना राज्य रोहयो मजूरी अंतर्गत देण्यात यावा. म्हणजे मजूरांच्या घरी धान्य उपलब्ध होईल.
अशा प्रकारे शासन दुष्काळावर कायमस्वरुपी मात करण्यासाठी विविध प्रकारच्या उपाययोजना राबविण्याचा प्रयत्न करीत असून निश्चितच या ठोस उपाययोजनांमुळे दुष्काळी भागातील लोक दुष्काळाला कायमस्वरुपी बाय करतील यात शंका नाही.


मनोज  सानप, जिल्हा माहिती अधिकारी,सांगली

ताबा

सात-बारा